काठमाडौँ, ३२ जेठ । एसएलसी परीक्षामा समग्रमा डी प्लस ल्याउने विद्यार्थीलाई मात्र कक्षा एघारमा भर्ना हुन नदिने प्रस्ताव उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले गरेको छ।  कक्षा एघार र बाह्रको पढाइको व्यवस्थापन गर्दै आएको परिषद्ले शिक्षा मन्त्रालयलसमक्ष यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। 

 परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसएलसी परीक्षाको सबै नतिजा ग्रेडिङ प्रणालीमा सार्वजनिक गर्ने भएपछि परिषद्ले करिब एक महिनाको अध्ययनपछि एघारमा भर्ना हुन पाउने विद्यार्थीका बारेमा सोमबार आफ्नो राय बुझाएको हो।

 परिषद् उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माले भने, ‘हाम्रो रायसहितको प्रतिवेदन सोमबार मन्त्रालयमा बुझाएका छौं। छिट्टै निर्णय होला।ु एघार कक्षामा विज्ञान विषय पढ्न अनिवार्य गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा सी प्लस ल्याउनैपर्ने प्रस्ताव परिषद्ले गरेको छ। 

अन्य विषय पढ्नका लागि भने न्यूनतम डी प्लस ल्याउनुपर्नेछ। ग्रेडिङ प्रणालीमा हुन लागेको नतिजामा समग्रमा विद्यार्थीले ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज ९जीपीए० १ दशमलव ६ तथा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै विषयमा डी प्लस ल्याउनुपर्नेछ। ग्रेडिङ कार्यविधि डी प्लस तीसदेखि ३९ अंक सम्म ल्याउने विद्यार्थीलाई दिइनेछ। 

५० देखि ५९ सम्म अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई सी प्लस तथा ४० देखि ४९ सम्म ल्याउनेलाई सी मानिनेछ। २० देखि ३० सम्म ल्याउनेलाई डी तथा २० भन्दा तल ल्याउनेलाई ई ग्रेड दिएर निकै कमजोर मानिनेछ। 

 विद्यार्थीको प्राप्तांकका आधारमा ग्रेडिङ प्रणालीमा नौ तहमा विभाजन गरेर नतिजा प्रकाशन गरिनेछ।ग्रेडिङ प्रणालीमा नतिजा सार्वजनिक गर्दा जीपीए चारलाई पूर्णांक मानेर नतिजा प्रकाशन गरिनेछ। 

 ९० अंकभन्दा माथि ल्याउनेलाई जीपीए चार दिइनेछ। अहिले एसएलसीमा थोरै अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई पनि मनपरी रूपमा भर्ना गरिँदा कक्षा एघार र बाह्रको नतिजा घट्ने र पढाइको स्तर खस्किएको भन्ने गलत सन्देश जनमानसमा जाने परिषद्को चिन्ता छ। 

एसएलसीमा विद्यार्थीलाई प्राप्तांकका आधारमा ग्रेडिङमा वर्गीकरण गर्दा एकै विषयका पनि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक खण्डको नम्बर जोडेर श्रेणाी दिइने भन्ने प्रावधानले पनि उच्च शिक्षाको स्तरमा कमी ल्याउने परिषद्को विश्लेषण छ।  

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले भने एसएलसीमा सी प्लस ल्याउने विद्यार्थीलाई मात्र आफूअन्तर्गत पढाइ हुने शिक्षालयमा स्वास्थ्य विषय भर्ना गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ।

 उमाशिप र सीटीईभीटी दुवैको निर्णयलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा सोमबार दिनभर मन्त्रालयमा छलफल भए पनि निर्णय भने भएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरि लम्सालले भने, ुएसएलसी नतिजा सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि नै निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छ।छिट्टै निर्णय होला।ु 

 परिषद्ले गठन गरेको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन भएका कारण मन्त्रालयले थप छलफल गरेपछि कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद् पूर्ण बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

(अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकमा प्रकाशित)