काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ शिक्षा ऐनको परिणाम देखिन एक दशक लाग्ने बताएका छन् । ऐनले कल्पना गरेको उपलब्धि आजको भोली नै सम्भव नभएको उनको भनाई छ । संविधानले ब्यवस्था गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख शिक्षाका लागि गरिएको पहलबाट ऐन आएको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भए पछि तत्काल कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताए ।

'चाउचाउ जेनेरेसनका मान्छेले तुरुन्तै खोज्छन् तर शिक्षामा चाँडो चाँडो आजको भोली आउँदैन' उनले भने, 'अलिकति समय त लाग्छ, समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्दै समाजवादमा जानको लागि हामीले जे काम गरेका छौं, विद्यालय क्षेत्रमा ऐतिहासिक र आधारभूत काम हो ।' शिक्षा पत्रकार सञ्जालले गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले सबै राजनीतिक दलको सहमतीमा संसदबाट ऐन पारित भएको बताए । ऐनले ब्यवस्था गरेका नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाउनु पर्ने भन्दै पोखरेलले मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको र औपचारिक रुपमा प्रमाणिकरण भएपछि सार्वजनिक गर्ने बताए । 'ऐनमा झण्डै २९ ठाउँमा तोकिए बमाजिम हुने छ भनिएको छ, नियमावली कार्यविधि बनाउनु पर्ने छ कतिपय कुरा कार्यान्वयनमा समस्या छ भन्ने थाह हुँदा हुँदै पनि आवश्यक भएकोले ऐन ल्याएका हो' उनले भने, 'अहिले छुटेका कुरा आयोगबाट सम्बोधन गरिने छ ।'

यस अघि नै सञ्चालित निजी शिक्षण संस्थालाई गुठिमा आउन बाध्य नपारिएको तर अव खुल्ने शिक्षण संस्था गुठिका रुपमा स्थापना हुने उनको भनाई छ । निजीलाई निषेध नभई सार्वजनिक शिक्षाको पूरकका रुपमा ब्यवस्था गरिएको उनले बताए । विगतमा कम्पनी अन्र्तगत सञ्चालित निजी विद्यालय यथावत राख्ने र सञ्चालकले गुठि अन्र्तगत आउन चाहेमा ल्याउने उनको भनाई छ । यसलाई मन्त्री पोखरेलले सामाजिक उत्तरदायित्व मुखी विधिका रुपमा ब्याख्या गरे । 'उच्चतम मुनाफाको आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नु पर्छ भन्ने, सोच संविधान सम्मत छैन' उनले भने, 'निजी विद्यालय शिक्षाका सन्दर्भमा सार्वजनिक शिक्षाको पूरक अंग बन्नु पर्दछ, संविधानले यो भन्दा अरु ठाउँ दिएको छैन ।'

अस्थायी शिक्षकलाई असार भित्रै विदाई गर्ने प्रकृया शुरु गर्न सकिने पनि उनले बताए ।  चालु आर्थिक बर्षको बजेटमै उल्लेख भएको गोल्डेन हेण्डसेकको ब्यवस्था कानूनी आधारको अभावमा रोकिए पनि ऐन संगै उक्त अभाव सकिएकोले काम शुरु गर्न सकिने उनले बताए । 'चालु आर्थिक बर्षमा अस्थायी शिक्षकलाई विदाई दिने कार्यक्रम त थियो तर त्यसलाई अघि बढाउने कानूनी आधार थिएन, अव कानूनी आधार बन्यो' उनले भने, 'सम्भव छ र प्रकृयाले साथ दिन्छ भने चालू आर्थिक बर्षबाटै यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ, यसका लागि आवश्यक विधि मिलाउने बारे अर्थ मन्त्रीसंग छलफल गर्दै छु ।'

३० हजार बाल विकास केन्द्र र त्यहाँ कार्यरत ३४ हजार भन्दा बढि सहयोगी कायकर्ताका बारेमा पनि ऐन आउना साथ कार्यविधि बनाएर काम शुरु हुने उनको भनाई छ । परीक्षा बोर्डबाटै कक्षा ८ १० र १२ को परीक्षा ब्यवस्थापन गर्ने उनले बताए । यसका लागि आन्तरिक तयारी भईरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरी लम्सालले ऐनले गरेका ब्यवस्थालाई नियमावली बनाएपछि मात्रै सहज कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताए । 'ऐनमा तोकिए बमोजिम भनिएकोले सबै डिटेल काम ऐन प्रमाण्किरण भएपछि शुरु हुन्छ' उनले भने 'नियमावली बनाउँदा ऐन बनाउँदा जत्तिकै छलफलको आवश्यकता छ ।'

यो पनि पढ्नुहोस् :

म अस्थायी शिक्षक हुँ, मलाई देऊ 'गोल्डेन हेण्डसेक' भनेर त हुँदैन : शिक्षा मन्त्री

शिक्षा विधेयक पारित, शिक्षामा नयाँ युगको शुरुवात

शिक्षा विधेयकको पूर्ण पाठ : शिक्षक दलको कार्यकर्ता बन्न नपाउने, उच्च माविका शिक्षकलाई लाईसेन्सको ब्यवस्था

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ २६ गते