काठमाडौं– विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिदैं आएका कन्सल्टेन्सि माथिको अनुगमन फेरी शुरु भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न १८ समूह बनाएर सञ्चालनको स्थायी अनुमतिका लागि आवेदन गरेका ‘कन्सल्टटेन्सी’ को अनुगमन शुरु गरेको हो । अनुगमनमा मापदण्ड पुरा गरेको फेला पर्यो भने मन्त्रालयले प्रक्रिया अनुसार स्थायी दर्ता सहितको अनुमति दिने ब्यवस्था छ । 

मन्त्रालयका अनुसार अनुगमनका लागि मन्त्रालयमा आवेदन गरेका ७ सय ३१ कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन शुरु गरिएको छ । शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका २०६८ लाई आधार बनाएर अनुगमन गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले बताए । ‘मापदण्ड पुरा गरेको कन्सल्टटेन्सीलाई अनुमति दिन कुनै बाधा अड्चन छैन् ।’ उनले भने  । लम्सालका अनुसार अहिले सम्म ४ सय २ लाई स्थायी सञ्चालनको अनुमति दिईएको छ । बाँकी अनुगमन जारी छ ।

राम्रो छवी बनाएका र यो ब्यवसायलाई प्रतिष्ठित बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने केही व्यवसायी स्वयंले अनुगमन गर्न आग्रह गर्दा पनि मन्त्रालयले खासै वास्ता नगरेको भए पनि नयाँ शिक्षा  ऐन संसदबाट पारित भए पछि चासो देखाएर अनुगमन शुरु गरेको हो । निर्देशिका पनि त्यस्तै व्यवासयीकै पहलमा जारी गरिएको हो । 

यसअघि कम्पनी रजिष्ट्रार र घरेलु उद्योगमा दर्ता भएर संचालन हुदै आएका कन्सल्टटेन्सी ०६८ को निर्देशिका बने पछि मन्त्रालयमा दर्ता हुनु पर्ने नियम बनेको हो । त्यसकै आधारमा मन्त्रालयले  स्थलगत अनुगमन सहित अनुमति दिन शुरु गरेको हो ।

तर, मन्त्रालयले गरेको काम सकारात्मक भए पनि कतिपय अधिकारीको नियत दुराशययुक्त हुने गरेको छ, एक व्यवसायीले भने । शैक्षिक कन्सल्टेन्सी व्यसाय आफैमा स्वच्छ र पारदर्शी भएर संचालन हुनु पर्ने भएपनि बेला बखत मिनी मेनपावर भन्ने चर्चा समेत चल्ने गरेकोले अनुगमनमा पुगेको अधिकारीले आर्थिक आम्दानीको स्रोत पहिल्याउन खोज्ने गरेका छन् । कतिपय व्यवसायीले उनीहरुको आकांक्षालाई बुझेर राजधानीका तड्क भड्कयुक्त रेष्टुरेण्टमा निमन्त्रणा गरेर खाने पिउने ब्यवस्था समेत गर्दै आएका छन् ।

देशभर करिब १ हजार शैक्षिक कन्सल्टेन्सी संचालनमा रहेको अनुमान छ ।

ती मध्ये अधिकाँश तीनवटा छाता संगठनमा संगठित छन् । ती मध्ये केही समाजिक उत्तरदायीत्व सहितको व्यवसायी बन्नुपर्छ भन्ने पनि छन् । केही मेनपावर सरह काम गरेर राज्यलाई ठग्नुमा आफ्नो बहादुरी देखाउनेहरु पनि छन् । उनीहरुसँगको मिलोमतोमा मन्त्रालयको कुर्सीलाई उपयोग गर्दैं आम्दानीको स्रोतको पहिल्याउन सुषुप्त रुपमा सक्रिय हुने पदाधिकारीले दैनिक कुन एरियामा अनुगमन पठाउने भन्ने सम्मका चलखेल समेत जारी रहेको स्रोतले दावी गर्यो ।

मन्त्रालयले गरेको अनुगमनले त्यस्तालाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने विश्वास गरिए पनि आर्थिक चलखेलले गर्दा व्यवसायमा विकृती कायम रहने तर्फ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यानले ध्यान आर्कषण गरेको छ । करिब ४ सय कन्सल्टेन्सी व्यवसायी आवद्ध छाता संगठन ईक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे सहितको टोलीले अनुगमनमा स्वच्छता र पारदर्शिता अपनाउन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरिसकेको छ । 

यसैबिच ईक्यानका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले शाखा विस्तार भएको एक वर्ष पश्चात  चितवन जिल्लामा प्रशासनले आफ्ना शाखा सदस्यहरुलाई धरपकड गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै सामाजिक सञ्जाल मार्फत् शिक्षा मन्त्रालयलाई अपिल गरेका छन् । उनले भनेका छन् ‘सरकारको दोहोरो मापदण्डको हामी भत्सर्ना गर्छाें ।’ दर्ता भएर संचालनमा रहेको व्यावसायमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै सुचना विना धरपकड मच्चाउनु आफैमा गलत भएको उनको भनाई छ ।

राज्यले नियमन नगर्ने अनी केही खरावलाई अघि सारेर सबै ब्यवसायलाई बदनाम बनाउने काम तत्काल बन्द गर्न अध्यक्ष पाण्डेले आग्रह समेत गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार ८ गते