काठमाडौँ, १२ जेठ । सांसदले नयाँ बन्ने शिक्षा ऐनमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्य शिक्षक सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।  

व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिको शिक्षा उपसमितिको सोमबारको बैठकमा उमेश श्रेष्ठ, श्रीमाया थकाली, जयन्ती राई, वंशीधर मिश्र लगायतले एउटै शिक्षक एउटै विद्यालयमा लामो समय बस्नुभन्दा पनि दुईदेखि पाँच वर्षभित्र शिक्षक सरुवा गर्नुपर्ने औल्याए ।  

सट्टा र अस्थायी शिक्षकका कारणले पनि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुन नसकेकाले त्यसतर्फ गम्भीर रुपमा ध्यान दिई प्रधानाध्यापकसहित अन्य शिक्षकलाई पनि आफ्नै जिल्लाभित्र सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी भएको सांसदको भनाइ थियो । 

शिक्षा ऐन, २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७२ को प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदले सो धारणा राख्नुभएको हो । सो विधेयक, २०७२ मा निर्माण गर्न सुरु गरिएको थियो । अहिले २०७३ राखिएको छ ।  

विधेयकमा अस्थायी शिक्षकको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्मको अवधिलाई गणना गरी अधिकतम सेवा अवधि २० वर्ष मानी पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षका निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै १० वर्षभन्दा बढी १५ वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षका निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम र १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षका निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

विधेयकमा उच्चमाध्यमिक तहमा अध्यापनरत शिक्षकसम्बन्धी व्यवस्थामा भने ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि उमाविमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई आयोगले सो दफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था छ । 

सो समितिका सभापति रञ्जु झाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नयाँ शिक्षा ऐनमा अनिवार्य रुपमा शिक्षक सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने बताए । 

रासस