काठमाडौं – गण्डकी मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ्ग हस्पिटल प्रा.लि.पोखराका अध्यक्ष खुमा अर्याल र मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गर्न गएको निरीक्षण टोलीका सदस्य प्रा.डा.गणेश कुमार राई सहितका १२ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ ।  

मेडिकल काउन्सिल र त्रिवि अन्र्तगतको चिकित्सा बिज्ञान अध्ययन संस्थान –आईओम) का पदाधिकारीले प्रलोभनमा परेर मापदण्ड अनुुसारको भौतिक पूर्वाधार नभएको गण्डकी मेडिकल कलेजलाई १ सय ५० सिट विद्यार्थी भर्नाका लागि सक्षम रहेको सिफारिश गरेको आरोपमा आयोगले अर्याल र राई सहितका १२ जना विरुद्ध गलत रिपोर्ट पेश गरेको भन्दै  भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

आयोगका अनुसार गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा प्रसाद अर्याल लगायत सञ्चालकहरु रमेश शर्मा,प्रकाश लामिछाने,भेषराज अर्याल, हुमनाथ कोइराला र निशान राजभण्डारी विरुद्ध मुद्दा दायर छ । 

प्रति विद्यार्थी ४० देखि ५० लाख असुल्न पाईने एमविविएसको अध्ययनमा कलेजहरुले यस्ता गतिबिधीलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यसअघि देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने क्रममा भ्रष्टाचारको आरोपमा १७ जना अधिकारीलाई आयोगले यसरी नैं मुद्धा चलाएको थियो अन्नत उनीहरुले बिशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । 

गत फागुनमा विशेष अदालतले देवदह प्रकरणको दोषीलाई ‘झुटा प्रतिवेदन दिएको नदेखिदा अभियोग दावी पुग्न नसक्ने’ भन्दै विशेषले काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र देवदह मेडिकल कलेजका १७ जनालाई सफाई दिएको थियो । 

यस पटक पनि त्यसरी नैं निरिक्षण गर्ने निकायले नैं नितीगत रुपमा भष्ट्राचार गरेको अनसन्धानको आधारमा अख्तियारले गण्डकीका अध्यक्ष अर्याल र डा.राई सहितका १२ जना विरुद्ध मुद्धा चलाएको हो । 

आखिर अध्यक्ष अर्याल को हुन त ? अर्याल भैरहवा स्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजका संचालक पनि हुन् । उनी ब्यवस्थापनका (सिए अनउत्र्तिण) विद्यार्थी हुन् । उनले एक ‘क’ वर्गका एक ठेकदारको आर्जित अकुत सम्पत्ति उपयोग गर्दै  करिब एक दशक अघि युर्निभसल मेडिकल कलेज खरिद गराएर यो व्यसायमा लागेका ब्यक्ती हुन । युनिभर्सल मेडिकल कलेजको व्यापारबाट अकुत आर्जन गर्न सकिने स्रोत पहिचान गरेपछि उनले पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज खरिद गरेका हुन् । स्याङजाका सामान्य परिवारका अर्याल करिब १ दशकको अन्तरमा ‘मेडिकल डन’ बन्न सफल भएका छन् । स्याङजाका एक स्थानीय अनुपम रेग्मीका अनुसार नवगठित भीरकोट नगरपालिका – ६ स्थायी घर भएका अर्याल एकाएक कसरी यति ठुलो व्यापारका लगानीकर्ता बन्न सफल भए भन्ने कुरा राज्यका लागि रहस्यको बिषय भएको बताउछन् । 

यसअघि युनिभर्सल मेडिकल कलेजका प्रशासकिय अधिकृत ध्रुव पौडेल ‘टेप प्रकरण’ ले पनि उनीहरुको पहुच न्यायलयसम्म छ , भन्ने कुराको पुष्टी गर्छ । पौडेल टेप प्रकरणले न्यायलयले न्यायमा हुने भष्ट्राचार छानबिन गर्न न्यायधिशकैं संयोजकत्वमा एक समिती समेत गठन गरेको थियो । 

अनुगमन र निरिक्षणमा जाने अधिकारीलाई प्रति विद्यार्थी बराबरको शुल्क बुझाएर भएपनि सिट संख्या बढाउने परम्परालाई नेपालका मेडिकल कलेजले कायम राख्दै आएका छन् । अर्याल पनि त्यो पहुच राख्न सक्ने ब्यक्ती हुन । त्यसो त उनको लगानी मिडिया जगतमा पनि छ । साथैं उनको समपन्न संबिधान सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट स्याङजाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने प्रतिष्पर्धीका रुपमा समेत नाम चर्चामा आएको थियो । 

यसअघि पनि अख्तियारले पत्र काटेका अर्याल न्यायलयलाई आफ्नो गन्तब्य बनाएर सफाई पाएका व्यक्ती थिए । यस पटक पनि उनी देवदहले जस्तै सफाई पाउनेमा ढुक्क रहेको निकट स्रोत बताउछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण बिभागले नैं उनको आय आम्दानीलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने कोटीका व्यक्ती हुन अर्याल । उनका लागि यस पटकको अख्तियारको मुद्दा पनि सामान्य रहेको निकट स्रोत बताउँछ ।  

मेडिकल काउन्सिलको मिलोमतोमा मेडीकल कलेजहरुले अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा त्रिभुवन विश्र्व्बिद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट सम्बन्धन प्राप्त निजि स्तरमा सञ्चालित गण्डकीका संचालक अर्याल सहितका १२ पदाधिकारीलाई आयोगले मुद्दा चलाएको छ । उक्त कार्यमा संलग्न तपसिलमा उल्लेखित निम्न १२ जना ब्यक्तिहरु उपर कसुरको मात्रा अनुसारको सजाय हुन मागदावी लिई शुक्रबार विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

एमबीबीएस पढाउन सिट निर्धारण गर्दा गलत प्रतिवेदन दिएको भन्दै निरिक्षण टोलीमा खटिएका प्राध्यापक डाक्टर गणेशकुमार राई सहित ६ जना र झुटा विवरण दिएको भन्दै गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा प्रसाद अर्यालसहित ६ उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा २ अनुसार ३ वर्ष देखि १ वर्ष सम्म कैद र १० हजार देखि ५० हजार सम्मको जरिवाना माग गर्दै अख्तियारले शुक्रबार विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

मेडिकल कलेजमा त्रिभुवन विश्र्व्बिद्यालयबाट पद स्विकृत नभएका बिषयहरुका फ्याकल्टीहरुको विवरण उल्लेख गरी १५० सिट संख्याका लागि भौतीक पुर्वाधार, फ्याकल्टीहरु तथा अन्य झुठ्ठा विवरणहरु दिएर त्रिभुवन विश्र्व्बिद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संयुक्त टोलीले खर्यालको धन्दालाई सघाएका थिए । उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सहयोग पुर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको कसुर गरको पुष्टी हुन आएको हुँदा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अनुसार निरिक्षण टोलीका  राई र प्रा.डा नरमाया थापालाई  भने सार्वजनिक पदमा रहेको भन्दै दफा २४ बमोजिम थप सजाय माग गरेको छ । यो प्रावधान अनुसार  ३ वर्ष सम्मको सजाय थप हुन्छ । एमबीबीएस सिट निर्धारणका लागि निरिक्षण गरि प्रतिवेदन दिँदा बद्नियतपूर्वक भएगरेका कुरा लुकाई छिपाई हुँदै नभएका गलत विवरण देखाएको भन्दै निरिक्षण टोलीका सदस्यहरुलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको छ । 

 निरिक्षण टोलीका प्रा.डा राई,थापा सहित उपप्रध्यापक डाक्टर प्रदिप ज्ञावली,राजीव अधिकारी र निरिक्षण टोलीका सदस्य डाक्टर प्रणीत कुमार पोखरेल विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । उप प्राध्यापक ज्ञवाली एमाले निकट रहेर राजनितीमा सक्रिय व्यक्ती समेत हुन् । 

त्यस्तै उनीहरुले, एमबीबीएसका लागि १५० सिट पाउन,विश्वविद्यालयबाट पद स्वीकृत नभएका विषयहरुमा फ्याकल्टीहरुको विवरण दिएको, अन्य भौतिक पुर्वाधार लगायतका झुट्टा विवरण दिएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ । 

देवदह मेडिकल प्रकरण र अदालतको सफाई 

विशेष अदालतले देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने क्रममा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका १७ जना अधिकारीलाई गत फागुनमा सफाइ दिएको थियो । ‘झुटा प्रतिवेदन दिएको नदेखिदा अभियोग दावी पुग्न नसक्ने’ भन्दै विशेषले काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र देवदह मेडिकल कलेजका १७ जनालाई सफाई दिएको नजीर गण्डकीका संचालकलाई आधार बन्ने भएको छ । 

मापदण्ड विना नैं देवदह मेडिकल कलेजलाई समवन्धन भन्ने शिर्र्षकमा ०७० असोज ५ गते एक दैनिक पत्रिकारले समाचार प्रकाशित गरेपछि अख्तियारले कलेजको प्रतिवेदन अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवदेन अध्ययन गर्दा स्थलगत अनुगमनमा गएका १७ जनाको मिलोमतो देखएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायष्र गरेको थियो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका उपाध्यक्ष ए.ई.अन्सारी, सदस्यहरु डा. मनोहर प्रधान, डा. शिवजी पौडेललाइ, डा. अनिल झा, डा. रोशन पिया, डा. निरज पन्त, डा. कूलदीप गोईत, डा. अंकुर साह, अधिकारकर्मी ज्योती बानिया विरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारको दावी पुग्न नसक्ने फैसला गरेको थियो ।  

त्यसैगरी काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रवन्धक प्रद्युम्न श्रेष्ठ, परिक्षा नियन्त्रक डा. पन्ना थापा र प्राध्यापक रमेश प्रसाद सिंह, जगदिश चटौत र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव अधिवक्ता ज्योति बनियाले पनि सफाई पाएका थिए । अख्तियारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका सह प्राध्यापक सतिस कुमार लगायतका दोषी अधिकारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

देवदह मेडिकल कलेजका निर्देशक रजनिस जिन्दल, अध्यक्ष निलकण्ठ काफ्ले र सञ्चालक हिमलाल ज्ञवालीले पनि सफाइ पाएका छन् । देवदह मेडिकल कलेजवारे गलत प्रतिवेदन तयार गरी काउन्सिल ऐन विपरित सम्बन्धन दिएको आरोप उनीहरुमाथि थियो । सम्बन्धनपछि कलेजमा ४० जना एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । उक्त घटनामा देवदहले मापदण्ड पुरा गरे नगरेको वारे केयूका पन्ना थापा सहितको ४ सदस्यीय टोलीले निरिक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।  काउन्सिलबाट मनोहर प्रधान सहितको नेतृत्वको टोलीले स्थलगत छानविन प्रतिवेदन दिएका यस पटक पनि त्यसरी नै जिम्मेवार निकायले गलत काम गरेको प्रमाणका आधारमा गण्डकीका  १२ जनालाई विशेष अदालतमा आयोगले मुद्दा चलाए पनि उनीहरुले सफाई पाउन सक्ने विगतको नजिर छ । 

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ ८ गते ।