काठमाडौँ, २७ बैशाख । सरकारले वेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धरौटी राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने नीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको पकेटक्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं लघु तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमबीच समन्वय गरी ‘दश युवा एक युवा उद्यम कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक वर्षमा नमूनाका रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेकी छन् । 

युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्न अनुसन्धान वृत्तिको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले प्रस्ताव गरेअनुसार सरकारले नीतिमा समेटेको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ । भूकम्प प्रभावित इलाकामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै अरु क्षेत्रमा यसलाई क्रमशस् लागु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

शिक्षा र रोजगारीबारे नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत आधारभूत शिक्षामा सबै नागरिकको हक सुनिश्चित गर्दै कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशस् अनिवार्य र निस्शुल्क तुल्याउँदै लगिने उल्लेख छ । ‘विद्यालय शिक्षालाई रोजगार–मैत्री बनाइने छ,’ विद्यालय शिक्षामा ६ वर्षे विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिने उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको लागि सबै तहको शिक्षा निस्शुल्क बनाइने छ ।’

त्यसैगरी सामुदायिक र निजी विद्यालयहरु बीच शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाउने तथा सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरी सुबिधायुक्त नमूना विद्यालय विकास गर्ने भनिएको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जीवनोपयोगी एवं परिणाममुखी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यपद्धति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षक बीच अनुबन्धका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गरिने भनिएको छ ।

प्रारम्भिक बालशिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र आबद्ध गरी बालशिक्षा शिक्षकको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । विद्यालय कक्षादेखि नै विशेष शिक्षाको पाठ्क्रम लागू हुने, नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय र शिक्षकको पुनर्वितरणका निम्ति प्राथमिक तहका अधिक शिक्षकलाई कक्षा ६ देखि ८ तहमा समायोजन गरिने भएको छ ।

छात्रवृत्ति, निस्शुल्क पाठ्यपुस्तक, आवासीय सुबिधा तथा दिवा खाजाजस्ता कार्यक्रमलाई विपन्न समूहका विद्यार्थीहरुमा लक्षित गरिने उल्लेख छ । विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक विषय अध्ययन गर्ने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।

विद्यालय र क्याम्पसहरुमा इन्टरनेट सेवा बिस्तार, शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरिने र टेलिभिजनबाट शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै दुर्गम ठाउँमा उच्च शिक्षाको पहुँच पुग्नका निम्ति खुल्ला तथा दूरशिक्षाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । ‘उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने छ,’ उल्लेख छ ।

‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको पकेटक्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं लघु तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमबीच समन्वय गरी ‘दश युवा एक युवा उद्यम कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक बर्षमा नमूनाको रुपमा सञ्चालन गरिने छ,’ युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्न अनुसन्धान वृत्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्दै नीतिमा छ, ‘बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्र राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने छ ।’ त्यस्तै भूकम्प प्रभावित इलाकामा उत्पादनमूूलक क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम संचालन गर्ने भनिएको छ ।

अनेरास्ववियुद्धारा स्वागत

यसैबीच एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने घोषणाको स्वागत गरेको छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा आइतबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक, प्राविधिक, तथा रोजगारी उन्मुख व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । साथै, बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

अनेरास्ववियु अध्यक्ष नविना लामाले आफूहरुको मागका आधारमा सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । ‘अब व्यस्थित संयन्त्र बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन होस्,’ उनले भनिन् ।

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)