- श्रीधर पौडेल / भक्तपुर - स्थापनाको २३ वर्ष पछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को साईन बोर्डलाइ विहीवार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विस्थापित गरेको छ । परीक्षा बोर्ड गठनको कुनै टुंगो नलागे पनि शिक्षा ऐनले परिषद् खारेज गरेकाले परिषद्कै बोर्ड बाहिर पट्टी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको फ्लेक्स टाँगिएको हो । कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह तय गरेर भएको शिक्षा ऐनको आठौं शंसोधनले परिषद् खारेजी र बोर्डको परिकल्पना गरेको छ ।

२०४९ सालमा पहिलो पल्ट परिषद्को साईन बोर्ड टाँसिएको थियो । र त्यति बेला अधिकांश तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योगका कमचारी परिषद्माजागिरे भएका थिए । केन्द्रमा परीक्षा बोर्डको होडिंग टाँसे पनि क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा त्यसो भएको छैन । यद्यपि केन्द्रीय र क्षेत्रीय दुवै कार्यालयले कुनै पनि काम परिषद्का हैसियतमा विहीवार देखि गर्न पाउने छैनन् । कर्मचारी के काम गर्ने अन्यौलमा छन् ।

ऐनले परिषद्लाई बोर्डमा बदल्ने भनेकाले त्यहाँका काकर्मचारी पनि अब बोर्ड मातहतमा हुनेछन् । तर बोर्डको स्वरुपनै गठन नभइसकुञ्जेल उनीहरुको काम भक्तपुर स्थित कार्यालय जाने आउनेमै सीमित हुनेछ ।
भवनमा बोर्ड बदलिए पछि ऐनका कारण शून्यताको भय सुरु भएको छ । प्लस टुको शैक्षिक कामको जिम्मा पाएको परिषद् परिसरमा विहीवार पनि विद्यार्थीको लामले ऐनले निम्त्याएको सक्रमणकालीन शून्यताको भय देखाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्: शिक्षा ऐन प्रमाणिकरण पछि हुने शून्यताको भय

मूल प्रमाणपत्र तथा अन्य कागजातका लागि आएका उनीहरुले काम हुने नहुने अन्यौल वीच दिन बिताए । कामका लागि शूल्क त तिरे तर त्यो परिषद्को रसिदमा थियो । आज देखि रसिद र शुल्कको प्रयोग दुवै गैर कानुनी हो ।

त्यस्तै अन्यौलमा दिन बिताउने मध्येका एक थिए शशीकान्त अधिकारी । उनी कक्षा १२ को ट्रान्सकिप्ट लिन सर्लाहीबाट आएका थिए । डेढ घन्टा शूल्क बुझाउने झ्यालमा उभिँदा पनि झ्याल खुलेन । कमचारी परीक्षा बोर्डको होडिंग टाँस्ने काममा व्यस्त थिए ।

त्यही लाममा थिए काठमाडौंका नैतिक सिंह । ‘एक हप्ता भित्रै ट्रान्सिकिप्ट नपाए भारत पढ्न जान लागेकी दीदीको भर्ना छुट्छ’ अमिलो मुख लगाउँदै सिंहले एडुखबर सित भने । तर अधिकारी र सिंह जस्ता विद्यार्थीको समस्या कसले बुझ्ने ? 

राष्ट्रपतिबाट शिक्षा ऐन प्रमाणिकरण हुने वित्तिकै ऐनले परिकल्पना गरेको परीक्षा बोर्ड अस्तिवमा आउना साथ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज हुने कुरा उहिल्यै तय भएको थियो । तर यो अवधिमा के गर्ने भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयले समयमै निर्णय नगर्दा अधिकारी र सिंह जस्ता धेरै विद्यार्थीले केही समय सास्ती खेप्नु पर्नेछ ।

बाहिर विद्यार्थी हैरान भईरहँदा भित्र भने बोर्डका पदेन उपाध्यक्षको हैसियतमा शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको अध्यक्षतामा बैठक बसिरहेको थियो । ४५ मिनेट हाराहारी चलेको बैठकमा पण्डितले परिषद्का नामबाट हुने सबै आर्थिक कारोबार रोकिएको बताए ।

विद्यार्थीलाई दिईने प्रमाणपत्रमा कस्को हस्ताक्षर राख्ने ? दैनिक सेवा लिन आउने विद्यार्थी र अभिभावकको कामका बारेमा के गर्ने भन्ने कुनै तय भएन । ‘कर्मचारीको ब्यवस्थापन के गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठेको थियो,’ एक जना कर्मचारीले भने, ‘पछि निर्णय गरौंला भन्नु भो ।’

ती कर्मचारीका अनुसार प्लस टुलाई सम्बन्धन दिने बारे शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बराल र तत्कालिन परिषद्का सम्बन्धन महाशाखा प्रमुख गोविन्द खनिया विच संयोजनमा काम हुनु पर्ने छलफल भएको छ ।
बैठक पछि परीक्षा बोर्डका सदस्य समेत रहेका विभागका महानिर्देशक बरालले बेलुकी सम्म ठोस निर्णय आउने बताए ।

वैठक सकिएर अधिकारीहरु बाहिरिएको आधा घण्टा पछि बल्ल झ्याल खुल्यो, फ्लेक्समा नेपाल सरकार परीक्षा बोर्ड लेखिए पनि त्यो झ्याल भित्रका कर्मचारीले खारेज भएकै परिषद्को रसिद काटेर रकम बुझे ।

कर्मचारीहरु के गर्ने के नगर्ने अलमलमा थिए । ‘आज डेढ घण्टा ढिलो भए पनि झ्याल खुल्यो’ एक कर्मचारीले भने, ‘यही पारा हो भने यी विद्यार्थीले एक हप्ता भित्र पाउने ट्रान्सिकिप्टमा कस्को हस्ताक्षर हुने हो ? भन्ने नै तय नहोला जस्तो छ ।’

अर्का कर्मचारीको पिरलो चाहिँ यस अघि नै लिएका निवेदनमा कस्ले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने थियो ।

निमित्तहरु उपसचिवमा

परिषद्मा निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका महाशाखा प्रमुखहरु ऐन पछि उपसचिवकै जिम्मेवारीमा फर्केका छन् । परिषद्मा नारायण कोइराला, दूर्गा अर्याल र जंगबहादुर अर्याल सहसचिवको हैसियतमा छन् ।
कर्मचारी समायोजन हुँदा सहसचिवले सहसचिव तहकै र उपसचिवले उपसचिव तहकै जिम्मेवारी पाउने परिषद्का कर्मचारीले अपेक्षा गरेका छन् । तर मन्त्रालयका सहसचिवहरु भने परिषद्का सहसचिवहरु सहसचिवको हैसियतमा जान नसक्ने दावी गर्छन् ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार १६ गते