काठमाडौं - विद्यालय सञ्चालक र शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी बिचको साँठगाँठले निजी विद्यालयको मनपरी नरोकिएको १४ विद्यार्थी संगठनले आरोप लगाएका छन् । आफूहरुको दबाव पछि शुरु निजी विद्यालयको अनुगमनले विभिन्न अनियमितता फेला पार्दा पनि कारवाही गर्नुको साटो मन्त्रालयले अनुगमनलाई स्थगित गरेको प्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

अनुगमन गरिएका अधिकाँश विद्यालयहरुमा समस्या देखिँदा पनि कारवाही गर्नुको साटो मन्त्रालयले कानमा तेल हालेर बसेको विद्यार्थी संगठनहरुको आरोप छ । 'अनुगमनको हप्ता १० दिन वितिसक्दा समेत कानमा तेल हालेर बस्नु, प्याब्सन, एन प्याब्सनसँग मात्रै होईन निजी विद्यालय सञ्चालकहरुसँग समेत शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका नियमनकारी निकायको अपवित्र सम्बन्ध रहेको कुरा अनुगमन पछिको परिस्थितीले स्पष्ट पारेको छ' विद्यार्थी संगठनद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका दादागिरी, शिक्षा मन्त्रालयको लापरवाहीका कारणले निजी शैक्षिक संस्थाहरु मनोमानी ढंगले आफूलाई कानून भन्दा माथि रादि सञ्चालन गरेको देखियो ।'

शुल्क लगायतका निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड तय गर्न लागू गरिएको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को पूर्ण रुपमा पालना गराउन विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन् ।

निजी विद्यालयको मनोमानी रोक्न मन्त्रालयले कडा कदम चाल्न समेत उनीहरुको माग छ । 

प्याब्सन, अभिभावक, विद्यार्थी प्रतिनिधि संलग्न गरी मन्त्रालयले गठन गरेको ५ वटा टोलिले उपत्यकाका २ दर्जन विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो । उक्त अनुगमनले विद्यालयहरुमा बेथिती फेला पार्दा समेत कारवाही गर्नुको साटो मन्त्रालय चुप बस्दा अभिभावकलाई हैरानी भएको उनीहरुको आरोप छ । 

उक्त अनुगमनका क्रममा फेला परेका अनियमिततालाई विद्यार्थी संगठनहरुले विभिन्न १८ बुँदामा उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक रुपमा अपारदर्शी, कक्षा १ मै ३० हजार रुैिंया भन्दा धेरै शुल्क लिएको, छात्रबृत्तिमा अनियमितता र अपारदर्शिता गरेको, शिक्षक कर्मचारीका सेवा सुविधामा अनियमितता गरेको फेला परेको थियो । यस्तै अनावश्यक शिर्षकमा शुल्क उठाएको, कतिपय विद्यालयहरु दर्ता समेत नभएको, विद्यालय निरिक्षकहरु प्रलोभनमा परेको, बैदेशिक सहायताको दुरुपयोग गरेको समेत अनुगमनले फेला पारेको थियो । पुस्तक, पोशाक तथा खानामा विद्यालयले ब्यापार गरेको, सरकारी  स्विकृति विनाको पाठ्यपुस्तकको पठनपाठन गरेको, विना अनुमति कक्षा सञ्चालन गरेका लगायतका समस्या पहिचान गरिएको विद्यार्थी संगठनले जनाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने अनुगमन निजी विद्यालयकै निम्तोमा !

कक्षा १ किताब दर्जन !

निजी विद्यालयको चर्को शुल्क असुली, मन्त्रालय भन्छ ‘विवरण सार्वजनिक गर्छौँ’

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ १२ गते