सम्पादकीय / पहिलो पल्ट अक्षर ग्रेडिंङ्का आधारमा सार्वजनिक कक्षा १० मा लिइएको एसएलसी परीक्षाको यसपालीको नतिजाले कुल परीक्षार्थी मध्ये ८३ प्रतिशतलाई कक्षा ११ मा भर्ना योग्य ठहर गरेको छ । नयाँ प्रणालीप्रतिको अलमल र अन्यौलवीच सार्वजनिक नतिजाले विगत वर्षहरुमा भन्दा झण्डै दोब्बर विद्यार्थी उत्तीर्ण दर बढाउनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । किनभने एसएलसी परिणामको हाउगुजीका कारण विद्यार्थीमा छाउने निरासा र अपमानित मनोविज्ञानबाट यसले आंशिक रुपमा उनीहरुलाई जोगाउन प्रेरित गरेको छ ।

८३ वर्षे इतिहासमा पहिलो पल्ट अक्षर ग्रेडिंङ्को अभ्यास गरेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठीमीले सफलता पूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ । यसले चाहँदा शिक्षा क्षेत्रका जनशक्तिले आफूलाई अब्बल देखाउन सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । यद्यपि मूल्यांकन पद्यतिमा गर्नु पर्ने सुधारमा चनाखो रहनु पने त छँदैछ ।

नितिजासँगै उब्जेका थप प्रश्नहरुको जवाफ दिन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सधै आफूलाई तम्तयार राख्नु पर्नेछ । यसबाट सिर्जना हुने भविष्यको परिणाम प्रति पनि उसले जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्छ ।
यद्यपि अक्षर ग्रेडिंङ्ले पनि अंक ग्रेडिंङ्मा जस्तै कुल परीक्षार्थी ५ लाख ८८ हजार १ सय ५२ मध्ये १ लाख ५ हजार १ सय ५४ लाई कक्षा ११ भर्नाका लागि अयोग्य देखाएको छ । अक्षरमा जुन ग्रेड कायम गरेको भए पनि उनीहरुको स्टाटस अनुतीर्णमा दरिएको छ । यसले आम नागरिकमा अक्षर र अंक ग्रेडिंङ्मा आखिर के फरक भयो भन्ने अलमल कायम नै छ ।

हालै संसदले पारित गरेको शिक्षा ऐनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यलाय तह मानेको बेला ग्रेडको आधार देखाएर कक्षा ११ मा भर्ना रोक्नु कति न्यायोचित हो ? कक्षा १२ सम्म विद्यलाय तह हो भने निश्चित ग्रेडमा रहेका कक्षा १० का विद्यार्थी कक्षा ११ भर्ना हुन किन नपाउने ? एसएलसी नतिजा सार्वजनिक हुने समयमा रातारात सार्वजनिक कक्षा ११ भर्नाको ग्रेड प्वाइण्ट एभरेज (जिपिए) मापदण्डले उनीहरुलाई कक्षा १० मै रोक्ने हो भने उनीहरुको अबको बाटो कता हो ? यदि बाटो प्रष्ट छैन र विगतकै जस्तो अयोग्य सावित गर्ने हो भने अंक ग्रेडिंङ्भन्दा अक्षर ग्रेडिंङ्के हिसाबले फरक भयो ? शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, अहिले सम्म विद्यमान उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र सरोकारवाला निकायले प्रष्ट र चित्त बुझ्दो जवाफ दिनू पर्छ ।

जवाफ किन जरुरी छ भने विगत वर्षको अभ्यास र नतिजाले कुनै एक विषयमा निश्चित अंक प्राप्त नगरेकैले एसएलसी उत्तीर्ण नभएका लाखौँले पाउनु पर्ने अवसर पाएका छैनन् । अहिले अक्षर ग्रेडिंङ्मा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ कि कक्षा ११ भर्ना बाहेकका अवसरमा उनीहरुले आफ्नो कक्षा १० को लब्धांक पत्र उपयोग गर्न सक्छन् ? अक्षर ग्रेडिंङले विगतको बाधालाई फुकाएर खास विषयमा सक्षमहरुलाई अवसर दिन सकेन भने विद्यार्थी मूल्यांकनमा अंकको सट्टा अक्षर हुनु बाहेक यसको पनि कुनै अर्थ र उपयोग रहँदैन ।

सरकारले प्राथमिक तहदेखि नै निरन्तर मूल्यांकन सहित अक्षर ग्रेडिंङ् सुरु गरेको भए अन्यौल चिरिन्थ्यो । तल्ला कक्षाहरुमा कतै चर्चा नगरी एक्कासी कक्षा १० बाट सुरु गर्दा नयाँ चिजप्रति आम सरोकारवाला अलमलिनु अस्वभाविक हैन । उनीहरुको चित्त बुझाउनु चाहिँ राज्यको कर्तव्य हो ।

यदि सरकारले विद्यालयमा तल्ला कक्षा देखिनै निरन्तर मूल्यांकन कायम गर्न नसक्ने हो भने विद्यालयको पढाइ झन् भन् खस्किने खतरा बढ्दै गएको छ । किनभने शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमा नपढे पनि पास भइन्छ भन्ने मानिसकताले जग बसालेको छ । यसलाई चिर्न पनि निरन्तर मूल्यांकन जरुरी देखिन्छ ।

विषयगत नतिजाको ग्राफमा देखिने उतार चढाव पनि अत्यन्त अस्वभाविक छ । यो पनि निरन्तर मूल्यांकनकै अभावका कारण भएको हो । विगत वर्षमा पनि गणित र अंग्रेजीमा सबैन्दा बढी अनुतीर्ण हुन्थे । यसपाली पनि गणितमा सबै भन्दा बढी १ लाख ४६ हजार ९ सय ३५, अंग्रेजीमा ७१ हजार १ सय २४ र त्यस बाहेक सामाजिकमा ४६ हजार ९ सय २८ विद्यार्थी सबैभन्दा पछिल्लो ‘ई’ गे्रडमा छन् ।
उच्च शिक्षा, अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि शिक्षण सिकाइमा अब्बल हुनु पर्ने विषयमा नै विद्यार्थी किन कमजोर छन् ? यसको प्रमुख कारण विषय शिक्षकको अभाव नै हो । सामुदायिक विद्यालयमा गतिला गणित र अंग्रेजी शिक्षक छैनन् । त्यसको पूर्तिका लागि पनि राज्यले खासै चासो दिएको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले त्यस माताहतका निकायले अब विषयगत रुपमा पनि विद्यार्थी दक्ष बनाउने अभियान सुरु गर्नु पर्छ । शिक्षक व्यवस्था तथा भएका शिक्षकलाई पुर्नताजगी गर्न ढिला भइसकेको नतिजाले देखएको कुरामा राज्य चुप बस्ने हो भने यसले भविष्यमा थप संकट निम्त्याउने छ ।

दोष र खोट मुक्त संसारमा कुनै पद्यती छैन । भएका पद्यतीलाई सबैभन्दा राम्रो बनाएर त्यसबाट अब्बल जनशक्ति उत्पादन गर्नु राज्यको दायित्व हो । अंक ग्रेडिंङ् छाडेर अक्षर ग्रेडिंङ् पद्यतीमा पाइला चाले पछि त्यस अघि आउने अवरोध हटाउदै नहिंड्ने हो भने गन्तव्य अनिश्चित हुन्छ । विद्यालय शिक्षाको गन्तव्यमा राज्य प्रष्ट छ भने हरेक विद्यार्थी फरक क्षमताका हुन्छन् भन्ने मान्यता कायम राखेर सिकाइ र क्षमताको मूल्यांकन पद्यतीलाई प्राथमिकता दिन ढिला गर्न हुन्न ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार ३ गते