एसएलसी नतिजाको नयाँ विधि, राष्ट्रले अपनाएको नयाँ प्रणाली संघीयता यसको ढाँचा र थिती तथा यी दुई प्रणालीले अवका दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव बारे शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेसंग श्रीघर पौडेलले गरेको कुराकानी :

- देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकै छेकमा एसएलसीको नतिजा ग्रेडिङ्मा सार्वजनिक भएको छ, एसएलसी नतिजा र संघीयतामामा शिक्षाका सवाललाई कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ ?

दुई वटा नयाँ कुरा साथ साथै आएको छ । त्यसलाई हामीले हाम्रो नियती नै मानौं, विडम्बना नामानौं । एउटा शिक्षा आठौं संशोधन ऐन, अर्को एसएलसीमा ग्रेडिङ् । यसलाई हामीले राम्रै मानेका छौं । तपाईले जुन संघीयतामा जाने सवाल उठाउनु भयो, संघीयतामा जाने मामलामा चैं धेरै कुरो विचार गर्नु पर्ने रैछ । संघीयतामा शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका के हो ? केन्द्रिय सरकारको भूमिका के हो ? संविधानको अनूसूचि पल्टाएर हेर्यौं भने केन्द्रिय सरकारको भूमिका भनेको केन्द्रिय पुस्तकालय र केन्द्रिय विश्वविद्यालय भन्दा बाहेक अन्यत्र छैन । प्रादेशिक अधिकार भित्र प्रादेशिक विश्वविद्यालय मात्रै छ । १२ कक्षा सम्मको विद्यालय शिक्षा न संघको अधिकारमा छ न प्रदेशको ।

अनुसूचि आठ भित्र छिरेर हेर्यो भने गाउँ पालिका र नगरपालिकाले शिक्षाको जिम्मा लिने भनेर प्रष्ट लेखेको छ । भने पछि अवको शिक्षा भनेको गाउँ सभा र नगर सभाले ऐन बनाएर त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार विकेन्द्रिकत रुपमा तल्लो तहमा पुगेको छ । मूल शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा जान्छ र प्रदेश अथवा संघले त्यसको खाका वा निर्देशन मात्रै दिन सक्ने छ भन्ने कुरा संविधानको अनूसूचिमा प्रष्ट छ ।

- विद्यार्थी क्षमता मापनको नयाँ प्रणाली ग्रेडिङ् शुरु भएको सन्दर्भमा संघीयतासंग जोडेर हेर्दा चैं के विश्लेषण गर्नु भएको छ ?

हो म तपैंले अघि शुरु गर्नु भएको यही प्रश्नमा जान खोजेको । अहिले शिक्षा मन्त्रालयले एसएलसीको नतिजा ग्रेडिङ्मा सार्वजनिक गर्यो, त्यसमा उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्को बैठक बसेर अब ११ कक्षामा यो यो विद्यार्थी मात्रै जान पाउने भन्ने तय गर्यो । अव, यो अधिकार संघमा जाने बेलामा यही रुपमा हुवहु तल्लो तहमा जान्छ भन्ने ग्यारेण्टि छैन । अर्को कुरा सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको मूल्याँकन पद्धती लागू हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन । किन भने जसरी बेलायत अमेरिकामा प्रदेश वा राज्यको अधिकार हुन्छ हामी कहाँ पनि प्रदेशको अधिकार हुन्छ । यो अधिकार भित्र संघले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छैन । एउटा खाका दिन सक्छ, तर केन्द्रिय सरकारको अधिकार भनेको राज्यको शिक्षाको नीति के हो ? त्यो भन्न सक्छ, अनुसन्धान गर्न सक्छ, स्कुल कलेजका लागि आवश्यक वित्तिय ब्यवस्थाको जिम्मेवारी हुन्छ ।

अर्को जिम्मेवारी भनेको शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागि आवश्यक स्तरीकृत परीक्षा हुन्छ । यी भन्दा बाहेक केन्द्रिय सरकारको नियन्त्रण हुन्न । त्यसकारण यो ग्रडिङ् प्रणाली एउटा फ्रेम भित्र आउला ग्रडिङ् प्रणाली लागू गर्नु पर्छ भन्ने एउटा नीति बन्ला । किन भने संविधान कार्यान्वयन हुन अझै २–४ बर्ष त लाग्ला ...

- जारी भएको ३ बर्ष भित्र संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भनेर संविधानमै ब्यवस्था गरिएको छ, यस्तो अवस्थामा शंका त किन गर्नु र ...

हैन हैन मैले अहिलेको कामको रफ्तार हेरेर भनेको ।  किन भने संविधान त सम्झौताको दस्ताबेज रहेछ । फेरी हाउसमा गएर तीन बर्ष थप्न सक्ने सांसदहरुलाई अधिकार छँदै छ । फेरी नेपाल सरकारले नै २०७४ को मंसिरको अन्त्यबाट मात्रै निर्वाचन गर्ने भनेपछि केही समय त पक्कै लाग्ला । त्यो समय नआउञ्जेल अर्थात् संघीय ब्यवस्था नभनिञ्जेल अहिलेको केन्द्रिय ब्यवस्थाले काम गर्छ । यसले सबै ठाउँमा यही ग्रडिङ्को ढाँचा बसाल्छ । संविधान कार्यान्वयन भईसकेपछि पनि यसलाई परिवर्तन गर्न त गाह्रो हुन्छ तर पनि अधिकारका हिसावले गाउँ सभा नगर सभाले मूल्याँकनको छुट्टै आधार बनाएर अघि बढ्न सक्ने प्रावधान संविधानले दिएको छ ।

- भनेपछि अहिले ग्रेडिङ्बाट सार्वजनिक भएको नतिजाको ढाँचा अथवा प्रणाली संघीयतामा हुवहु तल्लो तहसम्म नपुग्न पनि सक्छ ?

संविधान कार्यान्वयन नभएसम्मका लागि त यही ब्यवस्था हुने भयो । अव आउने चैतको एसएलसीमा पाँच वटा क्षेत्रमा एसएलसी हुन्छ । अव आउने कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय हुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिन्छ । बोर्डले लिने १२ कक्षाको परीक्षा भन्दा अगाडी भर्ना हुने कक्षा ११ का विद्यार्थीलाई यही ग्रेडिङ् पद्धतीमा लगेन भने यो ग्रेडिङ् १० सम्म मात्रै लागू भएर पेण्डुलम हुन्छ, यसलाई तल माथि दुवै कक्षा तिर लान सकिएन भने यो ग्रेडिङ्को केही महत्व हुन्न । त्यसमा शायद शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्ला । हामी आशा गरौं ।

उच्च माध्यमिक परिषद् नै नरहने भएपछि यसको निगरानी निर्णय गर्ने अधिकार सबै बोर्डलाई जाने भो । कक्षा १० र १२ को  परीक्षा कस्तो गर्ने भन्ने अधिकार त्यो बोर्डलाई नै दिएको छ । त्यसैले यही ग्रेडिङ्लाई सुधार गरेर अघि बढ्ने अधिकार भोली गठन हुने बोर्डलाई हुन्छ ।

अहिलेको ग्रेडिङ्मा जुन किसिमको अन्यौल र अलमल छ त्यसमा दिनु पर्ने स्पष्टता बोर्डले गर्छ । त्यसो हुँदा संविधान कार्यान्वयन नहुञ्जेल बोर्डले राज्य भरी नै परीक्षा सञ्चालन त गर्नु पर्यो । १० को पनि पर्यो १२ को पनि पर्यो । भलै १० को परीक्षा क्षेत्रीय रुपमा गर्ला तर निर्देशन र सम्पूर्ण नियन्त्रणको काम त बोर्ड कै हो ।

रिजल्ट पाँच वटा होला, प्रश्न ५ थरी होला, विद्यार्थी ५ किसिमकै उत्पादन होलान् बेग्लै कुरा भो । तर त्यसलाई एकरुपता ल्याउने बैधता दिने विश्वसनियता पदने काम त बोर्डले गर्छ गर्छ ।  त्यसैले बोर्ड गठन हुना साथ सम्पूर्ण मूल्याँकनको प्रकृयाका लागि नीति नियम बनाउने, निर्देश गर्ने र सञ्चालन गर्ने काम बोर्डले नै गर्छ भने पछि अहिले कक्षा १० पास गरेपछि ११ मा जानलाई यो पढ्न पाउने यो पढ्न नपाउने भन्ने यही नै कायम रहनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन ।

- भनेपछि स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले परीक्षाको ब्यवस्थापनका बारे निर्णय गर्न सक्ने भए हैन ?

स्थानीय तहमा हुने गाउँ सभा र नगर सभाबाट पारित भएका जति पनि कानून हरु छन् त्यही आधारमा शिक्षा सञ्चालन हुन्छ । त्यसलाई प्रभाव पार्ने किसिमले केन्द्र र प्रदेशबाट एउटा ब्रोड गाईड लाईन...

- मलाई शंका लागेको कुरा, यही ग्रेडिङ् लागू गर्न पनि ९ बर्ष कुर्नु पर्यो, अव ...

तपाईले हेर्दा ९ बर्ष, तर मैले हेर्दा  १८ बर्ष । तर २०५५ सालमा म आफैंले ग्रेडिङ् सिष्टमका बारेमा ५ थरी सरोकारवालाको ५ दिन सम्म बैठक राखेर यो ग्रेडिङ् एकै पटक कक्षा १० मा लागू गर्नु उपयुक्त छैन, अहिले कक्षा १ बाट शुरु गर्ने र १० बर्ष पछि २०६४ सालबाट एसएलसीमा ग्रेडिङ् लागू गर्नुहोस् भनेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय मार्फत शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको हो । तपाईले माथेमा प्रतिबेदनको कुरा गर्नु भो । यहि काम गर्न त यतिका समय लाग्यो भने, तपाईले गरेको शंका जायज छ ।

- अहिले एसएलसी पास भएका विद्यार्थी कक्षा ११ मा कसरी परीक्षा दिने ? अव यी विद्यार्थी कक्षा १२ गएपछि के गर्ने ? यो अन्यौल त छ नी यसलाई चिर्ने चैं कसरी त ?

यसलाई चिर्ने बाटो एउटा छ । हामी शिक्षा आठौं संशोधनबाट नौ देखि १२ माध्यमिक भन्ने, कक्षा १० मा क्षेत्रीय परीक्षा भन्यौं । त्यो भन्दा बढी भनेको छैन । भनेपछि नौ बाट १०, १० बाट ११, ११ बाट १२ सहज हुनु पर्छ । त्यहाँ रोक्न पाईदैन । म जुन स्कुलमा कक्षा १० मा पढेको छु म त्यही स्कुलमा कक्षा ११ मा जाने हो । अहिले आएर तैंले विज्ञान पढ्न पाउँदैनस्, मानविकी पढ्न पाउँदैनस्, ब्यवस्थापन पढ्न पाउँदैनस्, शिक्षा पढ्न पाउँदैंनस् भन्ने मापदण्ड नै आफैंमा गजवको छ । त्यसैले यो कुरा पनि यो साल मात्रै टिक्छ । ऐन लागू हुने वित्तिकै त यो त्यसै खारेज हुन्छ किन भने यो त उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को निर्णय हो । त्यसकारण मेरो विचारमा यो यही सालको लागि हो आउने सालको लागि नयाँ निती आउनै पर्छ । भलै हामी ग्रेडिङ्मा जाउँला त्यसमा कुनै विवाद भएन ।

अझै भन्नु पर्दा ९ देखि १२ माध्यमिक शिक्षा भै सके पछि , ९ र १० पढिसके पछि क्षेत्रीय परीक्षा लिन्छ बोर्डले त्यो विद्यालयको टाउको दुखाई भएन । त्यो परीक्षा पास हुने एउटा आधार होला, त्यो हुने वित्तिकै त्यो विद्यार्थी त्यही स्कुल अथवा त्यस्तै स्कुलको कक्षा ११ मा पढ्न थाल्छ । कक्षा १० बाट ११ मा जाँदा कसले कुन विषय दिने भन्ने कुरो रहनु हुँदैन त्यो रह्यो भने गलत हुन्छ । किन भने, ९ – १२ त एउट ढिक्का हो । अव ११ – १२ मात्रै चलाउने कलेजले पनि तल तिर लैजानै पर्छ, नत्र उनीहरु खारेज हुनै पर्छ । अव नौ बाटै प्राविधिक पढ्नेले प्राविधिक तिर, विज्ञान पढ्ने विज्ञान तिर, मानविकी पढ्नेले मानविकी तिरै जान्छ । अहिले कक्षा ११ र १२ जुन तरिकाले स्ट्रिम बेस एजुकेशन छ त्यसलाई जनरल एजुकेशनमा ल्याउन पर्छ । संसारमा माध्यमिक शिक्षा जनरल एजुकेशन नै हो । किन भने १८ बर्ष पनि नपुगेका विद्यार्थीले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्न उसको मस्तिष्क विकास भईसकेको हुँदैन ।  १२ बाट माथि गए पछि मात्रै साईन्स हो की अर्थशास्त्र हो की के हो भनेर त्यहाँ छुट्याउने प्रावधान ल्याउनै पर्छ नत्र यो ९ –१२ को रहर बेकार हुन्छ ।

- भनेपछि अहिलेको ग्रेडिङ् यही बर्ष मात्रै भयो ?

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कसरी लिन्छ उसको कुरा भयो । तर मैले हेर्दा खेरी यो भनेको अहिलेको संक्रमणको लागि ब्यवस्थापन मात्रै हो । 

- अब, कक्षा १२ पछि विद्यार्थी स्नताकमा प्रवेश गर्दा कसरी ब्यवस्थापन गर्ने त ?

कक्षा १० बाट ११ मा जाने विवाद रहन्न । कक्षा १२ बाट १३ मा जाँदा यो कुरा आउँछ । जस्तै उदाहरणका लागि अहिले जसरी ९ –१० मा सबैले गणित, नेपाली, अँग्रेजी, सामाजिक पढ्नु पर्छ, त्यसैगरी कक्षा ९– १२ मा पनि सबैले यी विषय पढ्नु पर्ने पद्धती बनाईनु पर्छ । त्यतिखेर बल्ल तिम्रो फलानो विषयमा यति जीपीए आएन भने फलानो विषय पढ्न पाउँदैनौ भन्न पाहिन्छ । जुन अहिले हामीले भनिराखेका छौं ।

अहिले हामीले अलिकति कच्चा काम गर्यौं, २ किसिमको सिष्टम भएर पनि यस्तो भएको होला । त्यसैले कक्षा ११ मा यो पढ्न पाउने र यो पढ्न नपाउने भन्ने कुरा यसपालिको लागि मात्रै हो ।  अझ कक्षा १२ बाट १३ मा जाने बेलाका लागि यस्तो राष्ट्रिय ल्याकत परीक्षा बनाईदिनु पर्यो, त्यो परीक्षाले विद्यार्थीको क्षमता कहाँ छ भन्दिन्छ । त्यही अनुसार विद्यार्थीलाई परामर्श दिएर विज्ञान हो की, मानविकी हो की ? ब्यवस्थापन हो की, शिक्षा हो की भन्ने कुरा परीक्षा बोर्ड कै निगरानीमा गरिनु पर्छ । अथवा संघीयतामा गएपछि बोर्डले स्थानीय तहलाई केही निर्देशिका पठाउन सक्ने प्रावधान होला । तर, राष्ट्रिय ल्याकत परीक्षा संसार भर केन्द्रिय सरकारले नै गर्छ । विद्यार्थीलाई तिम्रो क्षमता यस्तो रैछ यो पढ भन्ने ताकत राख्नु पर्छ ।

एउटा उदाहरण तपाईलाई भन्छु । अमेरिका बेलायत जस्ता ठाउँमा साईन्स नै पढेर डाक्टर बन्नु पर्छ भन्ने छैन । तपाईले अहिले म्यानेजमेण्ट पढ्नु भो, त्यसमा एउटा लेभलमा पुग्नु भो, र डाक्टर हुन मन लाग्यो भने त्यस्तो बेलामा एमविविएस प्रति तपाईको क्षमता परीक्षण गरेर जान सक्नु हुन्छ । तल्लो तहको पढाईले मान्छेलाई माथि रोक्ने पद्धती त हामी कहाँ मात्रै हो ।

- यदी त्यस्तो हो भने हाम्रो शिक्षाका निकाय र शिक्षामा काम गर्छौ भन्नेहरुले किन यो कुरा बुझ्न यतिका बर्ष लगाएको ? अनी लागू भए पछि फेरी अलमलमा बसेको त ?

हामीले नबुझेको हो की बुझाउन नसकेको हो बहसको कुरा हो । जस्तो एसएलसीमा तेश्रो श्रेणीमा पास भएकाहरु बैंकमा सिईओ भएका छैनन् ? कम्पनीको मालिक भएका छैनन् ? तिनले ठूला ठूला उद्योग खोलेर खाएका छैनन् ?  अझै तपैलाई भन्छु हाम्रोमा कमजोर भयो भनेको मान्छे बल्ल तल्ल विज्ञानमा प्रबेश दिएको मान्छे अहिले अमेरिकाको  नासा जस्तो ठाउँमा बैज्ञानिक भएर काम गरेको छ त ! यस्ता उदाहरण प्रसस्तै छन् । त्यसैले क्षमता अनुसार अघि बढ्ने कुरालाई शिक्षाले बाटो खोलिदिनु पर्छ ।

- यो बेला ग्रेडिङ्का बारेमा अलमल भो, बुझिएन भनेर बस्ने त हैन, अपनाईसकेको पद्धतीलाई विस्तार गर्न, बुझाउन र प्रभावकारी बनाउन नै लाग्नु पर्ने हो । नचाहँदा नचाहँदै पनि फेरी म त्यही प्रश्नमा आएँ, किन भने मान्छेहरु अझै मेरो बच्चाले कति प्रतिशत ल्यायो भन्ने मै अल्झे ! किन यस्तो अलमल बाँकी नै भयो ?

हामीले बुझाउन नपुगेकै हो । शिक्षा मन्त्रालयको गृहकार्य नै पुगेन । रिजल्ट हुने अघिल्लो दिन मात्रै मापदण्ड बनायो । त्यो रात भै गो भोलिपल्ट नतिजा आई हाल्यो । मान्छेले बुझ्नै पाएको छैन । कतिसम्म भने शिक्षा मन्त्रालय भित्रकै मान्छेमा अन्यौल छ । ग्रेडिङ् लागू गरेको त यो बर्ष पहिलो हैन नी ! गत बर्ष नै प्राविधिक धार तर्फको एसएलसी त यही पद्धतीबाट शुरु भएकै हो त । २ बर्ष सम्म पनि शिक्षा मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई प्रतिशत र ग्रेडिङ्को बारेमा के फरक छ भनेर बुझाउन नसक्नुलाई के भन्ने ?

अहिले ठूला ठूला निजी विद्यालयले यो ग्रेडमा यती प्रतिशत भन्दै शुरु गरिसके । त्यही प्रतिशतमा गएर विद्यार्थीको मूल्याँकन छिन्न भिन्न भएको अवस्थालाई ब्यवस्थित गर्न ग्रेड शुरु गर्यौं । बुद्धि मापन ट्याक्क टेबल नाप्या जस्तो हुन्न भनेर एउटा रेञ्जमा ल्याईयो । तर मान्छेले बुझेर वा बुझ पचाएर प्रतिशतमै ढालेका छन् ।

हुन त ग्रेडलाई प्रतिशतमा लान पाहिन्न भन्ने हैन । किन भने सरकारले नै ९० देखि सय भनेको ३ दशमलव ६ देखि ४ सम्म हो, त्यो भनेको ए प्लस हो भनेर ब्याख्या गरेको अवस्था छ । यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने ९० देखि सय भन्न पाहिन्छ तर ९५, ९६, ९७ भन्न पाहिँदैन । मेरो छोरा वा छोरी ए प्लस भयो भन्नुको मतलव मेरो देशमा रहेका आउटस्ट्याण्डिङ् क्याटेगोरीमा पर्ने अरु विद्यार्थी सरह मेरो सन्तान पनि पर्यो भन्ने बाहेक यति प्रतिशत भन्ने आधार ग्रेडिङ्ले दिदैंन ।

- ग्रेडिङ्लाई तल्लो कक्षाबाट शुरु गरेको भए यति धेरै अलमल हुने रहेन छ है त्यसो भए ?

हो ! यदि अव तल्लो तह देखि नलाने हो र ११ मा ग्रेडिङ् शुरु नगर्ने हो भने यो कक्षा १० को ग्रेडिङ्ले मात्रै केही काम गर्दैन । विद्यार्थीको क्षमता मापन गर्नै सक्दैन । सबै भन्दा राम्रो उपाय भन्दा भन्दै पनि सरकारले गर्नु पर्ने ५ वटा कुरा छन् – ग्रेडिङ्ले तय गरेका ग्रेड अनुसार पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक तालिम, परीक्षा पद्धती र मूल्याँकन । यो पाँच कुरा तत्काल सुधार नगर्ने हो भने ग्रेडिङ् अपाङ्ग हुन्छ ।

- पछि संघीयतामा गएपछि यी सबै कुरा गर्न स्थानीय तह सक्षम हुन्छ त ?

अहिलेको हिसावमा हेर्ने हो भने गाउँ पालिका, नगरपालिका त्यति सक्षम छन् की छैनन् भन्ने कुरा हो । तर अधिकार प्रत्यायोजन भईसके पछि उनीहरुले लिने सल्लाह पनि विज्ञकै त हो । सल्लाह लिएपछि उनीहरु आफूले पनि विज्ञता हासिल गर्न सक्छन् । अथवा उनीहरुले मेरो प्रदेश भित्र यस्तो विज्ञको आवश्यकता छ भनेर अन्र्तराष्ट्रिय वा देशभित्रकै विज्ञलाई भित्र्याएर सम्पूर्ण गाउँ वा नगरलाई ज्ञान दिन सक्छन् । यत्ति भयो भने मलाई लाग्छ केन्द्रले गरेको भन्दा त्यो काम अझै प्रभावकारी हुन्छ ।

(प्रा.डा. वाग्लेसंगको यो कुराकानी, यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखबर डटकमले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम ’संघीयतामा शिक्षा’का लागि गरिएको हो । उक्त कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ७ मा रेडियो पश्चिम टुडे धनगढी, प्रदेश नम्बर ६ मा रेडियो जाजरकोट, प्रदेश नम्बर ५ मा कृष्णसार एफ एफ नेपालगञ्ज, प्रदेश नम्बर ४ मा रेडियो तरंग, पोखरा, प्रदेश नम्बर ३ मा रेडियो त्रिवेणी, भरतपुर, प्रदेश नम्बर २ मा रेडियो जनकपुर र प्रदेश नम्बर १ मा रेडियो पूर्वेली आवाज, विराटनगरबाट हरेक बिहीबार विहान ७ः३० मा प्रशारण हुन्छ । यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चारबाट हरेक बिहीबार विहान ८ बजेको समाचार पछि प्रशारण हुन्छ । रेडियो स्टेशनका अलावा उक्त कार्यक्रम www.edukhabar.com र एण्ड्रोईड एप Edunepal बाट जुनसुकै बेला सुन्न सकिने छ ।)
यो कुराकानी सहितको उक्त कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार ९ गते