Edukhabar
शुक्रबार, ३० कार्तिक २०८१
अन्तैवाट

प्याब्सनको अवैध पुस्तक छ्यापछ्याप्ती

बुधबार, २२ बैशाख २०७३

काठमाडौँ, २२ बैशाख । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) ले सरकारको स्वीकृत बिना पुस्तक छपाई गरेर बिक्री गरिरहेको छ ।  प्याब्सनले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अस्वीकृत पुस्तक देशभरको अधिकांश निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई किन्न लगाएको छ । ‘पी प्रकाशन गृह’ ले प्रकाशन गरेको भन्दै बजारमा ल्याएको पुस्तकको पहिलो पानामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत पुस्तक भन्दै अभिभावक र विद्यार्थीलाई झुक्याएर बिक्री गरिएको छ । 

‘स्वीकृती लिन निवेदन दिएको छ,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी टुकराज अधिकारीले भने, ‘स्वीकृत दिएका छैनौ ।’  प्याब्सनले कक्षा एकदेखि नौसम्मको विज्ञान बिषयको पुस्तक छपाई गरेर बिक्री गर्ने गरेको छ । 

निजी विद्यालयको थप सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न केन्द्रबाट स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । कुनै प्रकाशकले पुस्तक स्वीकृत लिनुअघि केन्द्रमा डमी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।  सरकारले तयार गरेको पाठ्यक्रमसँग मेल खान्छ खादैन रु जाँच गरेपछि सुधार गर्ने मौका दिने गरिन्छ । केन्द्रमा रहेको विज्ञ समितिले अध्ययन गरेर दिएको सुझावको आधारमा थप सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्याब्सनले प्रकाशन गरेको विज्ञान बिषयको पुस्तक कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी एकै पटक बजारमा पठाएको हो ।  प्याब्सनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले प्याब्सनले प्रकाशन गरेको पुस्तक सूचिकृत भइसकेको जिकिर गर्छन् ।  

‘सूचिकृत भइसक्यो, विश्वास नलागे केन्द्रका प्रमुख बाबुराम पौडेललाई सोधे हुन्छ,’ उनले भने ।  अबैध रुपमा पुस्तक प्रकाशन गरेर बजारमा पठाउदा पनि केन्द्रले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।  सूचिकृत गराउन प्याब्सनको नाममा पैसा तिरेपनि फागुनमा ‘पी प्रकाशन गृह’को नाममा प्रकाशक राख्ने निवेदन पेश गर्‍यो । उक्त प्रस्ताव केन्द्रले अस्वीकार गरेको थियो । 

प्याब्सनका पदाधिकारीले दबाव दिएपछि केन्द्रले निर्णयको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको स्रोतले बतायो । ‘मन्त्रालयले निर्णय गरेकै छैन,’ स्रोतले भन्यो ।   प्याब्सन केन्द्र र जिल्लास्तरको दबावको कारण विद्यालयले बाध्य भएर प्याब्सनले प्रकाशन गरेको पुस्तकलाई विद्यार्थीले दिने पुस्तक सूचीमा सुचिकृत गर्ने गरेको छ । केन्द्रबाट सूचिकृत नै नभएको पी पब्लिकेशन्सको पुस्तक किन्न विद्यार्थी बाध्य छन् । 

निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनले आफनो सदस्य संस्थाको हकहितको लागि काम गर्नुपर्नेमा नाफा कमाउन पुस्तक प्रकाशन गरेर सबैजसो विद्यालयमा प्रयोग गराउन बाध्य बनाइएको छ  । केन्द्रले प्याब्सनको ‘पी प्रकाशन गृह’ ले पुस्तक प्रकाशन गर्न पाउने नपाउने भन्ने विवाद समेत भएको छ । 

शिक्षा विभागको तथ्यांक अनुसार करिब ६ हजार विद्यालयमा ११ लाख ६० हजार विद्यालय अध्ययनरत छन् । 

सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य 

प्याब्सनले प्रकाशन गरेको विज्ञान बिषयको पुस्तकको मूल्य पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको भन्दा बढी पाइएको छ । कक्षा पाँचसम्म बहुरंग र ६ देखि नौ सम्मको पुस्तक दुई रंगको छ । प्याब्सनले बिक्री गरेको पुस्तकको मूल्य केन्द्रले तोकेभन्दा न्यूनतम ५० रुपैयाँसम्म महंगो रहेको पाइएको छ । 

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)

प्रतिक्रिया