काठमाडौं १२ असोज / आमरण अनशनको दसौं दिनसम्म पनि वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकारले चासो नदिएपछि तीन ठूला अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले सेवा बहिष्कार गर्ने भएका छन्। 

सरकारी तीन अस्पताल वीर, त्रिवि शिक्षण र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कार्यरत चिकित्सकले सोमबार प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेर सेवा बहिष्कारको जानकारी गराएका छन्। वीरमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकको संस्था र्याजन, त्रिवि शिक्षणमा कार्यरत चिकित्सकको संस्था एनआरडिए र धरानमा कार्यरतको संस्था जेआरडब्लुएस्लेका प्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो जानकारी दिएका हुन्। नेपालका सबैभन्दा बढी बिरामी चाप हुने यी तीन अस्पतालमा ७ सयभन्दा बढी आवासीय चिकित्सक कार्यरत छन्।

डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दा पनि सरकार संवेदनशील नभएपछि आवासीय चिकित्सक आइतबार कडा आन्दोलनको गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए। उनीहरूले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री निवासअगाडि धर्ना दिएका थिए। 'प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएन। सल्लाहकार मृदुला कोइरालामार्फत ज्ञापनपत्र बुझायौं,' एमबिबिएस चौथो वर्षका विद्यार्थी सुमन आचार्यले जानकारी दिए।

आवासीय चिकित्सकहरूले दिन नतोके पनि तत्काल समाधान ननिकाले जुनसुकै बेला हडतालमा जाने बताएका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरूले भने आइबारदेखि नै सेवा छाडेका छन् जसका कारण त्यहाँ ओपिडी लगायतका सेवामा प्रभाव परिसकेको छ। आवासीय चिकित्सकले सेवा छाड्दा वरिष्ठ चिकित्सकहरूले दिने सेवासमेत नाम मात्रैको हुन्छ। अघिल्ला अनशनमा पनि पहिला आवासीयले काम छाडेपछि वरिष्ठहरूले सेवा दिन नसक्ने बहानामा सेवा छाड्ने गरेका थिए।

चिकित्सक संघले देशको प्रतिकूल अवस्था हेरेर संयम अपनाएको जनाउँदै आएको छ। संघले अनशनको चौथो दिनमै विज्ञप्ति जारी गरेर माग पूरा नगरे कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिइसकेको छ। संघले सरकार गम्भीर नबने कडा आन्दोलनका लागि तयार रहन आफ्ना शाखासहित उपत्यकाका अस्पताल प्रमुख एवं वरिष्ठ चिकित्सकहरूसँग परामर्श गरिसकेको छ।

यसअघि आवासीय चिकित्सक र विद्यार्थीले नेपाली कांग्रेसका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डा. शशांक कोइरालालाई भेटेर डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर भएको भन्दै माग पूरा गराउनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सो क्रममा डा. कोइरालाले आफूले सोमबार साँझै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अवस्थाको गाम्भीर्यताबारे बताएर निकासको पहल गर्ने बचन दिएका थिए।

डा. केसीले औषधि लिन मानेनन्

शरीरमा रक्तकोषिका घटेर शरीरको अवस्था जोखिममा पुगेको भन्दै चिकित्सकहरूले औषधि लिन आग्रह गरे पनि डा. केसीले इन्कार गरेका छन्।

सूक्ष्म पोषक तŒवको कमीका कारण अधिकांश समय निदाइरहने डा. केसीलाई उपचारमा संलग्न चिकित्सकले हातमा फैलिएको संक्रमण रोक्न केही औषधि चलाउन अनुमति मागेका थिए। तर डा. केसीले यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आफ्नो इच्छाविपरीत कुनै औषधि नचलाउन भनेको एक चिकित्सकले बताए। 'स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भइसकेको छ, नर्मल स्लाइन बाहेक केही लिन मान्नुहुन्न,' ती चिकित्सकले भने, 'यति कमजोर अवस्थामा शरीरका अंगमा दीर्घकालीन र गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ।' नर्मल स्लाइनमा ५ प्रतिशत नुन र अरू पानी मात्रै हुन्छ। चिकित्सकका अनुसार नर्मल स्लाइनमा ग्लुकोज नहुने भएकाले यसले खानाको काम गर्दैन।

उपचारमा संलग्न डा. दिव्यसिंह शाहका अनुसार अहिले रक्तकोषिकाको मात्रा घट्नुका साथै मुटुको चाल र श्वासको गतिमा गडबढी कायम छ। निकै कमजोर भएको हुनाले अघिल्लो अनशनमा जस्तो डा. केसी जागा बस्नै सकेका छैनन् । 'पहिला दिनमा अधिकांश समय जागै रहन र जो आए पनि रेस्पोन्स गर्न सक्नुहुन्थ्यो,' उनले भनिन्, 'अहिले अधिकांश समय निदाइरहनुहुन्छ।'

डा. शाहका अनुसार शरीरमा सेता रक्तकोषिकाको संख्या घटेकाले स्लाइनका लागि प्वाल पारिँदा पाखुराभित्रका भेन सुन्निएका छन् जसका कारण रगत निकाल्न निकै कठिन भइरहेको छ।

वार्ता हुन सकेन

डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि अघिल्लो अनशनका बेला भएको सहमति कार्यान्वयनको वातावरण बनाइदिन आवासीय चिकित्सकले तत्कालीन वार्ताकारसँग आग्रह गरे पनि सम्पर्कमै आएका छैनन्।

छैटौं अनशनका क्रममा भदौ १९ गते राति सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल र मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले सम्झौता गरेका थिए। तर उनीहरू सम्बोधनमा लागेका छैनन्। सरकारका तर्फबाट कोही पनि सम्पर्क र अनशनस्थलमा नपुगेको चिकित्सकहरूले बताए।

उनीहरूले अनौपचारिक रूपमा प्रयास गरिरहेको तर सत्ता साझेदार दल एमालेका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम नमानेको खबर पठाएका छन्। 'छैटौं वार्तामा मलाई नपत्याउने? मुख्य सचिव हुँ भन्नुभएको थियो,' वार्तामा सहभागी डा. रामचन्द्र सापकोटाले भने, 'तर सम्झौता ४८ घन्टा पनि नपुग्दै सरकारले उल्लंघन गरेपछि उहाँहरू सम्पर्कमा आउनुभएको छैन।'

वार्तामा सरकारले उपत्यकामा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र माथेमा प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको थियो। तर सहमतिविपरीत आयोग गठनको विषयलाई सरकारले ४८ घन्टा नबित्दै सामाजिक समितिमा पठाएको थियो। त्यसपछि सरकारले माथेमा प्रतिवेदनविपरीत शिक्षामन्त्री अध्यक्ष र अधिकांश गैरविज्ञ राखेर शिक्षा आयोग बनाएको थियो। सम्झौता कार्यान्वयनका नाममा सामाजिक समितिले मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने सुझाव पनि पन्छाएको थियो। त्यसपछि डा. केसी असोज २ गतेदेखि अनशनमा बसेका छन्। 

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।