काठमाडौं–राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको निती तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ३ बर्ष भित्र ध्वस्त विद्यालय भवनको संरचना निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेकी छन् । आईतवार संसदमा सम्बोधन गर्दै भण्डारीले भुकम्पबाट ध्वस्त संरचनाको पुननिर्माण ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नुका साथैं ३ बर्ष भित्र ध्वस्त विद्यालय भवनको संरचना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेकी हुन् । 

त्यस क्रममा उनले ८ लाख घरधुरीको पुर्ननिर्माण अतिरिक्त सरकारले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलहरुको जिर्णोद्धार तथा पुननिर्माण ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी सरकारले गरेको उनले जानकारी गराईन् ।

गत विहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदलाई सम्बोधन गर्दैं सरकारले तत्काल १२ हजार विद्यालय भवनको पुर्ननिर्माणका लागि टेण्डर आव्हान गरेको जानकारी गराएका थिए । सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरण मार्फत पुर्ननिर्माणको काम अघि बढाएको जानकारी उनले गराएका थिए । त्यस क्रममा उनले सार्वजनिक संरचना अन्र्तगत विद्यालय भवन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएका थिए ।

पुननिर्माणको कामको जिम्मेवारी प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा जिम्मेवारी लिदै उनले खर्च गर्न पनि निश्चित प्रक्रिया भएकाले प्रक्रिया पु¥याउदा केही ढिलाई भएको स्वीकारे । भत्किएका विद्यालय भवनमा अध्ययन गर्नुपर्दाेको विद्यार्थी  पीडालाई आत्मसात गरेर नैं सरकारले तत्काल १२ हजार विद्यालय भवन निर्माणका लागि प्राथमिकता दिएको उनले प्रष्टाएका थिए ।

यस अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तण गरेका थिए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सिंहदरवार, संसद भवन लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी भवनको निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ । म बनाउँछु मेरो धरहरा अभियान अन्तरगत ३ वर्षमा धरहरा पुनर्निर्माण गरिने र २ वर्षभित्र सबै घर निर्माण गरी सक्ने गरी अनुदान पाउन योग्य सबैलाई राहत दिइने उनले घोषणा गरिन् ।

राष्ट्रपतिले मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेकी छन् भने आगामी आर्थिक वर्ष सम्बृद्धितर्फ प्रस्थान वर्ष बनाउने र त्यस पछिको ५ वर्ष विकासको वर्ष बनाउने घोषणा पनि गरिन् । सहकारी अभियान अघि बढाइने, कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक पेशाको रूपमा विकास गरिने, मुलुकका विभिन्न भागहरुलाई कृषिको विशेष बालीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने । कृषिको यात्रिकरणलाई प्रोत्साहन दिने ।
कृषि प्रविधिकको सेवा उपलब्ध गराइने सरकारको नीति छ । उन्नत जातका गाइभैसी, बाख्राको उत्पादन र वितरणलाई व्यवस्थित बनाईने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

संविधानको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार क्रियाशील रहनेछ । १ सय ९३ कानुन संशोधन भइरहेको र बाँकी १ सय ३८ यसै अधिवेशनबाट संशोधन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मधेसी मोर्चाले आज पनि संसद बैठक बहिस्कार गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने बैठकमा मोर्चामा आवद्ध दलका सांसदहरु उपस्थित नै भएका छैनन् ।

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख २६ गते