सोमबार, १७ जेठ २०७३
काठमाडौ — हेल्लो, हेल्लो खगराज जी हो...?
- हजुर, मन्त्री ज्यु । हजुर
- खगराज जी । म ईलाम चिया बगानबाट । फोन स्पष्ट सुनिया छ नी...?
- सुनिया छ , मन्त्री ज्यु ।
- पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अनुमति बेगर छापिएका पाठ्य पुस्तकको समाचार सत्य रहेछ । जिल्लामा छ्याप छ्याप्ती बेचिएका रहेछन् । त्यसैले त्यस्ता पुस्तक जफत गर्नै पर्ने भो । तपाईले यो भनाईलाई आधार मानेर आजै मातहतका निकायलाई निर्देशन गरिहाल्नुस् । मैले मिडियामा सुचना पठाएर त्यस्ता पुस्तक जफत हुन्छन् भन्ने शन्देश प्रवाह गरिसकेँ ।
अनि अर्काे कुरा पनि सुन्नस् त । निजी विद्यालयहरुलाई निर्देशन गर्दा पनि शुल्क नियम लागु नगरेको गुनासो यहाँ आउदा पनि सुनियो । शुल्क नियम लागु नगर्ने विद्यालयहरुलाई कारवाही हुनेछ, भन्ने बारेमा पनि यही सुचनालाई आधार मानेर निर्देशन जारी गर्नुस् ।
यो संवाद थियो आईतवार ईलाम पुगेका मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेल र शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराल बराल बिचको । सोमबार पोखरेलले बराललाई यस्तो निर्देशन दिएको जानकारी मन्त्रीकै निजी सचिवालयबाट प्राप्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापालाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रमका सन्दर्भमा ईलाम पुगेका मन्त्री पोखरेलले उतैबाट निर्देशन दिएका हुन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्रसँगैं निजी तथा आवासीय अर्गनाईजेशन प्याब्सनले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अनुमति नै नलिई पी पब्लिकेशनका नामले पुस्तक प्रकाशन गरी देशभरका निजी विद्यालयमा विक्री गर्दैं आएको छ ।
पढ्नुहोस्: 'चोरबाटो' पछ्याउँदै प्याब्सन
उक्त समाचार सञ्चार माध्यमले महत्व दिएर प्रशारण तथा प्रकाशन गरेका थिए । तर त्यस बारेमा मन्त्री पाखरेलले कुनै निणर्य गर्न सकेका थिएनन् । पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीको हात हातमा पुगेर अध्ययन अध्यापन शुरु भए पछि बल्ल उनले पब्लिकेशनलाई कारवाही गर्ने निर्देशन दिएका मन्त्रीका सुचना अधिकृत राजेश चाम्लिङ राईले जानकारी दिए ।
उक्त पब्लिकेशनको पाठ्यपुस्तकलाई स्विकृती नदिएपछि प्याब्सनले केन्द्रलाई उल्टै स्पष्टिकरणको भाषामा पत्र काटेको थियो ।
पढ्नुहोस्: मनपरी किताब बेच्न नपाएको झोँकमा प्याब्सन, सरकारी निकायलाई धम्किपूर्ण पत्र
यही बिचमा सत्तासीन र विपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनहरुले निर्माण गरेको १४ विद्यार्थी संगठन आवद्ध संयुक्त मोर्चाले निजी विद्यालयको मनोमानी रोक्न माग गर्दै गत बिहीबार मन्त्री पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । उक्त अवसरमा मन्त्री पोखरेलले तत्काल मन्त्रालयमा बैठक राखि आवश्यक कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मनपरी गर्ने निजी विद्यालय माथिको कारवाही कसैले रोक्न नसक्ने बताएका थिए । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको समेत सहमतीमा लागू भएको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका जुनसुकै हालतमा पालना गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।
पढ्नुहोस् : निजी विद्यालयको दवावबाट पछि हट्दिन : शिक्षा मन्त्री
विद्यार्थी संगठनका अनुसार बढी शुल्क लिने रातो बंगला, युलेन्स, अक्सिडेण्टल,डिएभी, लिटिल एन्जल्स, आइडिएल मोडल, जेम्स, बृहस्पति, सिद्धार्थ वनस्थली, ग्यालेक्सी, एसएबी, मातृभूमी, राजश्री गुरुकुल लगायतका १४ विद्यालय छन् । शिफारिश गरिएका मध्ये केही स्कुल सांसदहरुका पनि छन् । लिटिल एन्जल्स सांसद तथा निवर्तमान हिसानका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको हो भने ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल सांसद गीता राणाको हो । यस्तै सिद्धार्थ वनस्थली सांसद लक्ष्मण राजबंशीको हो ।
निजी विद्यालयको मनपरी बढेको भन्दै विद्यार्थी संगठनको अगुवाईमा अनुगमन शुरु भएपछि मन्त्रालयले ५ वटा टोलि गठन गरी उपत्यकाका २ दर्जन विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो ।
पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने अनुगमन निजी विद्यालयकै निम्तोमा !
उक्त अनुगमनले अधिकाँश निजी विद्यालयले स्विकृती विनाका पाठ्यपुस्तक पठन पाठन गरेको, आर्थिक रुपमा अपारदर्शी, कक्षा १ मै ३० हजार रुपैंया भन्दा धेरै शुल्क लिएको, छात्रबृत्तिमा अनियमितता र अपारदर्शिता गरेको, शिक्षक कर्मचारीका सेवा सुविधामा अनियमितता गरेको फेला पर्दा समेत प्रतिबेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै विद्यार्थी संगठनले आलोचना गर्दै आएका थिए ।
पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने अनुगमन निजी विद्यालयकै निम्तोमा !
अनुगमनका क्रममा अनावश्यक शिर्षकमा शुल्क उठाएको, कतिपय विद्यालयहरु दर्ता समेत नभएको, विद्यालय निरिक्षकहरु प्रलोभनमा परेको, बैदेशिक सहायताको दुरुपयोग गरेको समेत अनुगमनले फेला पारेको थियो । पुस्तक, पोशाक तथा खानामा विद्यालयले ब्यापार गरेको, विना अनुमति कक्षा सञ्चालन गरेका लगायतका समस्या समेत फेला परेको थियो ।
पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति २०७३ जेठ १७ गते
प्रतिक्रिया