ललितपुर - बजेटले कर्मचारीको तलब बढायो, संसदले शनिबार पारित गरेको नयाँ शिक्षा ऐनले अस्थायी शिक्षकलाई विदाइ गर्ने ढोका खोल्यो ! यी दुई घटनाक्रमले अस्थायी शिक्षकको बिदाइलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । खाईपाई आएको तलबका आधारमा अस्थायी शिक्षकले सुविधा पाउने भएकाले यो मुद्धा उब्जेको हो । आफूहरुको विदाई साउनमा भए धेरै रकम पाउने आशामा अस्थायी शिक्षक तथा उनीहरुका संगठनले लविङ् शुरु गरेका छन् ।

ऐनमा संविधान जारी हुनु भन्दा अघिल्लो दिन अर्थात्  २०७२ असोज २ गते सम्म अस्थायी नियुक्ति लिएका शिक्षकले प्रतिस्पर्धा वा अवकास मध्ये कुनै एक विकल्प रोज्न पाउनेछन् । ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म अस्थायी रहेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब दिईने छ भने १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकले एक महिना बराबरको र १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले डेढ महिना बराबरको रकम पाउने छन् । अस्थायी शिक्षकको विदाईका लागि गत बर्षकै बजेटमा कार्यक्रम उल्लेख भएकाले पनि उक्त प्रकृया यही आर्थिक बर्ष भित्रमा सक्नु पर्ने हुन्छ । 

साउनमा अबकास हुने हो प्रति शिक्षक सरदर डेढ लाख रुपैंया धेरै पाउँछन् । 'माध्यमिक तहको शिक्षकको तलब २४ हजार छ भने यो अवकास साउनमा हुनासाथ बढेको तलबका आधारमा उसको तलव ३० हजार पुग्छ' मन्त्रालय श्रोतले भन्यो, 'त्यसैले विदाईलाई पछि धकेल्ने प्रयास भएको छ ।'

तर, शिक्षा मन्त्री पोखरेलले शिक्षकको विदाईको प्रकृया असार भित्रै शुरु हुने दावी गरेका छन् । संसदबाट शिक्षा ऐन पारित भएको अवसरमा यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुलाई धन्यवाद दिन भन्दै आईतबार साँझ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुनासाथ अस्थायी शिक्षकको बिदाई प्रकृया प्राथमिकताका साथ शुरु गर्ने पोखरेलले बताए ।

२०६६ साल देखि शुरु भएको ऐन निर्माणको प्रकृया आफू मन्त्री हुँदा फत्ते भएपनि मन्त्री पोखरेलले यस अघिका मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई पटक पटक धन्यवाद दिए । यस अघिकी मन्त्री चित्रलेखा यादवको नामै लिएर उनले धन्यवाद ब्यक्त गरे ।

संविधानको मूल स्प्रिट अनुसार शिक्षामा गर्नु पर्ने सुधारका लागि ऐनले मार्ग प्रसस्त गरेको उनले बताए । उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्को विघटन र परीक्षा बोर्डको गठन, पाठ्यक्रममा गर्नु पर्ने सुधार र परिवर्तन लगायतका कुरा तत्काल शुरु हुने उनले बताए । 'कतिपय कुरा नियमावली निर्माणसंगै स्पष्ट हुने छन्' उनले भने, 'केही नमिलेका कुराहरुलाई आयोग मार्फत टुङ्याईने छ ।'

शिक्षकलाई कुनै पनि दलको कुनै पनि निकायका कार्यसमितिमा बस्न नपाउने ब्यवस्था गरेर शिक्षक भनेका प्राज्ञ हुन् भन्ने कुरा स्थापित गर्न खोजेको उनको भनाई छ । दलको कार्यसमितिमा बस्दा शिक्षकको मूल काम हुँदैन, उनले भने, विद्यालयलाई पूर्ण समय दिएर गुणात्मकताको नेतृत्व शिक्षकबाट होस् भनेर यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव जनार्दन नेपाल र महाश्रम शर्माको पनि नामै उच्चारण गर्दै उनले सांसदहरु सहित शिक्षाका विभिन्न निकायका कर्मचारी, पत्रकार, शिक्षकका संघ संगठन, अभिभावक, शिक्षाविद् लगायत ऐन पारित गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए ।

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ २३ गते