काठमाडौं १६ असार /राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार शिक्षा ऐन आठौं संशोधन प्रमाणीकरण गरेलगत्तै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएको छ । परिषद्ले गर्दै आएको कक्षा ११ र १२ को परीक्षासम्बन्धी काम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत हुनेछ । त्यस्तै सम्बन्धनको काम शिक्षा विभाग र पाठ्यक्रमसम्बन्धी जिम्मेवारी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा सरेको छ । परिषद्मा कार्यरत कर्मचारी अब बोर्डमा आउनेछन् ।

प्रमाणीकरण भएको पत्र आएपछि बिहीबार बोर्ड गठन प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘बोर्डमा तत्काल अध्यक्ष नियुक्त नभए पनि शिक्षा सचिव उपाध्यक्ष हुने प्रावधान छ । काम रोकिँदैन ।’

अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया पनि चाँडै अघि बढाइने उनले बताए । लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्हरूमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई सदस्य रहने समितिले बोर्डको अध्यक्षमा सिफारिस गर्न सक्छन् ।

यस्ता व्यक्ति कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र शिक्षा तथा परीक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बाह्र वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । सिफारिस समिति चाँडै गठन गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए ।

ऐन संशोधन भएपछि अब अस्थायी १७ हजार शिक्षकले स्थायीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने वा सुविधा लिएर बाहिरिनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालय शिक्षा अब १२ कक्षासम्म भएको छ । शिक्षकहरू अब राजनीतिक दलको कार्यसमितिमा बस्न पाउने छैनन् ।

कान्तिपुरमा खबर छ ।