ब्यवस्थापिका संसदले शिक्षा विधेयक पारित गरेसंगै यसको कार्यान्वयनको पाटो गम्भिर देखिएको छ । शिक्षा ऐन पारित गर्ने चरण सम्मका भित्रि कुरा र कार्यान्वयनको पाटो बारे शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसंग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी :

- संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्नु पर्ने अवस्थामा नयाँ शिक्षा ऐन आएको छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

तपाईले एकदमै सही कुरा उठाउनु भएको छ । संविधान जारी भइसकेको पृष्ठभुमिमा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागी संघीयतासंग सम्बन्धित भएका संरचना बनाउनुपर्छ । संरचना बनाउनु पहिले ऐन बनाउनु पर्छ । यो संग सम्बन्धित रहेका १ सय ३६ वटा जति ऐनहरु व्यवस्थापिका संसदले नै पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको आवस्थमा यो सम्बन्धि दृष्टिकोण, त्यसको आधारमा बनाउने संरचना बारेमा एउटा छलफल जरुरी छ । हामीले आयोग मार्फत नीति बनाएर सम्बोधन गर्न खोजेका छौँ ।

अर्को चाँही संविधानले दलित, महिला, सिमान्तकृत समुदाय अपाङगतालाई विशेष व्यवस्था गर भनेको छ । त्यो मस्यौदालाई हामीले कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ । अन्तरिम संविधानम शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिएका सन्दर्भ र अधिकारवादी दृष्टिकोणबाट शिक्षालाई कसरी ब्याख्या गर्ने भन्ने कुरा सोच्न थालिएको क्रममा विधेयक आएको छ । फेरी हाम्रो लामो लगानी थियो शिक्षामा । विशेषतः विद्यालय शिक्षामा लगानी अनुरुपको प्रतिफल आइरहेको छैन भन्ने हाम्रो देशभित्रबाट र बाहिरबाट पनि उठेको कुरा थियो । मुलतः हाम्रो आन्तरिक कोणबाटै शिक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरु उठेका थिए । विद्यालय सुधार कार्यक्रमसंग गासिएका हाम्रा शिक्षाका साझेदारहरुले पनि एउटा राम्रो प्रणालीको कुरा उठाइरहेका थिए । त्यसैले एउटा विन्दुमा गएर नयाँ प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को, चाँही निरन्तर रुपमा चलिरहेको प्रक्रिया हुन्छ ।

यो संशोधन शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधन हो । तर अहिले जारी भएको संविधानको मुल स्प्रिटसंग मिलाइएको छ यसलाई । जहाँ सम्म संघीयताका सन्दर्भमा जब हामी अघि बढ्छौँ, शिक्षाको सबै कुरालाई समेटेको विस्तृत ऐन त हामीले ल्याउनैपर्छ । यसले पनि सकारात्मक ढंगले योगदान दिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।

- त्यही त, संविधान जारी भएको ३ बर्षभित्र अरु कानुनहरु बनाउनुपर्ने समयसीमा भएको अवस्थामा  यतिखेर आएको ऐनले शिक्षाको रुपान्तरणको कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला ? भन्ने मेरो प्रश्न । 

अलि व्यापकतामा आउने ऐन अन्तर्गत त्यो कुरा हल गर्छौँ हामीले भनेकै छौँ ।  संघीयताको संरचनागत पक्षसंग जोडिएको कुरामा त त्यो त एउटा समष्टिगत धारणा न हो । त्यो निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको छ । अर्को संविधानले शिक्षा सम्बन्धमा अहिल्यै नै संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । जस्तो संघका केही प्रदेशका केही, स्थानीय तहका केही ।

- हो संविधानले ब्यवस्था गरेका ती संरचना र ब्याख्यासंग अहिले जारी भएको ऐनको कुरा कहाँनेरबाट मिल्छ त ?

यो कसरी मिल्छ भने, विद्यालय शिक्षालाई अहिले राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीमा ल्याएको छ, मुलस्प्रिटमा । यो विधयेक बनाइरहँदा कम्पनी ऐनअन्तर्गत चलेका विद्यालयहरु अब खोल्ने की नखोल्ने ? हामी किन अब गुठीमा जाने ? अनि हामीले बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षाका रुपमा व्यवस्थित गरिरहदाँ यी सबै पक्षहरुमा संवीधानको मुल कुरालाई ध्यान दिएका छौँ । अब हुन्छ के भने संघीयता अन्तर्गत विद्यालय शिक्षाको धेरै कुराको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको छ ।

१० कक्षाको क्षेत्र भन्ने पनि त्यो वास्तवमा प्रदेशहरुको तहमा जाने हो । ८ कक्षा आधारभुत त्यो स्थानीय तहमा जाने हो । त्यस कारणले त्यसको स्प्रिटसंग यसलाई मिलाउन खोजिएकै  छ । कतिपय कुरा कस्तो हुन्छ भने अग्रीम गरेको कारणले मिलाउन गाह्रो हुन्छ । अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने प्रदेशहरुमा गयो भने प्रदेशहरुका छुट्टाछट्टै आफ्ना आफ्नै विशेषता हुन्छन् । उसले आफैले पनि निर्णय गर्न पाउने कुरा भित्र पर्छ । त्यसै भित्र पनि शिक्षामा यी सबै एकरुप समझदारी हुन्छ । सबैको एउटै धारणा हुन्छ भन्ने पनि छैन । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादमा जाने जो यात्रा छ, त्यसलाई सहयोग गर्ने गरी शिक्षामा समृद्ध राष्ट्र बनाउनको लागी केन्द्रित गर्नुपर्ने कुराको आधारमा काम शुरु गरेका छौँ । तर यसलाई आयोगसम्म पुग्दा खेरी एउटा व्यापक नीति निर्माण गरेर एउटा तार्किक सम्मति देखिने गरी अघि बढ्छ ।

- भंयकर विरोधका बाबजुद पनि ऐन ल्याउन सफल हुनुभयो है ?

अब परिस्थिती त सबैले देख्नु नै भएको छ । कत्ति अफ्ठ्यारो छ  भन्ने । फेरी यो २०६६ देखि लगातार कोशिस भईरहेका हो, नेतृत्वको दृष्टिकोणले यो संयोग मेरा लागी प्राप्त भयो । मन्त्रीको हैसियतले निर्णायक भूमिका खेल्दै संयोजन गर्ने, यसका विषयवस्तुलाई एक ढंगले अगाडी बढाउने काम मैले गरें हुँला, तर यो सामुहिक प्रयत्नको परिणाम हो ।

हामी सबैको बहुप्रतिक्षित विधेयक आएको छ । केही दिनमै सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयन शुरु भईहाल्छ । यसले विद्यालय शिक्षामा एउटा आधारभुत परिवर्तन गरेको छ । यसको माध्यमद्धारा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्दै समाजवादमा जाने हाम्रो सपना हो । यसैका लागी ल्याइएको छ ।

- यो, ऐन आउन हुन्न भन्दै विरोध पनि भयो, संसदीय समितिमा केही माननीयहरुले त भैयंकरै विरोध गर्नु भयो, नोट अफ डिसेन्ट नै दिनुभयो ! किन विरोध भएको होला मन्त्री ज्यु ?

‘फुल हाउस’मा जाँदाखेरी हामी सबै सर्वसम्मतिले पास गर्र्यौ । पछिल्लो यतार्थता यो हो । यो इतिहासमा दर्ज भएको यतार्थता पनि हो । पृष्ठभूमिमा जादाँखेरी त एक समय यो बनाएर राष्ट्रपति कहाँ गएर फर्केको विधेयक पनि हो । यी तत्कालिन विषयवस्तुमा पनि स्वार्थ समुह भनौ न ‘इन्ट्रेष्ट ग्रुप’हरु जो छन्, त्यो स्वार्थ समूहहरु बढी प्रभावित भए यस भित्र । त्यसले गर्दा खेरी आफ्नो स्वार्थको दृष्टिकोणले आउन दिने की नदिने ? मलाई कति लाभ हुन्छ भनेर हेर्ने...

- को रहेछन् ? के रहेछन् ? यी स्वार्थ समूहरु शिक्षामा ?

शिक्षामा स्वार्थ समुह भन्नु भन्दा पहिले शिक्षा नाफाको लागि कि सेवाका लागी ?  आधारभुत रुपमा दुईओटा विभाजन गरौँ । एउटा, त्यस भित्र सेवाभित्र काम गर्ने समुदाय, सरकार,  सहकारीहरु पनि छन् । सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत पनि छन् । अब फेरी कम्पनी ऐन अन्तर्गत गुठीमा पनि अलिकति नाफा लिने ढंगले काम गर्नेहरु पनि छन् ।

अर्को अलि व्यापकतामा हेर्दाखेरी उहाँहरुको उद्धेश्यसंग जोडिएको, नियतसंग जोडिएको बुझ्न सकिने भयो । शिक्षाभित्र काम गरिरहेका विभिन्न पक्षहरु शिक्षकहरु, अभिभावकहरु, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति अनि विद्यार्थी यीनीहरु पनि एक खालका स्वार्थ समुह नै हु्न् । शिक्षकहरुमा हेर्ने हो भने स्थायी, अस्थायी, राहत र अरु खालका यसैभित्र पनि देख्नुहुन्छ । शिक्षककै कोणबाट हेर्दाखेरी कति प्रकारका संघर्ष समितिहरु छन् ?
भनेपछि अघिल्लै सरकारले तयारी गरेर सामाजिक समितिमा पुर्याएको हुनाले, म आए पछि  फेरी मन्त्रीपरिषद्मा लिएर फेरी फर्किनु पथ्र्यो । मेरा सोच मेरा दृष्टिकोण राख्नुपथ्र्यो । यो पनि स्वार्थ समुह नै हो, मतलब सरोकार भन्नुहोस् वा स्वर्थ समूह जे शब्द राख्दा पनि हुन्छ । मुख्य कुरो त्यसको पृष्ठ भागमा खास खास राजनीतिक स्वार्थ भएका राजनीतिक दलहरु पनि छन् ।

- तपाईले भन्नु भएको यो स्वार्थ समुहमा नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको प्रभावले तपाईलाई अलिकति धर्मर्यायो है ? किनकी नीजि विद्यालय सञ्चालकहरु त सांसद पनि छन् !

मैले झण्डै २०४० सालतिर पढाई सिध्याईसकेको थिए । २०४० सालतिर मैले बुझेको शिक्षा २०४६ साल पछि आउँदा त अर्कै भइसकेको रैछ । पहिला त मलाई नै बुझ्न अलि समय लाग्यो । यो बुभ्mने प्रक्रियामा जादाँखेरी विभिन्न संघ संस्थाहरु सबैसंग छलफल भेटघाट भयो । यो तपाईले उठाउनु भएको प्रश्न, मलाई कति प्रभावित पार्यो भन्ने कुरा अघि मैले ३३ औँ दिनमा सार्वजनिक गरेको अवधारणा सम्झनु पर्छ । म त्यसैको आधारमा अगाडी बढेको छु । म भ्रमित होइन, कतिपय विषयहरु बुझ्न समय चाँही लाग्यो । पछि आवश्यक भयो भने त्यो पनि भनौंला । त्यसो हुदाखेरी उहाँहरुकै कारणले चाँही थिएन । तर, त्यसको प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका संसदमा हुने त भई नै हाल्यो ।

फेरी अब कतिपय मान्यताहरु विकास भइसकेका पनि छैनन् । कुन निर्णयमा को बस्न मिल्ने या नमिल्ने । हाम्रो ठूलो संख्या छ माननीयहरुको । यस्ता कैयौँ पक्षहरु पनि छन् । जस भित्र पनि हामीले छलफल गर्न पनि पर्याप्त भ्याएका छैनौँ । सरल ढंगले नै यो कुरालाई अगाडी बढाउन सकिएला भन्ने लागेको थियो । तर निकै जटिल विषयका रुपमा रह्यो । खास गरी सहकारीमा जाने सन्दर्भमा पृष्ठभागमा अरु तत्कालिन कतिपय सहकारीसंग जोडेका विवादले पनि यसमा काम गरेको होला भन्ने मलाई लाग्दछ ।

- त्यो जटिलता त अझै पनि छ । त्यसलाई चिर्ने चाँही कसरी ?

तपाईले अघि सोध्नुभयो नि – ऐन ल्याउँदा के के ले काम गरेको छ भनेर । सबैलाई एकठाउँमा ल्याएर छलफल गर्दै गर्दै सरोकारवालालाई सामेल गर्ने एउटा कार्यशैली बनाएको कारणले गर्दा भएको हो । एकातिर दलका प्रमुख सचेतकहरु अर्कातिर शिक्षा हेर्ने व्यक्तित्वहरु । अनि त्यसपछि पेशागत संगठन हेर्ने संस्था शिक्षकहरु, अभिभावकहरु, यी विभिन्न पक्षहरुसंगको छलफलको आधारमा हामीले अगाडी बढाउँदै गयौ । एउटा साझा सहमति भयो । अरु कुरामा मतभेद भएको म देख्दिन, गुठी र सहकारीको सन्दर्भमा चाही सहकारीको लागी भित्रदेखि लागिराख्नु भएको अभियान्ताहरुलाई अलि चोट पनि पुर्यायो । तीन खम्बे अर्थनीति भनेको छ, हाम्रा योजनाहरुमा पनि त्यही कुरा आएको छ, तर शिक्षामा सहकारी मार्फत् हुने लगानी किन नमानेको होला ? भन्ने भयो ।

त्यसैले न्युनतम सहमति गरौँ भनिरहँदा हामी सहकारीविरुद्ध होइन, आयोग मार्फत नै छलफल गरेर यसलाई हल गरौ भनेर राजनीतिक दलहरुले नै भनिरहेका छन् । यस कोणबाट हेर्दाखेरी जति प्राप्त भएको छ त्यति लिएर जाऔँ भन्ने हिसाबले गरिएको काम हो ।

- अहिलेसम्म हामीले ऐनको रचनागर्भको हिसाबले छलफल गर्यौ । ऐन आईसकेको छ, तर मुख्य कुरो त यसको कार्यान्वयन न हो । कसरी हुन्छ ?

संसदबाट ऐन पास हुने अघिल्लो दिन, यसका व्यवहारिक पक्षहरुका बारेमा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण मान्छेहरुसंग छलफल गरेको थिएँ । पास भएपछि पनि उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्, मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक लगायत सबैसंग छलफल गर्दै प्रमाणीकरण हुनु अगाडी नै गरिसक्नुपर्ने कुरा के छन् ? तिब्र गतिले गरौँ । अब कतिपय छुट्टाछुट्टै मान्यताका आधारमा बनेका ऐनहरु, संरचना पनि विघटन हुदैछन् । यसलाई समानान्तर बुझ्नु हुदैन् । यसलाई समायोजन गर्ने रुपमा बुझ्नुपर्छ । त्यसको संयोजन शिक्षा मन्त्रालयले गर्छ ।

त्यसैले कुनै पनि अन्योल रहनुहुदै, भन्ने ढंगले तयारी भएको छ । एकातिर ऐनले भनेका कुरा लागु गर्न नियमावली बनाउनु पर्ने, नियमावलीको आधारमा निर्देशिका बनाउनु पर्ने अनि हाम्रो फेरी ढिलोढालो त्यही हो तरिका । संरचना बनाउनु पर्ने भएकाले केही अनिवार्य लाग्ने समय छ । अब जटिलता चुनौतिहरु व्यवहारिक तहका हुन् । यी सबै चुनौतिहरु हल गर्न सकिने खालका छन् । ऐनले विवाद चर्काउने गरी समस्या सिर्जना गरेको छैन । मलाई के विश्वास छ भने सबैले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरेको ऐन आउने भएको हुनाले यसलाई सबैले कार्यान्वयन गरेर समाधान खोज्नु भएको छ ।

- तर ऐन संगै केही अस्पष्टता पनि देखिएको छ । जस्तो अस्थायी शिक्षकको कुरामा अस्पष्टता देखिएको छ । उहाँहरुले कसरी हो त हाम्रो ‘वे आउट’ निस्कने भन्ने प्रशस्त प्रश्नहरु हामीलाई पनि सोध्नु भएको छ । यो प्रक्रिया कसरी अगाडी बढ्ने हो ?

अस्थायी शिक्षकको सन्दर्भमा म तपाईसंग कुरा गर्नु अघि अर्थमन्त्री कहाँ कुरा गर्न जान लागेको थिएँ । बजेटको अवस्था कस्तो रहन्छ । अहिले यो चालु बजेटबाटै लान सकिने छैन भने मैले अलिकति समय पाउँछु । उहाँहरुलाई दुईओटा अवसरहरु छन् । प्रतियोगितामा भाग लिने की स्वेच्छिक अवकाश लिने ? अथवा उहाँहरु ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ अन्तर्गतमा जाने । त्यसमा पनि ऐनले व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने । हामीले केही कार्यविधिहरु निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यत्तिकै त हुदैन नि । म अस्थायी शिक्षक हुँ, मलाई देऊ भनेर त हँुदैन । एउटा प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । त्यसकारणले  केही समय त लाग्दछ । तर त्यो अन्योल चाँही नीतिगत अन्योल होइन । व्यवहारिक कार्यान्व्यन गर्ने सन्दर्भमा कुराकानी केही होलान् । हामी यसलाई एक ढंगले व्यवस्थित गछौँ ।

- एउटा नीतिगत अन्योल त छ नी – जस्तै यो आर्थिक बर्षको लागी बजेट विनियोजन भएको छैन । चालु बर्षको बजेटमा उल्लेख भएको कार्यक्रम त यही असार मसान्त भित्रै गरिसक्नु पर्ने हैन र ? 

मैले अस्ति ‘हाउस’मा बोल्दाखेरी पनि भनेको थिएँ । ऐनलाई ढिला नगरौँ । रामशरण महत ज्यु अर्थमन्त्री हुदाँ खेरी बजेट वक्तव्यमा जुन किसीमले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को कुरा आएको थियो । त्यसको कानुनी आधार यो हुन्छ । भने चालु आर्थिक बर्षमा पनि यो अगाडी बढाउन सकिन्छ । त्यही कारण धेरै ढिलो भएको छ, थप ढिला नगरौँ भनेर मैले संसदमै पनि बोलेको थिएँ ।

मेरो कोशिस चाही अर्थ मन्त्रालयसंग कुराकानी गरेर ऐन बनि सकेपछि धेरै बिलम्ब नगरौँ । हामी ट्रेड युनियनवाद भित्र फसिरहेको शिक्षक आन्दोलनलाई निकाल्न चाहन्छौँ । हामी चाडोँ भन्दा चाँडो गुणमा आधारित काम गर्ने जनशक्ति भित्र्याउन चाहन्छौँ । त्यही कारण किन ढिला गर्नुपर्यो र ? यी विषयवस्तुमा अर्थमन्त्री ज्युको स्प्रिट सकारात्मक नै लागेको छ । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगका आफ्ना पाटा प्रक्रिया, मान्यता हुन्छन् । तर अर्थ मन्त्री ज्युसंग यो कुरा मिलिरहेको कारणले ‘पोलिटिकल्ली’ निकास दिनुभयो भने त हामी प्रक्रियामा समाधान खोजि हाल्छौँ ।

- अस्थायी शिक्षकले पाउने ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ अनी त्यसका लागि पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रियाको कुरा चाँही कसरी अगाडी बढ्छ ?

ऐनले धेरै ठाउँमा नियमावली बनाउनुपर्ने र कार्यविधि बनाउनु पर्ने भनेको छ । विगतमा ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ अभ्यास गरेका हाम्रै नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका अनुभवहरु पनि यसमा सुन्नुपर्छ । त्यत्तिकै फुत्त अहिले निर्णय गरिहाल्नु हुदैन । यति मात्रै हैन २० बर्ष शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका ५० बर्ष नाघेका स्थायीलाई पनि ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को अवधारणा लागु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो । त्यसैले यी विभिन्न पक्षहरुको सन्दर्भमा हामी केही नियमावली बनाउनु पर्ने, केही कार्यविधि बनाउनु पर्ने, केही विगतमा भएका अनुभवहरु हेर्दै कार्यान्वयनमा जानु पर्छ ।

- सबभन्दा जटिल कुरा हाम्रो ब्युरोक्रेसीको असाध्यै लम्बेतान प्रक्रिया छ के मन्त्री ज्यु । अब ऐन आइसक्या छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, ऐनमा उल्लेख भएका कुरालाई व्यवस्थापन गर्न त चुस्त गति नै चाहिने होला ? के ठानिरहनु भएको छ ?

उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्को सदस्य सचिव नारायण कोइरालाको संयोजकत्वमा एउटा टोली बनाएको छु । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि बैठक बसेर टोली बनाइसकेछ । डोनरहरुलाई बोलाएर धनयवाद दिईसकेँ, ऐनको अन्तरबस्तुबारे विस्तृत रिर्पोटिङ अर्को मिटिङमा गछौँ भनेर भनिसके । मन्त्रालयलाई कामको दृष्टिकोणले आवश्यक पहल लिन निर्देशन दिईसकेँ । अब, कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियामा बाच्ने एउटा संयन्त्र हो । त्यस्ता अफ्ठयाराहरु त छन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गएर सबै हेरिसकेपछि जति दिन लाग्छ त्यो भन्दा दुई दिन चाडोँ सक्नुस भनेको छु,  मैले सबैलाई युद्धस्तरमा काम गर्नुस भनेको छु ।

यो बेला सामान्य अरु बेला जस्तो हुदँैन । फेरी विद्यार्थीको जीवनसंग गाँसिएको छ । भर्खर परीक्षा दिएर बसिरहेका विद्यार्थी छन् । उनीहरुको भविष्यसंग गाँसिएको छ । त्यसैले प्रष्ट पार्नुपर्ने, अहिले देखिएका केही अन्योलहरु चिर्न म एक दुईदिन भित्र नयाँ निर्णयहरु गर्छु ।

- अब त विद्यालय शिक्षा प्रारम्भिक देखि १२ कक्षा सम्म पुगेको छ । अहिले दुईओटा संरचनाले काम गरिरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने आन्तरिक तयारी छ ?

केही कुरा त ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ । लोकसेवाको अध्यक्षको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालयले एक महिला सहित दुई जना शिक्षाविद्हरु सम्मिलित एउटा सिफारिस समिति बनाउँछ । त्यो समितिले सिफारिस गर्छ । त्यसलाई मन्त्रीपरिषद्मा गएर टुंग्याउनुपर्छ । उसकोे योग्यता स्नातकोत्तर गरेको र १२ बर्ष परीक्षा वा शिक्षामा काम गरेको हुनुपर्छ भनिएको छ । दोश्रो हैसियतमा शिक्षा मन्त्रालयको सचिवलाई उपाध्यक्ष बनाएको छ । अरु विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनीधिहरु पनि छन् यसभित्र । समावेशी लोकतन्त्रको मान्यताको आधारमा गठन हुन्छ ।

मुख्य कुरा अब सबै परीक्षाहरु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत लैजानुपर्छ । अब यसमा विज्ञहरुले के भन्नुहुन्छ । अहिले गरिरहेको अनुभवको आधारमा के भन्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भएपनि एकजना अध्यक्ष बाहेक अधिकांश अहिले काम गरिरहेको ‘मेशिनरी’ नै हो । मैले ९० साल देखिको एसएलसीको सबै काम हेरँे । २००७ सालमा शिक्षा मन्त्रालय खुल्यो । त्यो देखि पछाडी हेर्नुहुन्छ भने भरोसा पूर्ण ढंगले नै परीक्षाको काम भईरहेको छ । त्यसैले हामीलाई अध्यक्ष नै चयन गर्न अलिकति समय लाग्यो भने पनि सचिव जी त्यहाँको उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको र स्थायी मेशिनरी कार्यरत रहेकोले त्ही संयन्त्रले कामहरु अगाडी बढाउँछ ।

- खराव स्वास्थ्यका बाबजुद पनि हामीलाई समय दिनु भयो  यो समय र विचारका लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।

धन्यवाद तपाईलाई पनि । यहाँले भने जस्तो, एउटा मुख्य कुरा ऐन कार्यान्वयनकै हो । जसरी यो पास गर्नका लागी लामो समयदेखि सबै लाग्नुभएको थियो । कार्यान्यवयन गर्न पनि त्यही ढंगको एउटा सहमति हुनुपर्छ । किनभने यो विद्यार्थीको जीवन र सिंगो राष्ट्रको जीवनसंग सम्बन्धित हो । तपाई मार्फत म सबैलाई ऐन कार्यान्वयन गर्ने तहमा पनि आफ्नो सकारात्मक योगदान दिन अपील पनि गर्न चाहन्छु ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

एडुखबर सम्पादकीय : चुनौतिबीच शिक्षा ऐन

शिक्षा विधेयक पारित, शिक्षामा नयाँ युगको शुरुवात

शिक्षा विधेयकको पूर्ण पाठ : शिक्षक दलको कार्यकर्ता बन्न नपाउने, उच्च माविका शिक्षकलाई लाईसेन्सको ब्यवस्था

(यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखबर डटकमले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम 'संघीयतामा शिक्षा'का लागि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसंग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी । कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ७ मा रेडियो पश्चिम टुडे धनगढी, प्रदेश नम्बर ६ मा रेडियो जाजरकोट, प्रदेश नम्बर ५ मा कृष्णसार एफ एफ नेपालगञ्ज, प्रदेश नम्बर ४ मा रेडियो तरंग, पोखरा, प्रदेश नम्बर ३ मा रेडियो त्रिवेणी, भरतपुर, प्रदेश नम्बर २ मा रेडियो जनकपुर र प्रदेश नम्बर १ मा रेडियो पूर्वेली आवाज, विराटनगरबाट हरेक बिहीबार विहान ७ः३० मा प्रशारण हुन्छ । यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चारबाट हरेक बिहीबार विहान ८ बजेको समाचार पछि प्रशारण हुन्छ । रेडियो स्टेशनका अलावा उक्त कार्यक्रम www.edukhabar.com र एण्ड्रोईड एप edunepal बाट जुनसुकै बेला सुन्न सकिने छ ।) मन्त्री पोखरेलसंग गरिएको यो कुराकानी सहितको उक्त कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ २५ गते