- काठमाडौं / सघीयतामा शिक्षाको स्वरुपबारे संवैधानिक कानूनका ज्ञाता तथा प्रशासन सुधार अनुगमन समिति र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि ऐन कानून बनाउनु पर्ने समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहालसंग गरिएको कुराकानी :

- संविधान अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने कानून र नियमहरुको अवस्था कस्तो छ ?

संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको संविधानमा केही नयाँ आधारभूत मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको सन्दर्भ छ । खास गरीकन मौलिक हकमा उल्लेख गरेका कतिपय नविनतम् ब्यवस्थाहरु छन् । शिक्षाका हक अधिकारका कुरा छन्, स्वास्थ्यका हक अधिकारका कुराहरु छन् । सामाजिक न्यायका कुरा, खाद्यका कुरा लगायतका यति महत्वपूर्ण मौलिक हकहरु समाबेश भएको विषयलाई ३ बर्ष भित्र कानून बनाएर लागू गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व र जिम्मेवारीको विषय हो । यो कारणले पनि यो संविधान कार्यान्यन गर्न अनेकौ चुनौतिहरु छन् ।

यो चुनौतिको सन्दर्भमा तत्कालै राज्यले गर्नु पर्ने केही नयाँ ऐन कानून बनाउनु पर्ने, मौलिक हकलाई जीवन्त बनाउन त्यही अनुसारका कानूनहरु बनाउनु पर्ने अवस्था छ । पहिलो चरणमा संविधान सम्मत हुने गरी विभिन्न ऐन कानूनलाई समसामयिक बनाउनु पर्ने नयाँ तर्जुमा गर्नु पर्ने अवस्था प्राथमिकताको विषय भएकाले यहाँले उठाउनु भएको सन्दर्भ जुन छ यो पहिलो आवश्यकता हो जस्तो मलाई लाग्छ । 

- आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउन शिक्षा ऐन र नियमावली तर्जुमा गर्नु पर्ने छ त्यो कसरी हुने हो ?

शिक्षाकै सन्दर्भमा मौलिक हकको जुन ब्यवस्था गरिएको छ । यसको कानून बन्ने प्रकृया सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने हो । शिक्षाको विषय भएकोले शिक्षा मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषय हो । शिक्षालाई अहिलेको संविधानले अनूसूचि मार्फत् अधिकार विभाजन गरेको छ । संघमा केही र प्रदेशमा  केही अधिकार रहन्छ । यसका लागी शिक्षा मन्त्रालयले ऐन, कानुनको प्रारम्भिक खाका तयार गर्ने हो । त्यो मिले नमिलेको बारेमा कानुन मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने, मन्त्रीपरिषद्को अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यो विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा छलफल भएपछि व्यवस्थापिका संसदमा पेश हुनुपर्छ । संसदको समितीमा छलफल गरेपछि पूनः संसदमा पेश गरेर पास भए पछि लागु हुन्छ । यसका लागी सबै भन्दा पहिला शिक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदाको खाका तयार गर्नु पर्छ ।

- तपाई त प्रशासन सुधार अनुगमन समिति र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि ऐन कानून बनाउनु पर्ने समितिको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले अहिले सम्म के काम गरिरहेकोे छ त ?

संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख भएका विषयहरु अनूसूचिमा उल्लेख भएका विषय जुन जुन मन्त्रालय संग सम्बन्धित छन् ती ती मन्त्रालयले २०७२ चैत मसान्त सम्ममा त्यसको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर कानून मन्त्रालयमा पठाउने गरी प्राथमिकताको विषय तोकेको सन्दर्भ छ । मौलिक हकको विषय ३ बर्ष भित्र कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने अवस्था छ । कतिपय संविधान संग बाझिाएका आवश्यक ऐन र कानुनहरु एक बर्ष भित्र मिलाई सक्नु पर्ने हुनाले त्यहि अनुसारको प्रथमिकता निर्धारण गरिएको छ । त्यो समय सिमा भित्र तत् तत् मन्त्रालयहरुले आफ्नो विषयहरुसँग सम्बन्धित मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठाईसक्नु पर्ने गरी सरकारको तहबाट निर्णय भएर अघि बढेकोले शिक्षासंग सम्बन्धित विषय पनि त्यहि अनुसार अघि बढिरहेको अवस्था छ ।

यहाँले सोध्नु भो म आफैं पनि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको अध्यक्ष र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि ऐन कानून बनाउनु पर्ने समितिको पनि अध्यक्ष भएको नाताले ब्यवस्थापिका संसद भित्रको राज्य ब्यवस्था समितिले पनि के कस्तो कार्य प्रगति भईराखेको छ भन्ने कुरा मागिरहेको सन्दर्भमा कामहरु भईराखेका छन् भन्ने कुराका केही विवरण सम्बन्धित तहमा प्रस्तुत भईरहेको छ । शिक्षा संग सम्बन्धित कतिपय विषयका बारेमा मन्त्रालयले प्रतिबेदन तयार गरिरहेको छ । 

- शिक्षामा हाल भएको जनशक्ति विश्लेषण गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न योजना तयार गर्नु पर्ला त्यो कसरी गर्ने ?

यहाँ मार्फत् सबैको जानकारीको निम्ति संघीय व्यवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको प्रस्तावित संगठन संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रतिवेदन तयार भएको छ । यो प्रतिवेदनले केन्द्रमा रहने सांगठनिक ढाचाँ र प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने ढाचाँहरु तयार गरेको छ । यसलाई अन्तिम रुप दिन सरकारले निर्णय गर्न बाँकी छ । मुख्य कुरा के हो भने अहिलेको संविधानले तीन तहको प्रणाली संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको बाडफाडँ र विभाजनको सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ ।

यो अवस्थामा ३५ वटा विषय संघको क्षेत्राधिकार भित्र छन् । शिक्षा अन्तर्गतको केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालयको मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय केन्द्रको सुचीमा परेका छन् । २१ वटा प्रदेशलाई तोकिएका विषयमा शिक्षाका सम्बन्धमा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षाको विषय, पुस्तकालय, संग्राहलय आदी छन् । यी विषय प्रदेशको क्षेत्रकाधिकार भित्र छन् । र २२ वटा विषयहरु स्थानीय तहले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । आधारभुत र माध्यामिक शिक्षा भन्ने विषयहरु अनुसुचीबाट स्थानीय तहलाई तोेकेको छ । यही अनुसूची भित्र रहेर कार्य विभाजन गर्नु पर्ने, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने, त्यही अनुसारको प्रणाली र जनशक्ति ब्यवस्थापन तथा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नै अगाडी बढ्नुपर्नेमा सरकारको जिम्मेवारी पनि हो ।

- संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि त शिक्षामा गरिने बजेट विनियोजनले पनि अर्थ राख्ला,  स्थानीय तह र प्रदेशको  क्षमता अनुसार  स्रोत साधनको अवस्था पहिचान गरी केन्द्र सरकारले निश्चित अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि बनाउनु पर्ला यसको प्रक्रिया कसरी गर्ने ?

संविधानमा मौलिक हकमा उल्लेख भएका कुरालाई लागु गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । एकैचोटी मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयन भइहाल्दैन । तीन बर्षभित्र लागु गरी सक्नुपर्ने भएकाले यो विचमा कानुन बन्नुपर्छ, संरचना खडा हुनुपर्छ र त्यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्छ । यदि तीन बर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने यी विषयहरु न्यायिक निरुपणका विषय बन्छन्, अदालतमा सम्बन्धित पक्षले मुद्धा लान पाउँछ, अदालतले यी विषय किन कार्यान्वयन भएन भनेर प्रश्न गर्छन् । मौलिक हकमा राख्नुको अर्थ आधारभुत अधिकार हो । यो कुनै पठनीय अथवा संग्रणीय अधिकार हो भन्न्े अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । त्यही अनुसारको ढाचाँ, संरचना, कार्य प्रणाली, बजेट राखेर राज्यले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यसले जनताको आर्थिक र सामाजिक स्तर बृद्धि गर्ने, राज्य व्यवस्था प्रतिको विश्वास बढाउने, लोकतन्त्र प्रतिको जिम्मेवारी बढाउने जस्ता मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको जुन संविधान जारी भएको सन्दर्भ छ, यो कार्यान्वयन राजनीतिक दृढताका साथ अघि बढ्नु पर्ने त्यहि अनुसार कानून बन्नु पर्ने। संरचना खडा हुनु पर्ने, प्रणाली निर्माण हुनु पर्ने, बजेट विनियोजन गरेर अघि बढ्न सकियो भने संविधान बन्नु बनाउनुको अर्थ हुन्छ । 

- संविधानबाट प्रदत अधिकार अनुसार स्थानीय तहले प्राप्त गर्नसक्ने स्रोतको आङ्कलन, पहिचान र परिचालन कसरी हुन्छ ?

स्रोत साधनको परिचालनको अवस्थाको बारेमा संविधानमा के उल्लेख छ भने कुन प्रकृतिको कर कुन तहले लगाउन पाउने संघको करको क्षेत्रहरु संविधानले छुट्याएको छ । अर्को वित्तिय व्यवस्थापन आयोग भन्ने संवैधानिक छुट्टै आयोगको संरचना छ । त्यसले स्रोत पहिचान गर्छ । बाँडफाँडको व्यवस्था पनि गर्छ । त्यसैले वित्तिय प्रणाली, राजस्वका श्रोतहरु, वितरण प्रणालीका विषयमा संविधानमा विभिन्न व्यवस्था गरेको हुनाले संविधानले नै अनुदानका ब्यवस्था, करका विषयहरु, राजस्व संकलनका क्षेत्रहरु उल्लेख गरेको छ । त्यही अनुरुपको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । संविधानमा भएका कुराहरुलाई राज्यले लागु गर्नुपर्ने भएकाले संघका, प्रदेशका र स्थानीय तहका दायित्वहरु अलग अलग भएकाले त्यसलाई अलग अलग रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

- सामुदायिक अर्थात् बोलिचालीको भाषामा सरकारी र संस्थागत अर्थात् निजी विद्यालयहरुको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कानून निर्माण कसरी हुन्छ ?

गुणस्तरी, सीपमुलक, राष्ट्रियतालाई जर्गेना गर्ने शिक्षा, राष्ट्रप्रतिको बफादारिताको शिक्षा, लोकतान्त्रिक संस्कार र सिद्धान्तको शिक्षा, नागरिक कर्तव्यको शिक्षा यस्ता शिक्षाका माध्यमबाट समुन्नत मुलुक निर्माण गर्ने संवैधानिक चाहना छ । यसका मापदण्डहरु, यसको नियमन गर्ने कुराहरु, केन्द्रीय तहमै संघीय र केन्द्रीय सरकारलाई अनुसुचीमा राखेको छ । अहिलेको यो परिवेशमा रहेर संविधानमा यी व्यवस्थाका अधिनमा रहेर राज्यले मापदण्ड तयार गर्ने, नियमन र अनुगमन गर्ने, राज्यका जवाफदेहीता र जिम्मेवारप् हो । नीजि क्षेत्रमा सञ्चालन भएका विद्यालय प्रयोजनका लागी पनि राज्यले नै अनुगमन गर्ने हो ।

अनुगमनको काम सरकारै हुन्छ । किन भने, शिक्षा प्रणाली राम्रो भएन, गुणस्तरीय भएन। राष्ट्रिय हित जगेर्ना गर्ने र राष्ट्रिय स्वार्थ अनूकूल भएन भने यस्ता संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिले मूलूकको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दैन । भविष्यका सन्नतीलाई राम्रो पद्धतीको हस्तान्तरण हुन सक्दैन । यो कारणले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरुको अन्तिम जवाफदेहीता राज्य र सरकारकै हुन्छ । नीजि क्षेत्रको सहयोग र साझेदारीमा अघि बढाउने एउटा पद्धती हो । राज्यले नियमन गर्ने अनुगमन गर्ने मापलण्ड निर्धारण गर्ने त्यो अनुसारको शिक्षा प्रणाली छ छैन समग्र हेर्ने राज्यकै अधिकार र दायित्व हो । त्यसैले सरकारी तहले अघि मैले उल्लेख गरे अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट ब्यवस्थापन सञ्चालन अनुगमन गर्ने हो । तीनै तहले आवश्यक ऐन कानून बनाएर शिक्षाका निकायहरुलाई ब्यवस्थित र नियमति गर्नु पर्छ ।

- अहिले सम्म केन्द्रबाट शिक्षाका नीत नीयम लागू गरेको सन्दर्भ थियो, अव स्थानीय तह अथवा अभिभावक विद्यार्थीको तह सम्म पुगेको छ । यो कुरालाई उनीहरुलाई जानकारी दिने अथवा भनौं यसका विधि प्रकृयाका बारेमा उनीहरुलाई जानकारी दिने कुरा कसरी सम्भव होला ?

यो निकै सान्दर्भिक प्रश्न हो । संविधानले केही नयाँ मान्यताहरु राखेको छ । पहिलो चरणमा संविधानका मौलिक पक्षका विषयमा जनताको स्तरमा शिक्षाको कुरा गर्दा अभिभावक र विद्यार्थीको स्तरमा त्यो किसिमको जानकारी दिने दायित्व र जिम्मेवारी राज्यकै हो । यसका लागी संविधान जारी भएको एक महिनाभित्र राज्यले जिल्ला जिल्लामा गएर केही जानकारी गराएको पनि देखियो । यतिले मात्रै पुग्दैन । राज्यका तत् तत् निकायले स्थानीय तह सम्म अभिभावकको तह सम्म पनि यो संविधानले आत्मसाथ गरेका सिद्धान्त र खोजेका परिवर्तनका कुराहरु जानकारी गराउनु पर्ने पहिलो दायित्व र जिम्मेवारी हो ।

दोश्रो भनेको नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, यही क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तिले पनि यो कुरालाई बुझाउन सक्यौ भने विगतको व्यवस्थाले आत्मसाथ गरेको सिद्धान्तमा यस्ता विकृति विसंगति थिए, अबको संविधानले यी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको छ । यसलाई मुर्त रुप दिन अभिभावकको सहभागिता यसरी हुनु पर्छ, गुणस्तरीयता यसरी कायम हुनुपर्छ भनेर चेतना बृद्धि गर्ने दायित्व राज्यको, सरकारको मात्रै हैन नागरिक समाजको पनि हुन्छ । हाम्रा सन्दर्भमा संविधानमा यी कुराहरु समाबेश भएका छन् भन्ने कुराको बोध आम नागरिकमा गराउन सकियो भने संविधान प्रणाली सहज हुन सक्छ, संबैधानिक संस्कृतिको निर्माण र त्यहि अनुरुपको अभ्यास हुन सक्छ । यदी ति कुरा जानकारी नगराईकन लागू गरियो भने फेरी लोकतन्त्रको समान वितरण, लोकतान्त्रिक पद्धतीको अनूभूति हुन नसक्ने भएकाले पहिलो चरणमा संविधानका मान्यता र अन्र्तवस्तु बुझाउनु जरुरी छ । यसरी बुझाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रले बुझ्ने गरी विभिन्न भाषा र माध्यामबाट बुझाउनु र जानकारी गराउनु पर्छ ।
रेडियो कार्यक्रम संघीयतामा शिक्षा प्रशारण हुँदै, अनलाईन र एपमा पनि सुन्न सकिने 

(यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखबर डटकमले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम संघीयतामा शिक्षाका लागि संवैधानिक कानूनका ज्ञाता दाहालसंग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी । कार्यक्रम प्रदेश नम्बर सातमा रेडियो पश्चिम टुडे धनगढी, प्रदेश नम्बर ६ मा रेडियो जाजरकोट, प्रदेश नम्बर ५ मा कृष्णसार एफ एफ नेपालगञ्ज, प्रदेश नम्बर ४ मा रेडियो तरंग, पोखरा, प्रदेश नम्बर ३ मा रेडियो त्रिवेणी, भरतपुर, प्रदेश नम्बर २ मा रेडियो जनकपुर, प्रदेश नम्बर १ मा रेडियो पूर्वेली आवाज, विराटनगर र काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चारबाट प्रशारण हुन्छ । रेडियो स्टेशनका अलावा उक्त कार्यक्रम www.edukhabar.com  र एण्ड्रोईड एप edunepal बाट जुनसुकै बेला सुन्न सकिने छ ।) कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ ६ गते