काठमाडौं - मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदामा संसदीय समितिमा विवाद भएपछि समाधानका लागि सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । सहकारी मार्फत् प्रतिष्ठान खोल्न हुने की नहुने भन्ने बारेमा व्यवस्थापिका संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सांसदहरु बिच विवाद भएको हो ।

समितिको बैठकले जीवन परियार, अनुराधा थापा, आशा कोइराला, जयन्तीदेवी राय, डि.आर. पौडेल, डा. गणेश मण्डल र डा. गणेशमान गुरुङ् सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको हो ।

संसदमा दर्ता भईसकेको शिक्षा विधेयकमा शिक्षामा सहकारी मार्फत् गरिने लगानी बर्जित गरिएको छ । तर, उक्त प्रतिष्ठान सहकारीको अवधारणामा सञ्चालित भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेका हुन् । शिक्षा विधयेकमा सहकारीको लगानी हटाईएको अवस्थामा प्रतिष्ठानको यो विधयेक पास गर्न नसकिने भन्दै माओवादी सांसद आशा कोइरालाले विरोध गरेकी थिईन् । राज्यले नै लगानी गरेर यस्ता प्रतिष्ठान खोल्न सकिने उनको तर्क थियो ।

बैठकमा उपस्थित स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरीले यस्ता संस्थाको स्थापना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विवाद नगर्न आग्रह गरे । उपसमितिले दिने प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने भन्दै उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात निर्णय गर्ने उनले बताए ।

बैठक पछि एडुखबरसंग कुरा गर्दै मन्त्री चौधरीले स्वास्थ्य जस्तो सेवामूलक क्षेत्रमा कमाउने कुरा अघि ल्याएर काम गर्न नहुने बारे आफू स्पष्ट रहेको बताए । 'स्वास्थ्य शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा कसैले पनि कमाउने गरी काम गर्न हुँदैन' मन्त्री चौधरीले भने, 'तपाई यत्ति बुझ्नुहोस् स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमाई खाने कुरा प्रति म सचेत छु ।'

प्रतिष्ठानमा एमालेका नेता कार्यकर्ताको लगानी छ ।  एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा ५ बर्ष अघि स्थापित उक्त प्रतिष्ठान मनमोहन अधिकारीको नाम भजाएर कमाई खान स्थापित भएको भन्दै तिब्र आलोचना हुँदै आएको छ ।

आलोचकहरुले यस्ता संस्थालाई राज्यकै लगानीमा स्थापित गर्ने मोडेलमा जानु पर्ने बताउँदै आएका छन् । यस अघि वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर र राष्ट्रिय चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पताल गरी ३ वटा प्रतिष्ठान सञ्चालित छन् । मनमोहनलाई पनि यही मोडेलमा सञ्चालन गर्दा उचित हुने उनीहरुको तर्क छ । स्वयं मनमोहन अधिकारीका छोरा डा. प्रकाश अधिकारीले यस अघिनै स्थापीत ३ वटा प्रतिष्ठानको मोडेलमा स्थापना गर्नु पर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईसकेका छन् ।

अघिल्लो सरकारका पालामा एमालेका नेता खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला उक्त विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो । ४२ धाराको उक्त मस्यौदा विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा आएको हो ।

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ २० गते