काठमाडौं २३ बैशाख / ब्यवस्थापिका संसदले शनिबार शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ । उक्त खबर पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक पारित, शिक्षामा नयाँ युगको शुरुवात

विधेयक पारित भए संगैका चुनौतीका बारेमा एडुखबरको सम्पादकीय पढ्नुहोस् : चुनौतिबीच शिक्षा ऐन

आईतबारका पत्रपत्रिकाले उक्त खबरलाई यसरी समेटेका छन् :

शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित : अब ९ देखि १२ कक्षासम्म माध्यमिक : नयाँ पत्रिका

शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक झन्डै दश वर्षपछि संसद्बाट पारित भएको छ । लामो प्रयासपछि विधेयक पारित भएको हो । शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन विधेयक पारित नहुँदा कतिपय शिक्षाका कार्यक्रमले कानुनी मान्यता पाएका थिएनन् भने अस्थायी शिक्षकलगायतका समस्या सम्बोधन हुन सकेको थिएन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शनिबार व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन विधेयक पारित होस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए । संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिबाट पारित भएको संशोधन विधेयकलाई संसद्ले सर्वसम्मतले पारित गरेको हो ।

कक्षा ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक

विधेयक पारित भएसँगै अब प्रारम्भिक बालशिक्षा केन्द्रदेखि आठसम्म आधारभूत र नौदेखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाइएको छ । विद्यालय संरचनाले कानुनी मान्यता पाएसँगै अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुने र त्यसले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा (एसएलसी) कक्षा १२ पछि मात्र लिनेछ । अहिलेसम्म कक्षा १० पढेपछि एसएलसी परीक्षा लिने गरिएको थियो ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रको मान्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेसरह हुने ऐनमा उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले ऐनमा लालमोहर लागेपछि ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने बताए । अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुने र बोर्डले परीक्षाको काम गर्ने उनले बताए । आवश्यक नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा जानेछ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन

ऐनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने व्यवस्था गरेको छ । मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र शिक्षा तथा परीक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १२ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति ­अध्यक्ष रहनेछ । अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।

शैक्षिक परामर्शबारे ऐनमा सम्बोधन

ऐनमा शैक्षिक परामर्श सेवा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्सबारे सम्बोधन भएको छ । शिक्षा ऐनमा शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा कारबाही र नियमनलाई अप्ठ्यारो भएको शिक्षाका अधिकारीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए । कसैले पनि यस ऐनबमोजिम अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिजकोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्वतयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने ऐनमा उल्लेख छ ।

उमाविका शिक्षकलाई पनि लाइसेन्स चाहिने

उमावि पढाइरहेका शिक्षकलाई अब अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको छ । उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई आयोगले ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिने र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका शिक्षकले पाँच वर्षभित्र आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । माध्यमिक शिक्षक पदका लागि आयोगबाट हुने तोकिएबमोजिमको पहिलो विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अस्थायी शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’

लामो समयदेखि समस्या बनेको अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनलाई पनि संशोधित ऐनले सम्बोधन गरेको छ । खुला प्रतियोगिताका लागि शिक्षकको पदसंख्या खुलाउँदा अन्तिम एकपटकका लागि रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

२१ साउन ०६१ सम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा २० पुस ०४९ भन्दाअघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई निरन्तर रूपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक, १९ पुस ०६९ को विज्ञापन हुँदा कार्यरत अस्थायी शिक्षक, १० माघ ०६७ भन्दा अगाडि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई कार्यरत शिक्षकले विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम मितिअगावै राजीनामा दिएमा त्यस्तो शिक्षकको अधिकतम सेवा अवधि २० वर्ष मानी ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

अस्थायी शिक्षकले राजीनामा दिए पाउने सुविधा

– पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई उसले काम गरेको प्रत्येक वर्षको आखिरी आधा महिनाको तलबबराबरको रकम

– दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई उसले काम गरेको प्रत्येक वर्षको आखिरी एक महिनाको तलबबराबरको रकम

– पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई उसले काम गरेको प्रत्येक वर्षको आखिरी डेढ महिनाको तलबबराबरको रकम

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज हुने

शिक्षा विधेयक पारित भएपछि अब उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् नामको छुट्टै संस्था रहनेछैन । माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ । उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट भए–गरेका कामकारबाही बोर्डबाट भए–गरेको मानिने संशोधनमा उल्लेख छ । परिषद्को नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्डमा सर्नेछ भने परिषद्मा नियुक्त भएका कर्मचारी बोर्डको कर्मचारी मानिनेछन् ।

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।

अब १२ सम्मै मावि : कान्तिपुर

विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न सरकारले पेस गरेको शिक्षा (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७३ लाई व्यवस्थापिका संसद्ले शनिबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। यो ऐन पारितसँगै अब विद्यालय तहको संरचना प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि १२ कक्षासम्म हुने भएको छ। कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा बनाइएको छ।

कक्षा १० को अन्तिममा हुँदै आएको प्रवेशिका (एसएलसी) नामको परीक्षा नहुने भएको छ। माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दस र १२ कक्षाको परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नेछ। आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै कक्षा दसको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। १२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि प्लस टु गरेसरह हुने नयाँ व्यवस्था छ।

अहिले १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन एसएलसी बोर्ड र ११, १२ को परीक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले लिँदै आएको छ। विधेयकले यो व्यवस्थाको अन्त्य गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना गर्नेछ। बोर्डले कक्षा १० र १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ। यसअघि कक्षा १ देखि मात्रै विद्यालय शिक्षाको संरचना मान्ने गरिन्थ्यो। प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र उच्च माध्यमिक भन्ने पनि अब हुने छैन। विधेयकमा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएर निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। अब सार्वजनिक र शैक्षिक गुठीबाट मात्रै विद्यालय खोल्न पाइने छ।

लामो समयसम्म अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरूलाई पनि आकर्षक सुविधासहित बिदा दिन विधेयकले बाटो खुल्ला गरेको छ। विधेयकमा अस्थायी शिक्षकलाई सेवा सुविधा लिएर अवकाश दिने या प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने गरी दुवै विकल्प खुला राखिएको छ। स्थायीको लागि प्रतिस्पर्धामा जाने वा सरकारबाट दिने सेवा सुविधा लिएर बिदा हुने विकल्पको व्यवस्था गरेको हो। संविधान जारी हुनुभन्दा अघिल्लो दिन असोज २ गतेसम्म अस्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई यो विकल्प दिएको हो।

स्थायी शिक्षकको उम्मेदवार नहुने अस्थायी शिक्षकले बढीमा २० वर्षसम्मको सेवा सुविधा पाउने छन्। सुविधा लिई अवकाश लिन स्थायी विज्ञापनको दरखास्त दिने अन्तिम मितिअघि नै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। सुविधा लिने शिक्षकले स्थायी शिक्षकको विज्ञापन दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्मको अवधि गणना हुनेछ। ५ देखि १० वर्षसम्म काम गरेका अस्थायी शिक्षकले प्रत्येक वर्षको आधा महिना तलब, दसदेखि १५ वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकले एक वर्षको एक महिना बराबरको, १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले प्रत्येक वर्षको डेढ महिना बराबरको तलब पाउँछन्। अवकाश छाडेर प्रतियोगिता रोज्ने अस्थायी शिक्षकले कुनै सुविधा पाउने छैनन्। अवकाश रोज्ने माध्यमिक तहमा २० वर्ष सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकलाई असारअघि नै बिदाइ गरेमा कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ पाउनेछन्।

उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई शिक्षा सेवा आयोगले ६ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिने भएको छ। त्यस्ता शिक्षकले पाँच वर्षभित्र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आयोगबाट हुने पहिलो विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था छ। राहत शिक्षकलाई पनि एक पटक स्थायी प्रतिस्पर्धा गर्न उमेरहद लाग्ने छैन।

माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारलाई राख्ने कानुनी आधार बनाएको छ। गत वर्षदेखि कक्षा ११ मा पनि साधारणसँगै प्राविधिक सुरु भएको छ। ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले थप एक वर्ष इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्न शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन हुने भएको छ। यसले नीति निर्धारण गर्न सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिनेछ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्न शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र हुनेछ। यसअघि मन्त्रालयको एउटा शाखाका रूपमा समिति थियो।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालय शिक्षालाई नि:शुल्क र अनिवार्य बनाउने कोणबाट ऐन संशोधन गरेर संविधानको भावनाअनुरूप बनाएको बताए।


‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको सुधार र परिवर्तन गर्न ऐन संशोधन गर्नु परेको हो,’ उनले भने, ‘गुणमा आधारित शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्ने कोणले व्यवस्थापन समिति, शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यसमितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेका छांै। यसले विद्यालय शिक्षामा व्यापक परिवर्तन ल्याउनेछ। समृद्ध राष्ट्र बनाउन विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा कोसेढुंगा सावित भयो।’

शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकले विद्यालय शिक्षाको संरचना बदल्ने र शिक्षकको मागको निकास दिने कानुनी आधार दिएको बताए। बोर्डको गठन गर्दा शिक्षाविद् वा परीक्षासम्बन्धी विज्ञमध्येबाट एक अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् रहने छैनन्। परिषद्मा कार्यरत स्थायी कर्मचारी बोर्डमै आउने छन्। परिषद्मा कम्तीमा एक वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीले एक पटक आन्तरिक प्रतिपर्धा गरी स्थायीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएका छन्। प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नचाहनेले परिषद्मा कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरेकालाई सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

व्यवस्थापन समितिको संरचना फेरियो

विधेयकले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको संरचना पनि परिवर्तन गरेको छ। अभिभावकले आफूहरूमध्येबाट छानी पठाएका दुईजना महिलासहित चार सदस्य थप गरेको छ। विद्यालय रहेको गाउँपालिका, नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्यहरूमध्येबाट मनोनयन गरेका व्यक्ति, विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दस वर्षदेखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दस लाख वा त्यसभन्दा बढी नगद, जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेको एकजना महिलासहित दुईजना, विद्यालयका शिक्षकले आफूहरूमध्येबाट छानी पठाएको एकजना सदस्य हुनेछन्।

शिक्षक दलको कार्यसमितिमा बस्न नपाउने

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्यसमेत हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षा सुधार हुने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका कारण हटाइएका शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्न जाँचबुझ समिति बनाइने भएको छ। राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्न जाँचबुझ समिति बनाउन लागिएको हो। २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ र त्यसयताका आन्दोलनबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन हुने भएको छ।

एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका स्थायी शिक्षकलाई सरुवा गर्न मिल्ने कानुनी आधार पनि बनाएको छ। जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नोभित्रको, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्नेछ।

विद्यालय कर्मचारीलाई सुविधा

२०५९ जेठ १५ गतेसम्म तत्कालीन कानुनबमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाएर कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधा दिने भएको छ। नियमित कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई सेवामा नरहने भएमा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो। कति सुविधा दिने भन्ने व्यवस्था भने छैन। स्वीकृत कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा कार्यरतमध्येबाट विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिनेछ। प्रतिस्पर्धा गर्न उमेरहद लाग्ने छैन।

विधेयकलाई संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले एक साताअघि संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक लागू हुनेछ। शिक्षामन्त्रीले त्यसलाई पारित गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव राखेका थिए। सभामुख ओनसरी घर्तीले उक्त प्रस्तावलाई निर्णायार्थ पेस गर्दा पक्षमा सर्वसम्मत आवाज उठेको थियो।

कान्तिपुर मा  मकर श्रेष्ठ र बालकृष्ण बस्नेतले लेखेका छन् ।


शिक्षा ऐनको संशोधन पास : नेपाल समाचारपत्र

लामो समयसम्मको छलफल र बहसपछि ‘शिक्षा ऐन, २०२८ लाई आठौं संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२’ पारित भएको छ। व्यवस्थापिका संसद्को शनिबारको बैठकले ऐन पारित गरेको हो।

ऐन पारित भएलगत्तै २०४६ सालमा स्थापना भएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएको छ। परिषद् खारेज भएलगत्तै उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव स्वतः अवकास हुनेछन्। परिषद्ले एक कार्यकालका लागि उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवलाई यथावत् राख्न शिक्षा उपसमितिका अधिकांश सभासद् र हिसानका पदाधिकारीले दर्जनौंपटक पहल गरेका थिए।

केही संसद्ले गरेको पहल विफल भएको छ। परिषद्को सम्पूर्ण संरचना शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा हुनेछन्। परिषद्लाई अब राष्ट्रिय परीक्षाबोर्डमा परिणत गर्न नयाँ योजना अघि बढाउनुपर्नेछ। संशोधित ऐनमा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगले नयाँ ऐन आएको ६ महिनाभित्र अस्थायी, ५ वर्षभित्र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिनुपर्ने, माध्यमिक शिक्षक पदका लागि आयोगबाट खुला गरिने पहिलो विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय परीक्षा परीक्षाबोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा शिक्षाविद्हरूमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई जना सदस्य रहेको एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछ।
यसअघि बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र शिक्षा सचिव रहने व्यवस्था हटाएर दुई जना शिक्षाविद् र एक महिला रहने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा १२ वर्षे अनुभव वा परीक्षामा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यसअघि सरकारले पेस गरेको प्रस्तावमा योग्यता र अनुभव तोकेको थिएन। परिषद्मा कम्तीमा एक वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीको हकमा एकपटकका लागि आन्तरिक विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्तिका लागि हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र त्यसरी हुने विज्ञापनमा सहभागी हुन नचाहेमा त्यस्तो परिषद्मा कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई सुविधा दिई अवकाश दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय विधेयकमा छ।

संशोधित ऐनमा सार्वजनिक र शैक्षिक गुठीबाट मात्रै विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था छ। सहकारीअन्तर्गत पनि शैक्षिक संस्था खोल्न पाउनुपर्ने माग उठे पनि त्यो पूरा भने भएन।

हाल प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक गरी तीन तह रहेकामा अब प्रारम्भिक बालविकासदेखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह रहनेछन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र कक्षा १० को क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुनेछ। कक्षा ८ को परीक्षा जिम्मेवारी जिल्लालाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सबै दलको सहयोगमा ऐन संशोधन भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै आफूले यसलाई ठूलो उपलब्धि महसुस गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘ऐनमा संशोधन भए पनि नयाँ संविधानसँग मिल्ने गरी नयाँ संशोधन भएको बताउँदै अब शिक्षा आयोगको सिफारिसमा नयाँ ऐन बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।

‘म यस कारण खुसी भएको छु कि यो ऐनाले शिक्षामा आमूल पवरिवर्तन हुनेछ।’ –शिक्षा मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो। संशोधित ऐनमा पाँचदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको अस्थायी शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, पन्ध्र वर्षभन्दा बढी समय सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, सुविधा दिएर स्वेच्छिक अवकास दिने उल्लेख गरिएको छ। स्वेच्छिक अवकास भएका शिक्षकलाई बिदा गर्न आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने सहमति भएको बताउँदै यसमा कुनै समस्या नभएको प्रस्ट पार्नुभयो। आगामी आवको बैठकमा स्वेच्छिक अवकास पाउने शिक्षकको बजेटको व्यवस्था भएको थिएन। २०५२ साल र तत्पश्चात् भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका वा हुने शिक्षकलाई निवृत्तिभरणका लागि बढीमा ७ वर्षको अस्थायी सेवा थप गर्न सकिने, विज्ञान, कार्यलय सञ्चालन, लेखा, कम्प्युटर विज्ञान, इन्जीनियरिङ, कृषि र पशु विज्ञान विषयमा स्नातक गरेका व्यक्ति अस्थायी अनुमति–पत्रका लागि लिइने परीक्षामा उमेदवार हुन सक्ने व्यवस्था संशेधन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

संशोधित ऐनमा वर्षौंदेखि एउटै विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका स्थायी शिक्षक शिक्षक सरुवा हुने भएका छन्। पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई तोकिएबमोजिमको मापदण्डको आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्ला भित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। तर दरबन्दी मिलान गर्दा वा विशेष कारणवश कुनै शिक्षकलाई कुनै विद्यालयबाट सरुवा नगरी नहुने भएमा त्यस्तो शिक्षकको एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएको भए पनि कारण खुलाई सरुवा गर्न बाधा नपर्ने विषय उल्लेख छ।

त्यसै गरी शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारी समितिको सदस्यमा रहे कारबाही गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। दलको विधानबमोजिम गठित केन्द्रीयस्तर, प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर वा स्थानीय तहस्तरका कार्यकारिणी समितिमा शिक्षकलाई सदस्य रहन पूर्णरूपमा बन्देज गरिएको छ। ०५२ साल फागुन १ गते देखि ०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्मको भएको ‘जनयुद्ध’ र सो समयपछि भएका आन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गर्न एकपटकका लागि तोकिएबमोजिमको एक जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा उल्लेख छ। २०६६ सालमा पेस हुनुपर्ने सो विधेयक राजनीतिक खिचातानी र मन्त्रालयमा कुरा बाझेपछि बारम्बार विभिन्न मन्त्रालयमा दर्ता हुने र फर्कने गरेको थियो। विधेयक संसद्मा पारित भएको करिब दुई सातापछि संसद्बाट पारित भएको हो। राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण भएपछि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनसहित लागू हुनेछ।

* सच्याईएको

नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।

अस्थायी शिक्षकलाई मौका परीक्षा वा स्वेच्छिक अवकाशको विकल्प : राजधानी

व्यवस्थापिका संसद्बाट शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) २०७३ सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।संसद्को शनिबार बसेको बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारितगरेको हो ।संसद्मा गत फागुनमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक संसद्को समितिमा पठाइएको थियो ।

गत १३ जेठमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिले विधेयकलाई संशोधन गर्दै संसद्मा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन पेस भएको एक सातपछि संसद्बाट विधेयक पारित भएको हो ।

शिक्षा विधेयक पारित भएकाले अब १७ हजार अस्थायी शिक्षकबारे एउटा निर्णय हुनेछ । उनीहरूलाई दुई विकल्प रोजाइनेछ । अस्थायी शिक्षकलाई ‘गोल्ड एन्ड ह्यान्डसेक’ लिएर अवकाश लिने वा एकपटक मौका परीक्षा दिने भन्ने विकल्प दिइने छ । मौका परीक्षामा भाग लिएका शिक्षकले भने ‘गोल्ड हेन्डसेक’ पाउने छैनन् ।

‘गोल्ड एन्ड हेन्डसेक’को व्यवस्था अनुरूप अवकाश लिन चाहने अस्थायी शिक्षकको हकमा पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेकालाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलबबराबरको रकम दिइने छ । यसैगरी, १० वर्षभन्दा बढी १५ वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम दिइने छ ।त्यस्तै, १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकले निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलबबराबरको रकम पाउनेछन् ।

नयाँ संविधान जारी अगाडि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति भएका शिक्षकले यो विकल्प रोज्न पाउनेछन् । उच्च माविका स्थायी शिक्षक अब माविका शिक्षक बन्नेछन् ।

शिक्षा संशोधन विधेयकले १ देखि ८ कक्षासम्म आधारभूत कक्षा र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । अब प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) हटेको छ । नेपाल बोर्डबाट सञ्चालन भएको एसएलसी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट सञ्चालन भएको १० जोड २ कक्षालाई ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड’ मा गाभिने छ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्न ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड’ रहने व्यवस्था गरिएको हो ।अब सहकारीमार्फत विद्यालय खोल्न नपाइने भएको छ । कम्पनी ऐन र गुठीमार्फत भने विद्यालय सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ ।

१ फागुन ०५२ देखि ५ मंसिर ०६३ सम्मको अवधिमा मुलुकभित्र कायम रहेको द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएको मधेस आन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको समस्या छानबिन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गर्न एकपटकका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा तथा परीक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १२ वर्षको अनुभव प्राप्त शिक्षाविद् वा परीक्षासम्बन्धी विज्ञहरूबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने छन् ।

राजधानी दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीको खबर

विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म : नागरिक

व्यवस्थापिका संसद्ले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रदेखि कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह बनाउने गरी प्रस्तावित शिक्षा ऐन पारित गरेको छ। विद्यालय तहको दायरा बढाउँदै 'एसएलसी परीक्षा बोर्ड' सट्टा 'राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड' बनाउने प्रस्ताव समेटिएको शिक्षा (आठौं संशोधन) विधेयक–२०७२ शनिबार संसदले पारित गरेको हो।
शीतलनिवास पठाउने तयारीमा राखिएको ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै कार्यान्वयनमा आउनेछ । विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ पटकपटक संशोधन गर्दा पनि शिक्षामा सुधार हुन नसकेको सन्दर्भमा यो आठौंपटकको संशोधन हो । शिक्षा ऐन २०२८ ले तय गरेको तहगत संरचनामा हेरफेरसँगै नयाँ संशोधनले सहकारीमार्फत हुने लगानी वर्जितसमेत गरेको छ । विधेयक पास भएसँग वर्षौंदेखि समस्याका रूपमा रहेको अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको बाटोसमेत खुलेको छ । लामो समय अस्थायी रूपमा काम गरेका करिब १७ हजार शिक्षकले अब 'गोल्डेन ह्यान्डसेक' सहितको अवकाश सुविधा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मौका पाउने भएका छन् ।

५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिना दरले एकमुष्ट, १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकले एक महिना बराबरको र १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले डेढ महिनाबराबरको रकम एकमुष्ट पाउने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ । अवकाश नरोजी स्थायीका लागि आन्तरिक स्पर्धामा सहभागी हुन चाहनेले भने यो सुविधा पाउनेछैनन् ।

मस्यौदा बनेको करिब ६ वर्षपछि विधेयक संसद्बाट पारित भएको हो । महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिबाट अघिल्लो बुधबार मस्यौदा पारित भएर संसद् पुगेको थियो । संसद्मा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव सभामुख ओनसरी घर्तीले निर्णयार्थ पेस गर्दा सत्ता र विपक्षी सबै सांसदले समर्थन जनाएका थिए ।

ऐन पारित भएसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन, ०४६ खारेज भएर एसएलसी परीक्षा बोर्ड समायोजनसहित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिनेछ । विद्यालय शिक्षामा अब एसएलसी खारेज भई कक्षा १२ को परीक्षा अन्तिम हुनेछ । कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा बनाइने भएको छ ।

नयाँ बन्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रीय र कक्षा ८ को परीक्षा जिल्ला तहबाट हुनेछ । ऐनले लोकसेवा आयोग अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले सिफारिस गरेको व्यक्ति बोर्ड अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ।

ऐनले शिक्षकलाई सक्रिय राजनीतिमा लाग्न निरुत्साहित गर्दै दलको कुनै पनि तहको कार्यसमितिमा बस्न बन्देज लगाएको छ । शिक्षकलाई पाँच वर्ष काम गरेपछि सरुवा गर्न सकिने उल्लेख छ । ऐनले संघीय संविधान कार्यान्वयनसँगै प्रादेशिक संरचनामा गएपछि के गर्ने भन्ने बाटो पनि तय गरिसकेको छ ।

समग्र शिक्षानीति बनाउन आयोग गठन गरिने ऐनमा छ । यसअघि विधेयक पारित गराउन पूर्वशिक्षामन्त्रीले कोसिस गरे पनि विभिन्न अड्चन थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले शिक्षा ऐन आठौं संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष लगेकामा फिर्ता भएको थियो । यो शिक्षा विधेयकले निजी र सरकारी शिक्षाबीचको अन्तर हटाउँदै लाने विश्वास गरिएको छ।

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।

अबदेखि १२ कक्षामा एसएलसी परीक्षा : अन्नपूर्ण पोष्ट

६ वर्ष लामो प्रयासपछि शिक्षा ऐन (आठौँ) संशोधन विधेयक शनिबार व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पुनःसंरचनाको ढोका खुलेको छ । 
हालको तीन तहको संरचना परिवर्तन गरी बालशिक्षादेखि उच्च माविलाई विद्यालय शिक्षामा ल्याउन सफल यो विधेयकले शिक्षक व्यवस्थापनको सवाललाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।
 
बालदेखि आठसम्म आधारभूत शिक्षा
पारित विधेयकले प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षाको मान्यता दिएको छ । कक्षा ९–१२ सम्म माध्यमिकको परिभाषा बनेको छ ।
 
यसअघि १–५ सम्म प्राथमिक, ६–८ निम्न माध्यमिक र ९–१० माध्यमिक र १०–१२ लाई उच्च मावि मानिएको थियो । अब हालको कक्षा १० को प्रवेशिका परीक्षा नभई कक्षा १२ मा सो परीक्षा हुनेछ । त्यसका लागि विद्यमान उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् शिक्षा मन्त्रालयमा समायोजन भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा विलय हुनेछ ।

नौदेखि १३ सम्म माध्यमिक शिक्षा

नयाँ व्यवस्थामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका लागि भने कक्षा ९ देखि १३ सम्मको माध्यमिक शिक्षा हुनेछ, नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन हुनेछ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा हुने अति राजनीतिकरण रोक्न सदस्यमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले माविसम्म निःशुल्क भनेकामा विधेयकले सरकारले निःशुल्क भनी घोषित सामुदायिक विद्यालयमा मात्र शुल्क लिन नपाउने भनेको छ । 

विधेयक पारित भएपछि प्रशन्न हुँदै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ संविधानको मर्मसँग मेल खाने प्रकारको यो कानुन विद्यालय शिक्षामा आधारभूत परिवर्तन गर्नका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए ।

शिक्षकले दलको सदस्य बन्न नपाउने

उनले १५ हजार ३७३ अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन, पाँच वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई सरुवा, शिक्षकले दलको सदस्य बन्न नपाइनेजस्ता प्रावधान उल्लेखनीय भएको जनाए । उनले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणलगत्तै आफूहरु कार्यान्वयनमा उत्रने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

छ वर्षअघि दातृ निकायको सहयोगमा लागू भएको ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ ले विद्यालय क्षेत्रको संरचना परिवर्तनको खाका कोरे पनि कानुनी मान्यता नपाउँदै सो कार्यक्रम सकिएको थियो ।

शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सुधारको लक्ष्य लिइएको सो कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा शिक्षा ऐन संशोधन नहुनु मुख्य कारण मानिएको थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा लागू हुने ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लाई पनि संशोधित ऐनले सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन गराउने विधेयक पारित हुनु सकारात्मक हो भन्दै यसमा लागिपर्ने हालसम्मका शिक्षामन्त्री र वर्तमानका शिक्षामन्त्री धन्यवादका पात्र भएको बताए । उनले आगामी दिनमा सङ्घीयता र रूपान्तरणको पक्ष थप्ने गरी नयाँ कानुन आउनु आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
 

१५ वर्षभन्दा बढी सेवा गर्ने शिक्षकलाई सुविधासहित विदा

विधेयकमा अवकास लिन चाहने अस्थायी शिक्षकका लागि पाँच वर्षदेखि १५ वर्षभन्दा बढी समय सेवा गरेका शिक्षकका लागि प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, सुविधा दिई विदाई गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्री पोखरेलले यसका लागि पहिल्यै बजेटमा परेकाले समस्या नहुने पनि बताए । 

यस्तै, २०५२ साल र त्यसपश्चात् भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका वा हुने शिक्षकलाई निवृत्तिभरणका लागि बढीमा सात वर्षको अस्थायी सेवा थप गर्न सकिने, विज्ञान, कार्यालय सञ्चालन, लेखा, कम्प्युटर विज्ञान, इन्जिनियरिङ, कृषि र पशु विज्ञान विषयमा स्नातक गरेका व्यक्ति अस्थायी अनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सहकारीको अवधारणामा विद्यालय संचालन हुनुपर्ने भन्ने केही सांसदको मतलाई भने विधेयकले समेट्न सकेको छैन । रासस

अन्नपूर्ण पोष्टले राससको समाचार छापेको छ ।

* भूलबस अन्य सामग्री समेत पोष्ट हुन गएकोमा सच्याईएको छ । सं.

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ २३ गते