ललितपुर - बजेटमा उल्लेख भएको सामुदायिक विद्यालय सुधार्न निजीसंग सहकार्य गर्ने ब्यवस्थाले आधारभूत तहको शिक्षालाई क्रमशः निजीकरण गर्न बाटो खुलेको भन्दै विरोध भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नतीमा सरकार आफै क्रियाशिल हुन छाडेर निजीको भर पर्दा शिक्षा प्रति राज्य अनुत्तरदायी भएको भन्दै शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले विरोध जनाएको हो ।

उक्त ब्यवस्थाले नैसर्गिक मानव अधिकारको सवाल बनेको आधारभूत तहको शिक्षालाई निजीकरण गर्ने तर्फ सरकार अग्रसर रहेको भन्दै यसले वर्गीय खाडल बढाउने अभियानको निष्कर्ष छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्धारा शनिबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन र ब्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रका विद्यालयसँग ब्यवस्थापन सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । यो सहित भौचरमा आधारित अध्ययन अध्यापनको ब्यबस्थाले शिक्षामा समता र सामाजिक न्यायलाई ओझेल पार्ने अभियानले ठहर गरेको छ ।

अभियानका अध्यक्ष राजकुमार गन्र्धवले विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षा बजेटमा गरिएको कटौति प्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । यस बर्ष सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको ११ दशमलव शुन्य ६ प्रतिशत मात्र विनियोजना गरेको छ ।

पढ्नुहोस् :

बजेटमा शिक्षा : प्रमाणपत्र राखेर ऋण देखि एमएका विद्यार्थीलाई समृद्ध नेपाल अभियानमा खटाउने सम्म

शिक्षाको बजेट ११ प्रतिशतमा सिमित, अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन हेण्डसेक अलपत्र

संविधान प्रद्धत शिक्षा सम्वन्धि मौलिक हकको कार्यन्वयन गर्न, भुकम्पको मारमा परेको शिक्षा क्षेत्रको पून संरचना गर्न र यस बर्ष देखि लागु हुने विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि बजेटमा उल्लेख्य बृद्धि गर्नु पर्नेमा शिक्षाको बजेट घटाएर राज्य गैर जिम्मेबार देखिएको अभियानले ठहर गरेको छ । 

राज्यले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा  कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने गरि गरेका प्रतिवद्धता विपरित बजेट विनियोजन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अभियानले पनि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने भन्दै लविङ् गर्दै आएको थियो । अभियान देशभर रहेका शिक्षामा काम गर्ने २ सय ८६ वटा गैरसरकारी संघसंस्थाको संजाल हो ।

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ १६ गते