काठमाडौँ, २७ जेठ ।  शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन संसद्बाट पारित भएसँगै शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकलाई दिने सुविधासम्बन्धी विधि तयार गर्ने काम सुरु गरेको छ ।   शनिबार संसद्ले पारित गरेको तर प्रमाणीकरण भइनसकेको ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई सुविधासहित बिदा गर्ने प्रावधान छ ।  

राष्ट्रपतिबाट शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन प्रमाणीकरण भएलगत्तै ‘गोल्डेन हेन्डसेक’को सुविधा लिएर बिदा हुन चाहने अस्थायी शिक्षकसँग आवेदन माग गर्ने तयारी पनि शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।   शिक्षा पत्रकार सञ्जालले बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भन्नुभयो, “ऐन प्रमाणीकरण भएपछि बिदा लिन चाहने शिक्षकसँग आवेदन माग गरिनेछ ।  इच्छा राख्ने त्यस्ता सबै शिक्षकलाई ‘गोल्डेन हेन्डसेक’को सुविधा दिएर बिदा गरिनेछ । ” 

अस्थायी शिक्षकलाई दिने सुविधाबारे अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।  यो सुविधा नलिई शिक्षा सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने स्थायीसम्बन्धी सीमित प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने विकल्प पनि अस्थायी शिक्षकलाई ऐनले प्रदान गरेको छ ।  ‘गोल्डेन हेन्डसेक’का लागि आवेदन दिने शिक्षकले आयोगले स्थायी शिक्षक छनोट नगर्दासम्म अध्यापन गर्न पाउनेछन् ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले नयाँ स्थायी शिक्षक ‘पोस्टिङ’ भएकै दिन अस्थायी शिक्षकले ‘गोल्डेन हेन्डसेक’वापतको रकम प्राप्त गर्ने जानकारी दिनुभयो ।  कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकले ‘गोल्डेन हेन्डसेक’को सुविधा लिन पाउनेछन् ।  स्थायीको लिखित परीक्षामा सम्मिलित हुन चाहने त्यस्ता शिक्षकले ‘गोल्डेन हेन्डसेक’को सुविधा नपाउने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट गरिएको छ । 

ऐनले कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  तर, कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा प्रदेश तहमा सञ्चालन गर्न थुप्रै पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले ऐन प्रमाणीकरण भएकै दिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् स्वतः खारेज हुने र लगत्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरी त्यसलाई कक्षा ८, १० र १२ को वार्षिक परीक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मा दिइने जानकारी दिए ।

उहाँले कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तयार गर्न कुन निकायलाई जिम्मा दिने भन्ने पनि स्पष्ट गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिँदै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक हालकै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई तयार गर्न जिम्मा दिन पनि सकिने बताए । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले हाल कम्पनीमा सञ्चालित निजी विद्यालयलाई माथिल्लो तहको अनुमति लिन ऐनले निषेध नगरेको बताउँदै त्यस्ता विद्यालयले कम्पनीका रूपमा माथिल्लो तहको अनुमति लिन सक्ने स्पष्ट गरे ।

(गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित)