काठमाडौं ३ असोज / सरकारले सम्झौताको प्रमुख विषय पन्छाएको भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले शनिबार फेरि आमरण अनशन थालेका छन्।

डा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्व कार्यदलले दिएको सुझाव र अघिल्लो अनसनका क्रममा भएको सम्झौताविपरीत सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेपछि डा. केसी सातौं अनशन बसेका हुन्। सरकारले मनसायपत्र र एमबिबिएस शुल्कका विषयमा पनि सम्झौताविपरीत निर्णय गरेको डा. केसीको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने भदौ १९ मा भएको सहमति र माथेमा प्रतिवेदनको सुझावको प्रतिकूल हुने गरी मन्त्रिपरिषदअन्तर्गतको सामाजिक समितिले बिहीबार र मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यादेशमा कतै पनि माथेमा प्रतिवेदनको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छैन। 'माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा आयोग बन्दैछ। त्यही प्रतिवेदनको भावना र मर्मविपरीत आयोग बनाउनु भनेको सुझावलाई तुहाउने नयाँ चाल हो,' डा.केसीले भने।

सरकारले १४ दिन लामो छैटांै अनशन टुंग्याउने क्रममा भदौ १९ गते मेडिकल कलेजका मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर बिहीबारको मन्त्रिपरिषद सामाजिक समितिले सम्बन्धनको बाटो खुला राख्दै यो सुझाव कार्यान्वयनबाट पन्छाएको छ। त्यसै गरी सरकारले माथेमा प्रतिवेदनको सिफारिसविपरीत हुने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनआदेश बुधबार जारी गरेको थियो। सोही आधारमा शुक्रबार त्यसलाई पूर्णता दिइएको थियो।

आयोगमा प्रधानमन्त्री नभई शिक्षामन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाइएको छ भने उपाध्यक्ष कार्यकारी हुने सुझावप्रतिकूल हुने गरी प्रशासनिक प्रमुख मात्रै बनाइएको छ।

१८ सदस्यीय आयोगमा अधिकांश सदस्य दलीय आबद्धता भएका र विवादित व्यक्ति छन्। पदेन सदस्यबाहेक विशेषज्ञ र लब्ध प्रतिष्ठित कोटामा नियुक्त पाँच सदस्यमध्ये चार एमाले र एक मधेसी दलनिकट छन्। चिकित्सा शिक्षाविज्ञका तर्फबाट डा. संगीता भण्डारी, डा. केके ओली र डा. गोपाल आचार्यलाई सदस्य नियुक्त गरिएको छ। ओलीले यसअघि त्रिविले चोर बाटोबाट दिने गरी अघि बढाएको सम्बन्धन प्रक्रियामा एमाले नेताहरूको मनमोहन मेडिकल कलेजको पूर्वाधार पुगेको भन्ने प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।

ती बाहेक पूर्वसचिव महाश्रम शर्मा र डा. शिला बर्मालाई सदस्य बनाएको छ। उपाध्यक्षका रूपमा नियुक्त डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले औपचारिक रूपमा पत्र नपाएसम्म प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए। तर उनले टिममा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ कोही पनि नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको स्रोतको भनाइ छ।

आयोगमा सदस्य नियुक्तिको सुझावलाई समेत सरकारले धेरै बुँदा परिमार्जन गरेको छ।

डा. केसीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नसच्चिए आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने र हालसम्मका उपलब्धि गुम्ने बताए। 'म वर्षौंदेखि भागबन्डा नहोस् भनेरै लडिरहेको छु, फेरि पनि यही आयोगका सदस्य छनोटमा पनि राजनीतिक भागबन्डा भएको छ,' उनले भने, 'यसका सदस्य छनोटमा त सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञतालाई आधार बनाउनुपर्छ।

डा.केसीले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको गर्न दबाब दिने गरी असार ८ देखि नै पटकपटक अल्मिेटम दिँदै आएका थिए। तर सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वनको सट्टा यसका प्रमुख सुझावलाई पन्छाउँदै आएको छ। उनले अल्टिमेटम दिइरहेकै बेला मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिले दुईपटकसम्म कार्ययोजनाका नाममा महŒवपूर्ण सुझाव पन्छाएको थियो। पछिल्लोपटक भदौ ४ मा समेत नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, मेडिकल कलेजको शुल्क र सिट सीमा तोक्ने लगायतका सुझावलाई पन्छाएपछि डा. केसी छैटौं अनशन बसेका थिए। त्यसपछि १९ गते ११ बुँदे सहमति भएको थियो।

तर सरकारले ४८ घन्टा पनि नबित्दै सम्झौता उल्लंघन गर्न थालेको थियो। त्यसपछि डा. केसीले एक साताभित्रै अनशन बस्ने घोषणा गरेका थिए। अघिल्लो शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता मीनेन्द्र रिजालले माग पूरा गर्ने पत्र पठाएपछि उनले अल्टिमेटम अवधि थप गरेका थिए। तर गत बुधबार र बिहीबारको सामाजिक समिति र शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदले सम्झौता कार्यान्वयनका नाममा फेरि सम्झौता पन्छाएपछि डा. केसीले शुक्रबार २४ घन्टे अल्मिेटम दिएका थिए।

नागरिकमा खबर छ ।