Edukhabar
शनिबार, १२ असोज २०८१
विचार / विमर्श

'भुईंमा न भाँडामा' को उच्च शिक्षा

मंगलबार, १८ जेठ २०७३

- शिवशरण ज्ञवाली / देशमा एक दर्जन भन्दा बढी विश्वविद्यालय छन् (कोही स्थापना भएर कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेका छन् त कोही प्रस्तावित तथा स्थापनाका क्रममा छन् ।) ता पनि ख्यातिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कसैले भेट्न सकेको छैन । आज पनि विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै बुझिन्छ । संसारकै ठूलो मध्येको एक र देशकै सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय भएकाले यसको ख्याति बढी भएकोमा शंका छैन ।

राज्य सञ्चालनका राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक, चिकित्सा लगायत धेरै धेरै क्षेत्रमा यसै विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यसको अन्य विश्वविद्यालयबाट राज्यको उपल्लो स्तरमा पुग्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने बेला भइसकेको छैन । यसको अर्थ हो, देशको उच्च शिक्षाको एकल नेतृत्व आज पनि त्रिविले नै गरिरहेको छ । जेठो भएकोले स्वभावतः नयाँले यसकै पदचाप पछ्याइरहेका छन् । 

त्रिवि र यसका क्याम्पसका प्रांगणको चौरमा लहलह दुबो पलाइरहेको छ । चौरमा बढ्दै गएको दुबोसँगै शिक्षक कर्मचारीको ‘ब्लड प्रेसर’ पनि बढ्दो छ, विद्यार्थी घटेको चिन्ताले । तर राजनीतिक हस्तक्षेपले थङ्थिलो बनेको विश्वविद्यालयलाई त्राण दिने नेतृत्व भएन भन्ने गुनासो छ । राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा चोटिलो प्रहार विश्वविद्यालय माथि नै भइरहेको छ । त्यसैले जनताको शैक्षिक आशा भरोसा बिस्तारै टुट्दै गएको छ । त्यसको परिणाम स्वरुप विद्यार्थी घट्ने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । 

त्यसो त विद्यार्थी घट्नुमा त्रिवि मात्रै दोषी छैन । राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, चरम मंहगी र बेरोजगारीका कारण पनि यो परिस्थिति आएको हो । क्याम्पसहरु महिला क्याम्पसमा परिणत हुँदै गएका छन्, २८÷३० हजार रोजगारीले पुरुषहरु सन्तुष्ट भएनन् । महिलाहरु पनि सन्तुष्ट नहुने दिन आउन धेरै कुर्नुपर्ने छैन ।

०४६ को प्रजातन्त्रको उदयसँग नेपालीहरुको रोजगार गन्तव्य पनि फेरियो । केवल भारत मात्रै रोजगारीको क्षेत्र रहेन । अरबीयन मुलुकमा पनि नेपालीहरु जान थाले । त्यता जाने नेपालीहरुले राम्रो आम्दानी गर्न थाले, भलै दुःख किन नहोस् । सँगसँगै बजारमा मंहगी पनि चुलिदै गयो । सानोतिनो आर्यआर्जनबाट जीवन धान्न कठिन हुने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।

अरब मात्रै होइन पछिल्लो दशकमा संसारका विकसित देशहरुमा समेत नेपालीहरु रोजगारीका लागि पुगिसकेका छन् । युरोप अमेरिका पनि नेपालीहरुको रोजगार गन्तव्य बनिसकेको छ । तर त्यहाँका लागि पनि ‘फिट’ हुने जनशक्ति हाम्रो विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्न सक्ने कुरा भएन । फलतः उच्च शिक्षाप्रतिको उपेक्षा पनि चुलिदै गयो । उच्च शिक्षा हासिल गरेर विदेश जाने एकाध नेपाली बाहेक सबैजसो नेपालीहरुले गर्ने काम निम्न स्तरकै हो । निम्न स्तरको कामका लागि उच्च शिक्षाको जरुरत पर्ने कुरा भएन । अनि किन पढ्ने ? भन्ने मानसिकता बढ्दै गयो । उच्च शिक्षा हासिल गर्दा अबेर भएर विदेशिदाँ नेपालीहरु हीनताबोधमा बाँच्नुपर्ने परिस्थिति आयो । 

त्रिविको नीतिमै खोट छ । उत्पादित जनशक्ति कहाँ कसरी खपत हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्ने निकाय होला तर त्यसले परिणाम दिएको छैन । उच्च शिक्षा भनेको अनिवार्य शिक्षा होइन । तर अधिकांश मध्यम वर्गीय नेपालीहरुले अनिवार्य शिक्षा जस्तै उच्च शिक्षा लिइरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । अबको शिक्षा केवल बौद्धिक ज्ञान, सीप र धारणामा मात्रै केन्द्रित भएर पुग्दैन, शिक्षाले उमेर अनुसारको शारीरिक सिप पनि प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । आजसम्म शारीरिक श्रमबाट धेरै नेपालीले आफ्नो जीवन धान्ने, पेशा व्यवसाय गर्ने गरेका छन् । 

उद्योग धन्दा कलकारखाना विश्वविद्यालयले स्थापना गर्ने त होइन तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मध्यमस्तरीय जनशक्ति विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्नुपर्ने हो । हाम्रो देशमा संभावनाको उद्योग भनेको आज पनि कृषि नै हो । शहरमा बस्ने अधिकांश गाउँले मानिसहरु गाउँबाटै ल्याएका ध्यु, तेल, दाल जस्ता खाद्य पदार्थ लगेर ‘अर्गानिक’ खान पाएकोमा गर्व गर्छन् ।

अनुमानित २५ प्रतिशत खाद्य पर्दाथ व्यक्तिका झोला झोलामा गाउँबाट शहर ढुवानी हुन्छ । आज हाम्रो कृषि निर्वाह मुखी जेनतेन चल्दै छ लक्षण भोलि व्यवसायिक हुने होइन कि यो पनि बन्द हुने देखिदैछ । एकाध कृषि पेशा अपनाउनेहरु पनि पहिला अरब गएर सिकेर आउनुपर्छ । यहाँ दश बाह्र वर्ष पढेको ज्ञान, सिप, धारणाले त्यो व्यवासायिक कृषि सिकाउँदैन । अरबमा डेढ दुई वर्ष बस्यो भने मात्रै व्यक्ति व्यवासायिक कृषि सिकेर आउँछ र गाउँमा आएर भैसी, कुखुरा, ब्राखा पालन लगायत सुन्तला, अदुवा, अलैची खेती आदि आदि गर्न थाल्छ ।

तर हाम्रो दश बाह्रको शिक्षाले त्यस्तो कृषि उद्योग फस्टाउने व्यवासायिक सिप सिकाउँदैन । त्यसकारण उच्च शिक्षाको औचित्य माथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हो । पहिला पहिला व्यवासायिक धारको माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा पनि थियो । ‘व्यवासायिक विषय’ भन्ने पनि थियो त्यसले थोरै भए पनि व्यवासायिक चेतना दिन्थ्यो । आज त्यो पनि हरायो । आज प्राविधिक शिक्षा भन्ने छ तर भर्खर नौ दश कक्षामा लागू हुँदै छ । सर्वसुलभ पनि छैन । सर्वसुलभ त साधारण शिक्षा नै छ । साधारण शिक्षाबाट

उत्पादित जनशक्ति ‘भँुईंमा न भाँडामा’को भएको छ । त्यसले गाउँमा गएर कृषि खेती गर्न पनि दिदैन शहरमा पनि काम गर्ने ठाउँ छैन । कृषि बाहेक देशको ठूलो जनशक्तिलाई रोजगार दिने उद्योगको पृष्ठभूमि हाम्रोमा तयार छैन । विश्वविद्यालयका सीमित जनशक्ति मात्रै मात्रै शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा जान्छन्, बाँकीसँग विदेशिनुको विकल्प रहँदैन । विदेशै जानु छ भने उच्च शिक्षा लिइरहने झण्झट को गरोस् ?    

तर उल्टो विश्वविद्यालयले भने साधारण शिक्षालाई नै थप बोझिलो बनाएको छ । पहिलो वर्ष भर्ना भएको विद्यार्थी तेस्रो वर्ष पुग्दा आधा भन्दा धेरै हराउँछन्, तर विश्वविद्यालय स्नातक तहको कार्यक्रमहरु चार वर्षे बनाउँदै छ । आजको विद्यार्थी पढे पछि हातमा रुपैयाँ पैसा खोज्न बाध्य छ तर विश्वविद्यालयको शिक्षाबाट त्यसको आशा गर्न सकिन्न । त्यसकारण पढेका विद्यार्थीमा पनि निराशा चुलिदोँ छ । शिक्षा दिने गुरुहरु आफ्ना विद्यार्थीलाई ‘विचरा’ भन्न विवश छन् ।

त्रिवि कमाइ खाने भाँडो भयो त्यसकारण पनि विद्यार्थी घटे भन्ने भनाई पनि छ । त्यसमा आंशिक सत्यता छ । हिजो विद्यार्थी राजनीतिलाई दोष दिइन्थ्यो तर आज विद्यार्थी राजनीति समाप्त प्राय छ । मध्यम स्तरको व्यवासायिक प्राविधिक जनशक्ति देशकै लागि मात्रै नभएर विश्वस्तरमा नै खपत हुन सक्छ । त्यो दिशातर्फ विश्वविद्यालयको शिक्षा लक्षित भएन भने विद्यार्थी घट्ने क्रम रोकिने देखिदैन । समसामयिक शिक्षा नीतिका बारेमा खासै बहस चलेको पाईदैन ।

फुर्सद कसैलाई छैन । राजनीतिक छिनाछप्टी र दाउपेचमै साँघुरो घेराबाट त्रिवि पनि मुक्त छैन । तसर्थ विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति अख्तियार नगरेमा त्रिविको ओरालो गति अझै बढ्ने निश्चित छ । त्रिविको ओरालो गति नरोकिनु भनेको अरु विश्वविद्यालयको हालत झन् खराब हुने निश्चित छ ।

स्वदेश विदेश दुवैतिर फिट नहुने शिक्षा पैसा तिरीतिरी अबको पुस्ताले लिइरहने छाँट देखिदैन । उच्च शिक्षाको नेतृत्व गरेको त्रिविले आफूले उत्पादन गरेको जनशक्ति व्यवस्थापन हुने खालको शैक्षिक नीति ल्याउन ढिलो भइसकेको छ । नभए उच्च शिक्षा केवल शिक्षाकै लागि मात्रै हुनेछ, कामकाजी हुने छैन ।

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ १८ गते

प्रतिक्रिया