सोमबार, १७ जेठ २०७३
काठमाडौं - निजी विद्यालयहरुले गत वर्षकै शुल्कलाई नै कायम गरी बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रिय शुल्क निर्धारण समितिको बैठकले विद्यालयले बढी लिएको शुल्क आउँदो महिनाको शुल्कमा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको हो । उक्त निर्देशन ३ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
समितिले निजी विद्यालय अनुगमन गर्न गठित समितिले पेश गरेको अनुगमन प्रतिवेदन अध्ययन गरी उक्त निर्णय गरेको समतिका सदस्य समेत रहेका अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए ।
सोमबार नै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी विद्यालयको मनपरी रोक्न शिक्षा विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएका थिए ।
पढ्नुहोस् :चिया बगानबाट शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन : मनपरी गर्नेलाई नछाड्नुस्
सामितिले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई जेठ ३० गते भित्र निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरिसक्नु पर्ने गरी निर्देशन दिएकको छ । उक्त अवधिमा पनि अटेर गर्ने विद्यालयहरूलाई जरिवाना गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार शुल्क निर्धारण, अनुमोदन र स्वीकृति गराउनु पर्ने भएको छ । उक्त निर्णय नगराइ मनलाग्दि रुपमा लिने मासिक, भर्ना, वार्षिक, परीक्षा, शैक्षिक सामग्री शुल्क लिने विद्यालयहरूलाई जरिवाना गर्न र बढी शुल्क फिर्ता गर्न वा समायोजन गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । यस्तै अतिरिक्त क्रियाकलाप, पुस्तकालय, खेलकुद, प्रयोगशाला विद्यालय भवन मर्मत र प्राथमिक उपचारको शुल्क भन्दै एक पटक रकम लिइ सके पछि पुनः तिनै शीर्षकहरुमा लिएको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै मनपरी प्रयोग भएका पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्न रोक्ने, प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई लगाईएको कम्प्युटर र थप विदेशी भाषाका नाममा लिएको शुल्क फिर्ता गर्नु पर्ने, औचित्य प्रमाणित गर्न नसकेका शीर्षक र सो शीर्षकमा बढी लिएको रकम फिर्ता गराइ जरिवाना समेत गर्ने निर्णय भएको भण्डारीले बताए । छात्रवृति वितरणका लागि सरल कार्यविधि निर्माण गर्न समितिले शिक्षा विभागलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
शुल्क निर्धारण प्रक्रियालाई ब्यवस्थि तगर्न विद्यालय निरीक्षक तथा स्रोत व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउँदै जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने विनिलाई कारवाही गर्ने समेत समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित मिति २०७३ जेठ १७ गते
प्रतिक्रिया