काठमाडौँ, २७ जेठ । शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई विभिन्न चार तहमा विभाजन गरेर व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।  अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी हुने वा निश्चित रकम दिएर घर फिर्ता गर्नेमध्ये एक विकल्प रोज्न दिइने शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ । 

गत शनिबार संसदले पारित गरेको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ । विधेयकमा अस्थायी दरबन्दीमा पाचँ बर्षदेखि दश बर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई एब बर्षबराबर आधा महिना, दस बर्षदेखि पन्ध्र बर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई एक बर्ष बराबर एक महिना र पन्ध्र बर्षभन्दा बढी पढाएका शिक्षकलाई एक बर्षबराबर डेढ महिना मानेर रकम दिइने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले देशभर साढे १७ हजार शिक्षक अस्थायी रुपमा कार्यरत रहेको बताए । 

(अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा सुर्यप्रसाद पाण्डेले समाचार लेखेका छन् ।)