काठमाडौं ५ असोज / त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले सरकार सम्झौता कार्यान्वयनमा इमानदार नहुँदा सातौंपटक अनशन बस्नुपरेको बताएका छन्। तीन दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. केसीले अनेक बहाना देखाएर वार्तामा लचकता देखाए पनि सरकारले सम्झौतालाई पटक–पटक उल्लंघन गरिरहेको गुनासो गरे। 'संविधानमा राज्यले स्वास्थ्य सेवाको समान पहुँच हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ तर सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई सहरी क्षेत्र र राजधानीकेन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ,' डा.केसीले भने।

आफूले वर्षौंदेखि स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचका लागि गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न लडाइँ जारी राखेको जनाउँदै उनले सरकारले सम्झौताविपरीत निर्णय गरेपछि अनशन सुरु गरेको बताए। 'राज्य स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच भन्छ र अझै एक दर्जन मेडिकल कलेज सहरमै खोल्ने बाटो खुला राख्न षडयन्त्र गर्छ,' उनले भने, 'अनि संविधानमा मात्रै पहुँच भनेर हुन्छ?'

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले पनि समता र पहुँचका लािग राजधानीमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिने सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले सो सुझावलाई पन्छाउने गरी पटक–पटक निर्णय गरेपछि डा. केसीले भदौ ७ देखि १४ दिन आमरण अनशन बसेका थिए। अनशन तोडाउने क्रममा सरकारले कुनै पनि मेडिकल कलेजको आसयपत्र नवीकरण नगर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर, मन्त्रिपरिषदले सो सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि केसी शनिबारदेखि सातांै अनशनमा छन्।

डा. केसीले डा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्व कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगको नीति तथा कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने समिति गठनमा समेत सरकारले सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप लगाए। सरकारले माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्षमा शिक्षामन्त्री रहने, सदस्यहरू भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने तथा उपाध्यक्षलाई कार्यकारीको सट्टा प्रशासनिक प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो।

डा. केसीले केही निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुरूप नीति बनाउन सरकारका तर्फबाट मेडिकल माफियाले चलखेल गरेको आरोप लगाए। सम्झौता गरेर पनि उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङको मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने भनेर गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग उनले अगाडि सारेका छन्।

डा. केसीले एमबिबिएस शुल्क आउँदो शैक्षिक वर्षदेखि नै ३५ लाख रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दलीय सम्बद्धता नभएको विज्ञको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी बनाउनुपर्ने व्यवस्था तत्काल गर्नसमेत माग गरेका छन्। सरकारले भदौ १९ मा यो बुँदामा सम्झौता गरे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगमै दलीय सम्बद्धता भएको व्यक्तिलाई नै सदस्य बनाएको छ।

माथेमा प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा पठाएर ३७ दिनसम्म थन्क्याएको सरकारले दोस्रोपटक कार्ययोजना बनाउने नाममा १४ दिनसम्म झुलाएर महत्वपूर्ण बुँदा पन्छाएको थियो। डा. अल्टिमेटम दिएपछि पनि सरकारले मनसायपत्र नवीकरण, कलेजको शुल्क र सिटसम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयन नगरेकाले डा. केसी छैटौं अनशन सकेका थिए। छैटांै अनशनमा सम्झौता भएको ४८ घन्टा नै नबित्दै सरकारले उल्लंघन थालेपछि डा. केसीले पटक–पटक अल्टिमेटमा दिए तर सरकार टसमस भएन।

नागरिकमा खबर छ ।