काठमाडौँ, ५ जेठ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)ले अवैध पुस्तक बिक्री गरेर २० करोडभन्दा बढी रुपैयाँको कारोबार गरेको छ। प्याब्सनले सरकारले स्वीकृति नै प्रदान नगरेको किताब विद्यार्थीलाई किन्न लगाएर अभिभावकमार्फत उक्त रकम उठाएको हो। 

विद्यालय तहमा पढाइ हुने पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री अनिवार्य रुपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ । तर प्याब्सनले केन्द्रबाट पुस्तक प्रकाशन र बिक्रीको स्वीकृति नै नलिई देशभरका ४५ सय विद्यालयमा अध्ययनरत ७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई ती पुस्तक किन्न बाध्य बनाउँदै अवैध कारोबार गरेको हो । 

प्याब्सनले गैरकानुनी रुपमा प्रकाशन गरेको कक्षा १ देखि ९ सम्मको विज्ञान विषयको पुस्तक विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई झुक्याएर किन्न बाध्य बनाएको भेटिएको छ । कक्षा १ देखि ९ सम्मका ती पुस्तक ३ सयदेखि ४ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्ने छन् । औसतमा एउटा पुस्तकको मूल्य ३ सय ५० रुपैयाँ पर्न जान्छ । यो आधारमा ७ लाख विद्यार्थीबाट प्याब्सनले २४ करोड ५० लाखको कारोबार गरेको देखिन्छ । तर, प्याब्सनले नै केही विद्यालयले ती पुस्तक नकिनेको बताउँदै आएका कारण गैरकानुनी किताब बेचेर प्याब्सनले कम्तीमा २० करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको देखिन्छ । 

प्याब्सनले ुपि प्रकाशन गृहुका नाममा सरकारको स्वीकृतिबिना नै पुस्तक प्रकाशन गरेको हो । स्वीकृति नपाएका ती पुस्तकमा प्याब्सनले ुशिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्तु भन्ने कुरा छापेर विद्यार्थी तथा अभिभावकमा भ्रम सृजना गरेको छ । नागरिक दैनिकले बजारमा बिक्री भएका ती पुस्तकको अनुगमन गर्दा पनि पुस्तकको पहिलो पानामा ुपाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत पुस्तकु लेखिएको भेटिएको छ । 

केन्द्रका सूचना अधिकारी टुकराज अधिकारीले प्याब्सनले बिक्री गरेको पुस्तक केन्द्रमा स्वीकृत नभएको बताए । उनले प्याब्सनले स्वीकृति नपाएका पुस्तक बिक्री गरेको विषयमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग राय माग गरिएको बताए । 

ुप्याब्सनले बिक्री गरेका ती पुस्तकले हामीकहाँ अहिलेसम्म स्वीकृति पाएको छैन,ु उनले भने, ुयसरी स्वीकृति नै नलिई पुस्तक बिक्री गर्नु सरासर गलत काम हो ।ु उनले पुस्तक छपाइका लागि लेखक वा प्रकाशन गृह हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कुनै प्रकाशकले पुस्तक स्वीकृति लिनुअघि केन्द्रमा डमी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रकाशन गृहले पेस गरेको डमी सरकारले तयार गरेको पाठ्यक्रमसँग मेल खाने वा नखाने जाँच गरेपछि मात्र स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिन्छ । तर, प्याब्सनको उक्त प्रकाशन गृहले यो कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । 

प्याब्सनका महासचिव विजय ढुंगानाले प्याब्सन कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । ुप्याब्सनका नाममा हामीले सूचीकृतका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा राजस्व तिरेका छौं,ु उनले भने, ुतर प्याब्सनले पुस्तक छपाइको काम गर्नुहुँदैन भनेर प्रकाशन गृहसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढेका हौं ।ु उनले पुस्तकमा सरकारको स्वीकृति प्राप्त भनेर लेखिएको विषयबारे भने केही कुरा गर्न चाहेनन् । 

प्याब्सनको उक्त कार्य शिक्षाको कानुनअनुसार मात्र नभई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार पनि गैरकानुनी हो । उक्त ऐनअनुसार उपभोक्तालाई ढाँटी वा झुक्याई सामग्री बिक्री गर्न पाइँदैन । कुनै पनि उपभोग्य वस्तु वा सेवाको प्रयोग, उपभोग र प्रभावकारिताका विषयमा भ्रमपूर्ण प्रचारप्रसार वा विज्ञापन गरी अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरे ऐनको दफा १० अनुसार त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई पाँच वर्ष कैद वा एक लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । 

तर, शिक्षा र उपभोक्त ऐनविपरीत खुलमखुला अवैध रुपमा पुस्तकको कारोबार गरिरहेको देख्दा पनि नियामक निकाय भने मौन रुपमा प्याब्सनलाई नै समर्थन गरिरहेको छ । अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले तत्कालै शिक्षा र उपभोक्ता कानुनअनुसार प्याब्सनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । 

अवैध पुस्तकको कारोबारबाट करोडौं व्यापार गरेको प्याब्सन भने पुस्तकका विषयमा विवाद आउन थालेपछि दबाबका भरमा पुस्तकलाई सूचीकृत गराउने खेलमा लागेको छ । प्याब्सनले केही दिनअगाडि केन्द्रमा पत्र काट्दै धम्कीपूर्ण भाषामा संस्थाको गरिमा र प्रतिष्ठामा असर गरेको भन्दै पुस्तक सूचीकृत गर्न भनेको थियो । प्याब्सनले पठाएको पत्र गत मंगलबार केन्द्रमा ६ सय १० नम्बरमा दर्ता भएको थियो । उक्त पत्रमा प्याब्सनले केन्द्रलाई नै आफ्नो पुस्तक के कारण सूचीकृत नभएको हो भन्दै उल्टै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

यसैबीच, जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुपन्देहीले प्याब्सनको उक्त पुस्तक तत्कालै विद्यालयबाट हटाई अभिभावकको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले गरेको अनुगमन क्रममा सूचीकृत नभएका पुस्तक पढाइरहेको फेला परेपछि विद्यालयबाट ती पुस्तक हटाउन निर्देशन दिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेकबहादुर थापाले जानकारी दिए । 

(* नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)

* सच्याईएको - सं.