काठमाडौं १६ असार / शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ११ मा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकीका मुख्य विषय लिएर र प्राविधिक धारतर्फ कक्षा ११ भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि रुचिको विषय पढ्ने बाटो सहज गरेको छ।

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बुधबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले एसएलसीमा अनिवार्य विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान लगायत अन्य विषय नेपाली, सामाजिक शिक्षा, वातावरण, जनसंख्या तथा स्वास्थ्य लगायत सी ग्रेड अनिवार्य ल्याउनैपर्ने विषयलाई डी प्लस ग्रेडमा राखेको छ।

मन्त्रायलले यसअघि साधारण प्लस टुतर्फ पनि अंग्रेजीको आधार सी अर्थात् (४०–५० प्रतिशत) गर्दा यो वर्ष विज्ञान, व्यवस्थापन र प्राविधिक विषय पढ्नबाट डेढ लाख विद्यार्थी बन्चित भएको समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बुधबार विद्यार्थीको हकमा निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए।

'समग्रमा उच्च ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई रुचिका विषय पढ्न अंग्रेजी विषय बाधक बनेको थियो,' मन्त्री पोखरेलले नागरिकसँग भने, 'मंगलबार नागरिकमा समाचार आएपछि हाम्रो ध्यानाकर्षण भयो।' उनका अनुसार बुधबारै प्राविधिक शिक्षा र साधारण शिक्षाका कलेज सञ्चालक, शिक्षक, विज्ञसँग छलफल गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सी ग्रेड अनिवार्य भएका विषयलाई सारेर डी प्लस ग्रेडमा राखिएको हो।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीले यस वर्ष एसएलसी नतिजा ग्रेडिङमा निकालेसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले विज्ञान र व्यवस्थापन विषय पढ्न अंग्रेजीमा सी ग्रेडको अनिवार्यता कायम गरेको थियो। यता, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) ले पनि भर्नाको आधार तीनवर्षे इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्यमा अध्ययन गर्न विज्ञान, गणित र अंग्रेजीमा सी ग्रेड अनिवार्य ल्याउनुपर्ने आधार तोकेको छ।

प्राविधिक शिक्षा र साधारण प्लस टुतर्फ पनि अंग्रेजी विषयमा सी (४०–५० प्रतिशत) ल्याएको हुनुपर्ने अड्कोले डी प्लस ल्याएका १ लाख ४२ हजार ७ सय ५ विद्यार्थी यस वर्ष विज्ञान, व्यवस्थापन र प्राविधिक विषय पढ्नबाट वन्चित भएका थिए।

दुई विषयमा बढीमा डी र ई वा ईई वा डीडी ल्याउनेको हकमा ग्रेड वृद्धि गर्न मौका परीक्षा दिन पाइन्छ। तर एउटा विषयमा डी प्लस ल्याउने विद्यार्थीका लागि ग्रेड वृद्धिको अवसर पनि दिइँदैन। डी प्लस ल्याउने विद्यार्थी विज्ञानमा १ लाख ६५ हजार ५ सय १६ र गणितमा ७३ हजार १ सय २५ छन्।

उच्चमावि शिक्षा परिषद खारेज

यसैबीच, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदले पारित गरेको शिक्षा ऐन आठौं संसोधितलाई प्रमाणीकरण गरेकी छन्। नयाँ ऐनअनुसार अब एकीकृत विद्यालय शिक्षा कायम भएको छ। उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद बुधबारैबाट खारेज भएको छ।

अब प्रावि, निमावि, मावि र उमावि एकीकृत भई प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा कायम भएको छ। 'अब विद्यालय शिक्षा प्रारम्भिक बालविकासदेखि ८ सम्म आधारभूत र ९ कक्षादेखि १२ सम्म विद्यालय भयो,' शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने।

उच्चमाध्यमिक विद्यालय संचालक संघ (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले मन्त्रालयको नयाँ निर्णय स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले मन्त्रालययको पुरानो निर्णयले विद्यार्थीलाई मानविकी संकायमा समेत रोकोको उनले स्पष्ट पारे।

'अब विद्यार्थीले मानविकीको अर्थ शास्त्र,गणित,मुख्य अंग्रेजी,नेपालीलगाएत मुख्य विषयहरु पनि पढ्न पाए,'अध्यक्ष सिलवालले नागरिकसँग भने'पुरानो निर्णयमा मुख्य विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले त्योसँग जोडिएको विषयमा सि अनिवार्य ल्याउने ब्यवस्थाले थुप्रै विद्यार्थीैलाई मानवि की अध्ययन बाट समेत बन्चित गरेको थियो।'उनले थपे'बुधबारको निर्णयले अब विद्यार्थीले सबै विषयमा डि प्लस ल्याउनु पर्ने र सि ग्रेडको अनिवार्यता हट्यो।'

फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष काश्यप पौडेलले शिक्षा मन्त्राचलयको निर्णय ठिक समयमा भएको जिकिर गरे। हाल कक्षा ११ को भर्नाको समय भएको र धेरै विद्यार्थीले अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा डी प्लस ल्याउनेनै रहेकोले अब तिनीहरु सबैले राम्रो विषय पढ्न पाउने सकरात्मक निर्णय भएको बताए।

उनले  डि प्लस ग्रेडका विद्यार्थी दुर्गम क्षेत्रका सरकारी स्कुल तथा हिमाली जिल्लाबाटै रहेको जनाए।

बानेश्वरको भ्याली कलेज अफ इन्जिनियरिङका अध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले यो वर्ष सबैलाई पढ्न दिन ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरेको अन्योलता अब दुर भएको प्रतिक्रिया दिए।

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।

http://www.nagariknews.com/news/946