- स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव – बालानन्द पौडेल

–    संविधान अनुसार स्थानीय तहलाई शिक्षाका धेरै अधिकार निदिृष्ट गरिएको छ, त्यसका लागि आवश्यक संरचना जनशक्ति जस्ता कुराहरुको निर्माण कसरी गरिनु पर्छ ?

हामीले संघीयताको संरचना (स्टक्चर) को कुरा गर्नु भन्दा अगाडी यसले गर्ने कामहरु के हुन् ? भन्ने थाहा पाउन जरुरी छ । किनकी कामको आधारमा यसको संरचना तयार हुन्छ । त्यो काम गर्नलाई कस्तो संरचना चाहिएला भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा भनेको के हो ? यसमा के के कामहरु पर्छन् ? उसको जिम्मेवारीहरु के के हुन्छन् भन्ने आधारमा विस्तृत रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हुन त शिक्षालाई तीनओटै तहको साझा अधिकार सुचीमा राखिएको छ । तर अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा के देखिन्छ भने जुन अधिकार जुन तहलाई दिइएको छ, कुनै साझा अधिकार सुचीको नाममा तल ‘डेलिगेट’ गर्न त सकिएला । माथी ल्याउन चाही मिल्दैन, भन्ने सिद्धान्त देखिन्छ । त्यो हिसाबले हेर्दाखेरी माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । अब १२ कक्षासम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको हुन आउने देखियो । तर संगसंगै के छ भने, यो क्षमता कसरी त्यो निकायहरुमा ल्याउने ? र त्यो काम उनीहरुले कसरी गर्लान् ? त्यसको साधन र स्रोतहरुको जोहो कसरी होला ? यी सबै बन्दोबस्त कसरी मिलाउँछन् भन्ने प्रश्न चाँही छ ।

–    अहिले सम्म त हामी केन्द्रमै केन्द्रित थियौं, अथवा भनौं न मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यालय, श्रोत केन्द्र, विद्यालय छन्, अव स्थानीय तहमा जाँदै छौं भने, त्यसका लागि त अवश्यक नीतिगत तयारी पनि गर्नु पर्ने होला, शिक्षाको सवालमा कसरी अगाडी बढ्छ ?

स्थानीय तह कुनै न कुनै रुपमा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षामा सलंग्न थियो । त्यहाँको समुदायको हिसाबले, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हिसाबले, गाविसहरुको हिसाबले, जिल्ला विकास समितिको हिसाबले उनीहरु सलंग्न त थिए । तर यसरी पूर्ण रुपमा अधिकार पाएको चाँही यो पहिलोपटक हो । त्यसैले शिक्षा प्रदान गर्नका लागी चाहिने साधन र स्रोत केन्द्रबाट दिनुपर्ने देखिन्छ । संघबाट दिनुपर्ने देखिन्छ । किनभने उनीहरुको राजस्वको जुन आधारहरु छन्,  त्योबाट यी सेवा प्रदान गर्न सक्ने उनीहरुको अवस्था छैन ।

कामको दक्षताको हिसाबले अधिकारहरु स्थानीय तहमा दिइयो । राजस्व उठाउने दक्षता अथवा श्रोतहरु संघमा धेरै राखिएको छ । त्यसैले संघले वित्तिय ट्रान्सफर मार्फत यो स्थानीय तहलाई आर्थिक हिसाबले उनीहरुलाई स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर यो काम गर्नको लागी अहिले त केन्द्रले मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, श्रोत केन्द्र सम्मको कर्मचारीको बन्दोबस्त त यहीँबाट गरिराथ्यो । केन्द्रकै कर्मचारीहरु छन् । अव स्थानीय तहमा गईसके पछि यो कामसंग सम्बन्धित कर्मचारीहरु पनि स्थानीय तहमै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसको अन्तरिम बन्दोवस्त कसरी गर्ने ? र पछि त उनीहरुले आफैले कर्मचारी राख्छन् ।

स्थानीय तह आफैले यसलाई चाहिने म्यानपावरहरुको व्यवस्था उनीहरु आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ । र त्यो प्रदेशसंग मिलेर त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसको मोडालिटी के हुने ? भन्ने विषयमा पनि काम गर्न बाँकी छ । त्यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले केन्द्रसंग भएका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा त्यो जवाफदेहिता त्यही टुंगिने गरी, केन्द्र प्रति जवाफदेही हुने कर्मचारी त्यहाँ पठाउने होइन । अहिले केन्द्रप्रति जवाफदेही हुने कर्मचारीहरु छन् ।

–    हामी केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रबृत्तिमा छौं नी त, हाम्रो मानसिकता त्यही छ । उनीहरुको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउने कुरा पनि त नीतिगत कुरा संगसंगै जोडिएको कुरा होला नि ।

हो । त्यो मानसिकतामा परिवर्तन भनेको के हो, भने उसलाई प्रश्न सोध्ने नै स्थानीय निकाय हुन्छन् । जसले जसलाई प्रश्न सोध्यो उही प्रति उत्तरदायी हुने हो । त्यसैले उसको उत्तरदायित्व त्यहीँ समाप्त हुनेगरी पठाउनुपर्ने हुन्छ । किनकी संविधानले त कानुनै बनाएर त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत सहितको स्थानीय सरकार हो नि यो त ।

- कल्पना गर्या त्यो हो ?

संविधानले भनेकै त्यही हो । अनुसुची ८ मा भएको अधिकार प्रयोग गर्नलाई स्थानीय तहले संविधानसंग नबाझिने गरी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । भने पछि त्यो अधिकार प्रयोग गर्नलाई उ सार्वभौम देखिन्छ । त्यसैले त्यस्तो निकायको हामी कल्पना गरिरहेका छौँ । संविधानले त्यस्तो स्थानीय सरकारको कल्पना गरेको छ । भने पछि कर्मचारीहरुको जवाफदेहिता त्यहीँ नै टुंगिन्छ । यो अन्तरिम बन्दोबस्त त्यसै गरी टुङ्गिन्छ । आगामी दिनमा त उनीहरुले आफ्नै कर्मचारीको बन्दोबस्त गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले यो संविधानले दिएको अधिकारहरु, कर्तव्यहरु पुरा गर्नको लागी चाहिने संरचना र त्यसलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरुको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यो काम गर्न हामीलाई कति समय लाग्ला ? कतिपय स्थानीय निकायहरु यो अधिकार पूर्ण रुपमा अहिले नै प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थाका हुन सक्छन् । त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा ती स्थानीय निकायहरु मिलेर ‘को–अपरेशन’, ‘ज्वाइन्ट सर्भिस एरेन्जमेन्ट’को माध्यमबाट कतिपय सेवाहरु प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था हुन सक्छ । जस्तो भनौ न पाठ्यक्रम बनाउने कुराहरु होला, परीक्षा सञ्चालन गर्ने त्यसको गुणस्तरीयता कायम गर्ने, त्यसको मान्यताका कुराहरु होलान् । उनीहरु सक्षम नभएसम्मलाई संघले ‘सर्पोट’ गरिदिनुपर्ने हुन्छ । र संघमा परीक्षा नियन्त्रणको लागी एउटा छुट्टै बोर्ड होला । त्यो बोर्ड अन्तर्गत आउनलाई उनीहरुलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ । र उनीहरु सक्षम नभएसम्मलाई ‘सेन्ट्रल’ बोर्ड अन्तर्गत उनीहरु जान सक्छन् । तिनीहरुले आफ्नो स्थानीयतालाई सम्बोधन गर्न नसकेसम्म वा आफ्नो छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने अवस्था नभएसम्म संघले बनाईदिन सक्छ ।

त्यसैले मेरो विचारमा यो दुईओटा क्षेत्र, एउटा ‘इक्जामिनेसनको लागी बोर्ड’ र पाठ्यक्रम अलि लामै समयसम्म केन्द्रले बनाईदिनु पर्ने हुन्छ । अरु कुरा ‘ग्रायजुल्ली’ स्थानीय तहले गर्दै जानुपर्छ । त्यसरी हामीले ट्रान्जिसनलाई अलिकति ‘स्मुथ’ बनाउन सक्छौँ ।

– केही समय त केन्द्रले सघाउला तर अन्तत त हामी जाने स्थानीयमै हो, त्यसो हो भने संघीयतामा बाल बच्चालाई पढाउने पाठ्यक्रमहरुको निर्माण चाँही कसरी हुनुपर्छ त ?

धेरै देशको पाठ्यक्रम हेर्यो भने, केन्द्र सरकारले बनाएको देखिन्छ । हामी कहाँ संविधानले स्थानीय तहलाई नै दिएको जस्तो देखिन्छ, किनभने माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा भनेपछि त्यो भित्र धेरै कुरा पर्छन् । पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, पाठ्यपुस्तक लगायत धेरै कुरा पर्छन् । त्यसैले मैले अघि नै भनेँ की त्यो लामै समयसम्म पनि स्थानीय तहले पाठ्यक्रम बनाउने हैसियत सायदै राख्छ होला । विस्तारै क्षमता विकास हुदै गयो, उनीहरुले एउटा ‘इनोयटिभ आइडिया’ ल्याउन थाले भनेदेखि भोली गर्न पनि सक्लान् । तर आजका दिनमा चाही संघले नै त्यो बनाईदिनु पर्छ ।  

– बनाउने चाँही कस्तो त ?

ज्ञानपक्ष, सीपपक्ष र आचरणपक्ष । तिनओटै पक्षलाई सन्तुलन गर्ने हिसाबले पाठ्यक्रम बन्नुपर्छ । संगसंगै मैले सीपको कुरा गरे । त्यो सीपलाई ‘लोकल कन्टेक्स’ को आवश्यकता अनुसार ‘टेलरमेड’ हिसाबले स्थानीयस्तरमा मिलाउन सकिन्छ । एउटा समुदायको पाठ्यक्रम र अर्को समुदायको  पाठ्यक्रम फरक हुन सक्छ । त्यहाँको आवश्यकता अनुसार । अहिले पनि २० प्रतिशत पाठ्यक्रम स्थानीय तहले नै बनाउने जिम्मा दिएको छ । संविधानले त पाठ्यक्रम निर्माणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको जस्तो देखिन्छ । यसले स्थानीय आवश्यकतालाई नै समेटेर पाढ्यक्रम निर्माण हुने प्रशस्त गुञ्जायस देखिन्छ ।

- तपाई त शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर पनि काम गर्नुभयो । अघि यहाँले भन्नु भो, स्थानीय स्तरका कर्मचारीको जवाफदेहीता त्यहीँ सकिने गरी कर्मचारीको ब्यवस्था हुनु पर्छ भनेर, हाम्रो मानसिकता त माथिल्लो निकाय अथवा केन्द्रको मुख ताक्ने नै छ, अहिले हामीसंग भएको जनशक्ति आफैं उत्तरदायीत्व र जवाफदेहीता बहन गर्ने हालतमा भएको देख्नुहुन्छ तपाई ?

हो, मैले शिक्षामा काम गरेँ । योग्यताको हिसाबले त्यहाँका कर्मचारी दक्ष छन्, म एकदम ढुक्कसंग भन्न सक्छु । तर, केन्द्रमा जवाफदेही हुने सिस्टमबाट हुर्केको हाम्रो मानसिकता छ । अब, स्थानीय तहमा त्यो जवाफदेहीताको समाप्त हुनेगरी निर्माण हुने संरचनामा यो माइण्डसेटमा कसरी परिवर्तन आउँछ भन्ने तपाईको जुन प्रश्न छ त्यो ज्यादै महत्वपूर्ण छ । मेरो विचारमा त्यो जवाफदेहिता त्यहीँ टुंगिने कानुनी बन्दोबस्त भइसके पछि कर्मचारी बाध्य हुन्छ । उसले आफ्नो जवाफदेहिता स्थानीय निकायप्रति नै पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी त्यो जवाफदेहिता पुरा नगर्दा खेरीका परिणामहरु पनि संगसंगै आउँछन् । कार्यक्षमताका आधारमा हुने दण्ड र पुरस्कारको कुरा पनि  संगसंगै आउँछन् । यत्ति बुझेपछि कर्मचारी स्वभाविक हिसाबले त्यो पाटोतिर लाग्नै पर्छ र लाग्छन् ।

– यसका बारेमा जानकारी दिने अथवा गर्नु पर्ने पूर्व तयारीका कामहरु अहिलेसम्म के भइरहेको छ ?

शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो हिसाबले गृहकार्य गरिरहेकै देख्छु म । कतिपय छलफल कार्यक्रममा म पनि सहभागी भएको छु । अध्ययन गर्ने, यसलाई कसरी अगाडी बढाउने, यसको ट्रान्जिसनलाई कसरी स्मुथ बनाउने, कर्मचारीको बन्दोवस्त कसरी गर्ने, भन्ने हिसाबले उहाँहरुले काम गरिरहनु भएको छ । तर त्यसमा थप स्पष्टता आउन चाहिँ जरुरी देख्छु म । शिक्षामा जति ठूलो ‘डिपार्चर’ भएको छ, त्यति धेरै स्पष्टतामा काम चाँही भएको छैन । १२ कक्षासम्मको सम्पूर्ण बन्दोवस्त तल दिनेगरी जुन ‘डिपार्चर’ भएको छ । त्यसलाई आत्मसात गर्नेगरी मन्त्रालयले आफ्नो बन्दोवस्तहरु गर्दै जानुपर्छ । त्यो पाटोमा चाँही अलिकति गम्भिरता र बुझाईको स्पष्टता आउनपर्ने देख्छु म । म पछिल्ला दिनहरुमा उहाँहरुसंग छलफलमा नभएकोले सायद त्यो पाटोमा मन्त्रालयले पक्कै काम गरेको होला भन्ने लाग्छ मलाई ।

– हामी संघियता कार्यान्वयन गर्दै छौ, अब शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो ?  

सबै भन्दा पहिला संविधानमा ब्यवस्था भएको तीनओटै तहको कार्यको ब्याख्या हुनुपर्यो । यो भनेको के हो ? यसलाई ‘डिटेल आउट’ गर्नु पर्यो । त्यसको म्यापिङ गर्नुपर्यो । त्यो आधारमा शिक्षाको संरचना कस्तो होला ? भन्ने हिसाबले ब्यख्या पनि गर्नुपर्यो र त्यो संरचना ब्याख्या भइसकेपछि त्यही आधारमा कर्मचारीको बन्दोवस्त गर्नुपर्यो ।

त्यो कर्मचारीको बन्दोबस्त अहिले शिक्षा मन्त्रालय मातहत भइरहेका कर्मचारीहरु कहाँ कसरी समायोजन गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले योजना बनाउनु पर्यो । मेरो विचारमा कर्मचारीहरुलाई तल पठाउँदाखेरी संविधानले नै दिएको बाटो अनुसार एकदमै  ‘रिजिड’ कानुन बनाए पठाउनुपर्ने हुन्छ । बिना काम राज्यले कसैलाई पनि कँही राख्नु हुदैन् । त्यो भनेको करदाताको पैसा माथिको बेइमानी हो । त्यसैले जहाँ काम हुन्छ, कर्मचारीहरु त्यहीँ जान्छन् । त्यो स्वभाविक हो ।

- रिजिड कानुन भनेको अथवा अवस्था भनेको के हो ? अलिकति स्पष्ट पारिदिनु न...

रिजिड कानून भन्नुको अर्थ के हो भने, कतिपय कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा नजानलाई अथवा विभिन्न वहाना बनाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले त्यहाँ कुनै पनि ‘इफ, बट’ का कुराहरु कर्मचारीलाई उपलब्ध नहोस्, जाने भने पछि जाने, बाध्यात्मक होस् । होइन भने संघीयतामा कर्मचारी ब्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ ।

- हामी संघियतामा गयौँ गयौँ काम त गर्नु छ छ ?

हो । हामीसंग अरु ‘अप्सन’ नै छैन । संविधान आईसक्यो, हामीले देखेको भोलीको नेपाल त्यही संघीय नेपाल नै हो । त्यसैले त्यसको कार्यान्वयनको लागी हामीले एकदमै गम्भिर भएर यो पाटोमा विचार गर्नुपर्छ ।

(यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखबर डटकमले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम संघीयतामा शिक्षाका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोग अर्थात् स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव – बालानन्द पौडेलसंग, श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी । कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ७ मा रेडियो पश्चिम टुडे धनगढी, प्रदेश नम्बर ६ मा रेडियो जाजरकोट, प्रदेश नम्बर ५ मा कृष्णसार एफ एफ नेपालगञ्ज, प्रदेश नम्बर ४ मा रेडियो तरंग, पोखरा, प्रदेश नम्बर ३ मा रेडियो त्रिवेणी, भरतपुर, प्रदेश नम्बर २ मा रेडियो जनकपुर र प्रदेश नम्बर १ मा रेडियो पूर्वेली आवाज, विराटनगरबाट हरेक बिहीबार विहान ७ः३० मा प्रशारण हुन्छ । यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चारबाट हरेक बिहीबार विहान ८ बजेको समाचार पछि प्रशारण हुन्छ । रेडियो स्टेशनका अलावा उक्त कार्यक्रम www.edukhabar.com र एण्ड्रोईड एप edunepal बाट जुनसुकै बेला सुन्न सकिने छ ।) कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ २० गते