काठमाडौं – शिक्षाको आठौं शंसोधन ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएर वैधानिक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको भए पनि पारित हुन ढिलाई भएपछि पक्ष र विपक्षमा तर्क–वितर्क चल्न थालेका छन् । ढिलाई हुदाँको यो अवधीमा परिवर्तित ऐनको विपक्षामा रहेका समुहहरुले आफ्नो मुद्धालाई उचाल्ने अवसर बनाएका छन् भने सर्मथनमा रहेकाहरुले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

यस अघि पनि संसदबाट राष्ट्रपति कार्यलय पुगेको ऐन फिर्ता भएकोले सर्मथकहरु शसंकित हुन पुगेका हुन् । ०६६ सालमा संसदमा टेबुल भएको ऐन डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका वेला तत्कालिन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले कार्यकालको जस लिन खोजेका थिए । तर ऐनमा कतिपय अस्पष्ट कायम रहेको भन्दै तत्कालिन समयमा राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाएको विगत छ । त्यसैले यसपटक पनि ऐनमा सहकारी शब्दलाई समावेश गरेर आफ्नो स्वार्थलाई साबित गराउन खोज्ने एउटा समुह पारित हुनबाट अल्मलाउन चाहन्छ । गत जेठ २२ गते संसदबाट पारित भएको ऐन राष्ट्रपति कार्यालय पु¥याउन ढिला भएकोले प्रमाणिकरणमा ढिलाई भएको तर्क शिक्षा मन्त्रालय स्रोतको छ । स्रोतका अनुसार सभामुख ओनसरी घर्ती विरामी भएकाले प्रक्रिया पुरा गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पु¥याउन ढिला भएको हो । राष्ट्रपति कार्यलयको पुगेको एक साता मात्र भएको छ । २, ४ दिनमा प्रमाणीकरण हुने विश्वासमा मन्त्रालय छ ।

तर यता संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा छलफल भैरहेको मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक माथिको छनक हेरेर मात्र ऐन पारित गराउन एउटा पक्ष सक्रिय रहेको हुनसक्ने आशंका मन्त्रालय स्रोतको छ । किन भने एमालेले मनमोहन प्रतिष्ठानलाई जसरी भए पनि संसदबाट पारित गराएर शिक्षा ऐनमा समावेश नगरिएको सहकारी शब्दलाई प्रतिष्ठानको विधेयक मार्फत सुरक्षित गर्न चाहन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कानुनी सल्लाहकार देखी राजनितिक सल्लाहकार एमाले राजनीतिको पृष्ठभुमीसँग जोडिएकोले शिक्षा ऐनलाई प्रक्रियागत तवरबाट अल्माएर ढिला गराउन सुषुप्त रुपमा भुमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

किनकी शिक्षा ऐन पारित भएर मनमोहन मेडिकल कलेजको विधेयक संसदबाट पारित हुन सकेन भने एमाले नेता तथा कार्यकर्ताको लगानीमा संकट आउन सक्ने संभावना छ । त्यसैले मनमोहन ऐनको सौदामा शिक्षा ऐन माथि राजनितिक चलखेल शुरु भएको छ । यता त्यही अवसरको फाईदा उठाउदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु पनि ऐनले आफ्नो गतिविधीलाई बन्देज लगाएकोले शंसोधन गरेर मात्र पारित गरिनु पर्छ भन्ने आवाज मुखारित गर्न थालेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरु परिवर्तित ऐनको विरुद्धमा छन् ।

ऐनले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क र कम्पनीमा दर्ता भएर संचालन हुने प्रक्रियालाई बन्देज गरिदिएको छ । त्यसैले पनि उनीहरु संसदबाट पारित शिक्षा ऐनलाई राष्ट्रपति कार्यलयबाट संसदमा फिर्ता ल्याउने चलखेलमा क्रियाशिल भएका छन् ।

ऐन आउन ढिलाई भएकोले वैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर प्रमाणिकरण हुने जानकारी गराएको राष्ट्रपति कार्यालय श्रोतले जनाएको छ । नियमत संसदबाट राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको ऐनले २ हप्ताको अवधीमा प्रमारिकरण वा राय सुझाव सहित संसदमा फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । एक साता अघि मात्र राष्ट्रपति कार्यलय पुगेकोले ऐन पारित हुन्छ भन्ने विश्वासमा शिक्षा मन्त्री र मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘मन्त्रीको पनि प्रतिष्ठाको विषय छ । पारित हुन्छ नै होला ।’

प्रकाशित मिति २०७३ असार १२ गते