काठमाडौँ – १७ हजार शिक्षकलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नुपर्ने र नभए सेवा बापतको सुविधा दिएर विदाई गर्नुपर्ने भन्दै अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितीले विभिन्न पार्टीका प्रमुख र सचेतकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार एमाओवादी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जनमोर्चा, राप्रपा नेपाल लगायत दलका प्रमुख तथा सेचतकलाई ध्यानाकर्षण गराइएको समितीका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवरले जानकारी दिए । 

समितीले यसअघि भएका सहमति र नयाँ शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकका बारेमा स्पष्ट खुलाइनदिन पनि माग गरिएको छ ।

संसद समितीमा छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयकमा २०६३ बैशाख १० गतेसम्मका अस्थायी शिक्षकलाई नसमेटेको, उमेर हद, लगाएको, उमेर हदको कारणले अवकासित शिक्षकलाई कुनै सुविधा नदिएको, पूर्वाग्रही प्रकारले अस्थायी सेवा अवधि गणना ७ बर्ष तोेकेको, प्रतिवेदनमा उल्लेखित सेवा सुविधामा औषधी उपचारको व्यवस्था छाडेको र परीक्षा अथवा सुविधा एउटा रोज्ने व्यवस्था गरेकाले यी विषयमा अस्थायी शिक्षकका सहमति, धारणा, शिक्षा ऐन र प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । 

यस्तै समितीले नेताहरुलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संसदले पारित गरिसकेको, सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको, र शिक्षा मन्त्रालयले सहमति, प्रतिवेदन र शिक्षा ऐनलाई ध्यान नदिई शिक्षा नियमावलीमा ल्याउनुपर्ने विषय पूर्वाग्रही बनेर पूनः संसदमा प्रस्तुत गरिसकेकाले पनि सो विषयमा प्रत्यक्ष छलफल गराई दिन माग गरिएको छ । 

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ ६ गते ।