काठमाडौँ, २६ बैशाख । सरकारले विद्यालय तहमा विदेशी खुल्ला शिक्षाको कार्यक्रमलाई मान्यता नदिने भएको छ । यसअघि भारतको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ ओपन स्कुलिङ (एनआईओएस) को कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका थिए । सरकारले स्वीकृति दिइएका दुइटा विद्यालयको अनुमतिसमेत रद्द गरेको छ । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रबार वैदेशिक शैक्षिक संस्थाबाट नेपालमा सञ्चालित खुला विद्यालय पद्धतिका शैक्षिक उपाधिलाई समकक्षता प्रदान नगर्ने मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । 

विदेशमा अध्ययन गर्नेले पनि स्वदेशको पाठ्यक्रमसँग मिल्दो नभएमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय गरी ३ सय अंकको परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

मन्त्रीका स्वकीय सचिव जागृत रायमाझीले विदेशी विद्यालयमा अध्ययन गरेर स्वदेशमा समकक्षता लिन परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताए । ुनेपाल सरकारबाट स्वीकृत विद्यालय शिक्षाको सम्बन्धित तहरकक्षाको पाठ्यक्रमसँग मिल्दो नभएमा वैदेशिक शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान गरिएको उपाधिलाई समकक्षता प्रदान गर्नुपूर्व समकक्षताको स्तर परीक्षणका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।ु खुल्ला विद्यालय पद्धतिबाट उपाधि लिएका व्यक्तिले विद्यालय शिक्षाको कुनै तहमा समकक्षता लिन चाहेमा स्वदेशी विद्यालय शिक्षा तहको पाठ्यक्रमसँग मिल्दो हुनुपर्ने पनि उनले बताए । 

यसअघि वैदेशिक शैक्षिक संस्थाबाट विद्यालय शिक्षाको विभिन्न तहको अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरूले दिएको प्रमाणपत्र र निवेदनका आधारमा समकक्षता दिने गरिएको थियो । यस्ता विद्यार्थीले पाएको उपाधि स्वदेशको पाठ्यक्रमसँग मेल खान्छरखाँदैन भनेर केही हेरिँदैन्थ्यो । स्वदेशको विद्यालय शिक्षामा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान अनिवार्य छ । तर, विदेशका केही शैक्षिक संस्थामा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान नपढे पनि हुन्छ । यस्ता विद्यार्थीको प्रमाणपत्र पनि समकक्षता दिने गरिएको थियो । 

व्यवस्थित कार्यविधिबिना समकक्षता दिन थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले गत चैत ५ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा मन्त्री पोखरेलले विदेशी कार्यक्रम अध्ययन गरेर समकक्षता लिन चाहनेलाई परीक्षा लिनुपर्ने निर्णय गरेका हुन् । नेपालमा विद्यालय तहमा सीबीएसइ बोर्ड, आईबी र ए लेभलको कार्यक्रम पढाई हुन्छ । 

कार्यविधिअनुसार एसएलसी सरहको समकक्षताको परीक्षा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र कक्षा ११ र १२ को उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले लिने छ । स्वदेशको पाठ्यक्रमसँग नमिल्ने कार्यक्रम अध्ययन गरेर समकक्षता लिन चाहनेले एसएलसी सरहको माध्यमिक तहका लागि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको एकरएक सय अंक गरी तीन सय अंकको परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । एउटा विषयको परीक्षा तीन घण्टाको हुनेछ । उच्च माध्यमिक तहका लागि अंग्रेजी र सम्बन्धित परीक्षार्थीले अध्ययन गरेको मुख्य दुई विषयको एकरएक सय अंकको परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । तीनरतीन घण्टाको तीनवटाको विषय उत्तीर्ण हुनैपर्ने हुन्छ । 'परीक्षामा कम्तीमा ४० प्रतिशत अंक ल्याएको व्यक्तिलाई मात्रै सम्बन्धित तह सरहको समकक्षताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्ने छ,ु कार्यदलको सुझावमा भनिएको छ, ुनेपालको विद्यालय शिक्षाको सम्बन्धित तहरकक्षारविषयको पाठ्यक्रमसँग मिल्दो भएमा त्यस्तो विषयको परीक्षा दिनुपर्ने छैन ।'

यसअघि वैदेशिक शैक्षिक संस्था र खुला विद्यालय शिक्षा पद्धतिबाट उपाधि प्राप्त गरी समकक्षताका लागि निवेदन दिएका र अध्ययन पूरा गरेर प्रमाणपत्र लिइसकेका विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिनु नपर्ने रायमाझीले बताए । ुमन्त्रालयले ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि प्रमाणपत्र लिइसकेका विद्यार्थीले भने समकक्षताका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ,ु उनले भने, ु६ महिनाभित्र समकक्षताको पहिलो परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । शुक्रबारसम्म पढाइ पूरा गरेर प्रमाणपत्र लिइसकेका विद्यार्थील परीक्षा दिनु पर्दैन ।ु

 समकक्षता परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा मौका परीक्षा दिन पाउनेरनपाउने समकक्षता निर्धारण गर्ने संस्थाले निर्धारण गर्नेछ । समकक्षता परीक्षा वर्षमा कति समय सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि सम्बन्धित संस्थाले निर्धारण गर्नेछ । समकक्षताका लागि सञ्चालन गरिने परीक्षाको प्रश्नपत्र सम्बन्धित तह र विषयको पाठ्यक्रमका आधारमा निर्माण हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

खुला विद्यालय पद्धतिको शिक्षाको कुनै उपाधिलाई समकक्षता दिइसकेकामा थप प्राप्त प्रमाणका आधारमा गलत ठहरिएमा समकक्षता रद्द हुने भएको छ । मनसायले निवेदन पेस गरेमा वा प्रमाणपत्रका आधारमा गलत ठहरिएर समकक्षता हुन नसकेका व्यक्तिले पछि समकक्षता गर्न चाहेमा त्यस्ता व्यक्तिको निवेदन स्वीकृत गरिने छैन,ु कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  

समकक्षता प्रदान गर्दा नेपालको विद्यालय शिक्षाको सम्बन्धित तहको पाठ्यक्रममा आधारित हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । समकक्षता दिँदा नेपालको विद्यालय शिक्षामा प्रचलनमा रहेको साधारण शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, संस्कृत, वेद विद्याश्रम, गुरुकुल, गोन्पा र मदरसाको पाठ्यक्रममा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ । 

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)