काठमाडौँ – विदेश जाने विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिने शैक्षिक संस्था कन्सल्टेन्सीहरुलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गराउन ऐन अपरिहार्य रहेको  आवश्यकता यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले औल्याएका छन् । 

शनिबार काठमाडौँको थानकोटस्थित पातलेवन रिर्सोटमा भएको स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) को सातौ साधारण सभामा बोल्ने परामर्श क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले यसको आवश्यकता औल्याएका हुन् । 

फेकनका महासचिव प्रितम खड्काले सरकारले कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागी जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका २०६८’ पर्याप्त नभएको भन्दै ऐन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । 

‘कन्सल्टेन्सी चलाउने व्यवसायीले हो की सभाषदले हो ? कि त शिक्षामन्त्री ज्युले कन्सल्टेन्सी चलाउनुहुन्छ ?’ खड्काले प्रश्न गर्दै भने ‘व्यवसायीको हितका लागी चाहिने ऐनको बारेमा सरकार चुप छ, व्यवसायीले कहिलेसम्म लडाई लडिरहने ?’ 

कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्ने केही व्यवसायीले गरेका गलत कामले गर्दा समग्र शैक्षिक परामर्श संस्था नै बदनाम भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागी ऐन अपरिहार्य रहेको खड्काको भनाई थियो ।  

कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले कन्सल्टेन्सी सञ्चालनको आधारभुत मापदण्ड निर्देशिकामा नभएको भन्दै ऐनको आवश्यकता टड्कारो रहेको दाबी गरे । 

‘अहिलेको निर्देशिका कन्सल्टेन्सी सञ्चालनदेखि यसका निश्चित दायरका बारेमा प्रष्ट छैन् । यसका लागी ऐनले मात्र कन्सल्टेन्सीलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ । तर ऐन निर्माणमा सरकारले चासो देखाएको छैन । यसमा हामीले आवश्यक दबाबका लागी सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ पाण्डेले भने ।

यस्तै कार्यक्रममा फेकनका सल्लाहकार प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले सरकारले कन्सल्टेन्सीलाई व्यवस्थित गर्न उचित चासो नदिएपनि आवश्यक दबाब निरन्तर दिइरहनुपर्नेमा जोड दिए । विदेश जाने विद्यार्थीबाट बार्षिक ३० अरब रकम बाहिरिएको भन्दै डा. केसीले बाहिरिने रकम मुलुकमा लगानी गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नतिर लाग्नुपर्ने  बताए । 

यस्तै फेकनका अध्यक्ष युवराज कटुवालले आगामी दिनमा कन्सल्टेन्सीलाई व्यवस्थित गर्न यस क्षेत्रकै व्यवसायीहरु एकताबद्ध हुनुपर्ने भन्दै सबैको सहयोगले मात्रै ऐन ल्याउन सकिने बताए । निर्देशिका संशोधन नभएर थप समस्या भएको भन्दै ऐन निर्माणका लागी आवश्यक पहल गरिने पनि उनको भनाई थियो ।  

शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितीको बैठकले कन्सल्टेन्सी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागी शिक्षा मन्त्रालयलाई नियमन गर्न निर्देशन गरिसकेको छ । 

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख २५ गते ।