काठमाडौं १३ जेठ / सरकारले विद्यालय शिक्षालाई एकीकृत गर्ने गरी शिक्षा ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक कल्याण समितिको बुधबार बैठकले अनुमोदन गरेको 'शिक्षा ऐन २०२८ (आठौं) संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७२' मा कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मान्यता दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक मस्यौदामा तीन तहको विद्यालय संचरनालाई एकीकृत गरिएको छ। हाल प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक गरी तीन तह रहेकामा अब प्रारम्भिक बालविकासदेखि ८ सम्म आधारभूत तह र ९ देखि १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह रहनेछन्।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमा पेस गरेको उक्त विधेयक चैतमा संसदीय समिति पठाइएको थियो। उक्त समितिमा भएका छलफललाई समेट्न गठित १० सदस्यीय विधेयक प्रतिवेदन निर्माण उपसमितिले मंगलबार पेस गरेको प्रस्तावलाई बुधबारको समिति बैठकले २२ बुँदामा संशोधनसहित अनुमोदन गरेको समिति सदस्य डिआर पौडेलले जानकारी दिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फका सांसद एवं उपसमिति सदस्य पौडेलले पारित शिक्षा विधेयकले विद्यालय शिक्षाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताए। 'उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई माध्यमिक तहमा समायोजन गरी अघि बढ्ने व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउनेछ,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद र एसएलसी परीक्षा बोर्डलाई समायोजन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुने व्यवस्था अनुमोदन भएको छ।'

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र कक्षा १० को क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुनेछ। कक्षा ८ को परीक्षा जिम्मेवारी जिल्लालाई दिने प्रस्तावित विधेयकमा छ।

संघीय संविधान कार्यान्वयनसँगै देश प्रदेशमा गएपछि के गर्ने भन्ने पनि विधेयकले बाटो देखाएको छ। जसअनुसार क्षेत्रको साटो प्रदेशले कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन अधिकार पाउने व्यवस्था राखिएको पौडेलले जनाए।

संशोधित विधेयक संसद बैठकले पास गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ।

प्रस्तावित संशोधित विधेयकअनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ऐन, ०४६ खारेज हुनेछ भने एसएलसी परीक्षा बोर्ड समायोजनसहित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिनेछ। हाल उच्च माध्यमिक तहका कार्यरत शिक्षकलाई त्यसपछि मावि तहमै समायोजन गरिने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।

विधेयक संशोधनले लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षामा कार्यरत अस्थायी शिक्षकका समस्या सम्बोधन गर्ने पौडेलले दाबी गरे।

संशोधन प्रस्तावमा मुख्य दुई विषयलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। अस्थायी शिक्षककोे समस्या अलावा यसले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विद्यालय शिक्षामा समावेश गर्नेछ।

नयाँ ऐन आएपछि २०४९ सालदेखि २०७२ असोजसम्म निरन्तर सरकारी विद्यालयमा अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुनेछन्। अस्थायी शिक्षक लामो समयसम्म काम गरे पनि स्थायीका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भिड्न नपाउने व्यवस्थाले देशभर कार्यरत करिब २० हजार अस्थायी शिक्षक अवसरबाट वञ्चित छन्।

पौडेलका अनुसार विधेयकमा नयाँ निजी विद्यालय खोल्न सहकारी मोडल व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएकोमा बैठकमा विवाद भयो। कांग्रेसका जीवन परियार, उमेश श्रेष्ठलगायतले सहकारी व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए। एमालेका राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्र, श्रीमाया थकाली र सिन्दुजलेसा बुढाथोकीले निजी विद्यालयलाई सहकारीबाटै खोल्न पाउने व्यवस्था राख्न अडान लिएका थिए। सहकारी व्यवस्थामा विवाद आएपछि कम्पनी र सहकारी दुवै व्यवस्था हटाएर सार्वजनिक र निजी गुठीबाट निजी विद्यालय खोल्ने प्रावधान राखेर विधेयक समितिबाट अनुमोदन गरिएको पौडेलले जानकारी दिए।

नयाँ विधेयक मस्यौदाअनुसार प्रावि र निमाविमा स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षक योग्यताअनुसार प्रतिस्पर्धाबाट माविमा बढुवा हुन पाउनेछन्। यसले शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा योग्यताअनुसार प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खोलेको छ।

अहिलेसम्म प्रावि र निमाविमा स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकले योग्यता पुगे पनि माविमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था थिएन।

सरकारी विद्यालयमा सरकारी कर्मचारी दरबन्दीको नयाँ व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। 'दरबन्दीमा हाल कार्यरत कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ,' पौडेलले भने, 'उनीहरुको हकमा उमेर हदबन्दी भने लाग्दैन।'

०६४ सालपछि र ०५२ ताका द्वन्द्वकालमा विस्थापित शिक्षकलाई पुनर्स्थापित गर्न छानबिन समिति गठन गरी अघि बढ्ने व्यवस्था विधेयक मस्यौदामा छ।

समग्र शिक्षा नीति बनाउन आयोग गठन गरिने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि विधेयक पारित गराउन पूर्व शिक्षामन्त्रीहरुले कोसिस गरे पनि विभिन्न अड्चन आएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले पनि शिक्षा ऐन आठौं संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष लगेकामा फिर्ता भएको थियो।

पूर्व शिक्षामन्त्री एवं एमाले शिक्षा विभागप्रमुख गंगालाल तुलाधारले संविधानको मर्मअनुकूल हुने गरी विधेयक आए पनि यसले खासै शैक्षिक सुधार गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। यसका केही राम्रा पक्ष पनि रहेको उनले उल्लेख गरे।

लोकसेवा आयोग अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले सिफारिस गरेको व्यक्ति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त हुने व्यवस्थाले भने शिक्षा क्षेत्रमा सकरात्मक सुधार ल्याउने उनले औंल्याए।

विधेयकले शिक्षा क्षेत्रको विकराल समस्या केही हदमा समाधन गरे पनि निजी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समेट्न नसक्ने उनको दाबी छ।

'यो शिक्षा विधेयकले निजी र सरकारी शिक्षाबीचको अन्तर हटाउँदैन,' पूर्व शिक्षामन्त्री तुलाधरले भने, 'यथास्थितिबाट शिक्षा क्षेत्रको विकास अग्रगमनतर्फ जाने अपेक्षा यो विधेयकबाट गर्न सकिन्न।'

संसदीय समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठले ऐनमा निजी विद्यालय खोल्ने सहकारी र कम्पनीको व्यवस्थाले निजी शिक्षा व्यवस्थापनमै चुनौती थपिने भएकाले सार्वजनिक र निजी गुठीबाट खोल्ने व्यवस्था राख्न सहमति जुटेको बताए।

अहिले संसदीय समितिमा पाँच निजी विद्यालयका सञ्चालक नै सांसद रहेको जनाउँदै उनले अब आउने शिक्षा ऐनले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा अग्रगामी विकास गर्ने दाबी गरे।

'नयाँ संशोधन विधेयकअनुसार स्कुलका हेडसर र शिक्षक ५–५ वर्षमा सरुवा हुनेछन्,' श्रेष्ठले भने, 'विगतमा स्कुल व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक मात्र बस्ने व्यवस्थालाई परिमार्जित गरी स्कुललाई सहयोग गर्ने, दान दिने स्थापनामा सहयोग गर्नेहरुसमेत अध्यक्ष बस्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ।'

संसारभरि कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा मान्ने परिपाटी रहेकाले नयाँ व्यवस्थाबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण सहज हुने उनले औंल्याए। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अस्थायी, स्थायी र करार शिक्षक व्यवस्थापनमा सरकारको २० अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने उनको भनाइ छ।

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।