काठमाडौँ, २५ जेठ । सरकारले आफुखुशी शुल्क वृद्धि नीजि विद्यालयलाई कारबाही अघि बढाउन  क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  शिक्षा विभागअन्तर्गतको शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समितीको प्रतिवेदनले दोषी डोर्याएको विद्यालयलाई कारबाही गर्न प्रक्रिया थालिएको हो ।

समितीको बैशाख २४ गतेको निर्णयाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयका पाचँ सहसचिवको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै टोलीले उपत्यकाका १८ नीजि विद्यालय अनुगमन गरेका थिए ।  अनुगमनमा ती सबै विद्यालयले मनोमानी शुल्क असुलेको, अभिभावकको भेला नडाकिकनै बस, कम्प्युटर लगायतको शुल्क बढाएको फेला परेको थियो ।

(नागरिक दैनिकमा रुबी रौनियारले समाचार लेखेकी छन् ।)