- विष्णु विवेक / काठमाडौं - आफूले गर्दै आएको अनुगमन रोकेकै छेकमा राजश्व अनुसन्धान विभागले शैक्षिक परामर्श दिदैं आएका कन्सल्टेन्सीहरु माथि छापा मार्दा समेत चुप बसेको शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमनमा बल्ल चासो देखाएको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिदैं आएका कन्सल्टेन्सीहरुले गठी गरेको भन्दै राजश्वमा उजुरी परेको थियो । त्यहि उजुरीका आधारमा राजश्वले छापा मार्दा समेत रोकिएको अनुगमन शुरु नगरेको मन्त्रालय अकस्मात अनुगमन गर्ने मुडमा पुगेको श्रोतले जनायो ।

बाँकी रहेका ७ सय ३५ कन्सल्टेन्सीहरुको अनुगमन दशैँ तिहार पछि गर्ने योजना बनाईएको थियो । यहि विचमा गत असोज २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारमा एमाओवादी सचिव समेत रहेका गिरिराजमणी पोखरेल शिक्षामन्त्री भए पछि अनुगमनलाई तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्रीको उक्त कदमको मन्त्रालय भित्रै बाट विरोध समेत भएको थियो । ’मन्त्री ज्यू त त्यस्तो लाग्दैन, तर के गर्नु मन्त्रीलाई प्रभाव पार्ने धेरै तत्व हुँदा रहेछन्’ मन्त्रालय श्रोतले दावी गर्यो सबै कुरा मन्त्री आफैंले भन्न कहाँ पर्दो रहेछ र ?’ हुँदै आएको अनुगमन रोक्नु र राजश्वले गरेको कारवाही गोप्य राख्न लगाउनुका पछिल्तिर ठूलै चलखेल भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

पढ्नुहोस् : 'माथि'को आदेशले रोक्यो कन्सल्टेन्सी अनुगमन !

तर, अहिले कुरो बदलिएको छ । कन्सल्टेन्सी प्रतिको धारणामा शिक्षा मन्त्रीको यू टर्न कसरी भयो भन्ने बारेमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नै छक्क परेका छन् ।

कन्सल्टेन्सीका पछाडी पनि मन्त्रालय लागेर कँही हुन्छ त ? भन्दै व्यङ्य गर्ने मन्त्रीले हिजो आज जथाभावी रुपमा खुलेका कन्सल्टेन्सीलाई व्यवस्थापन गर्न र दर्ता विनै सञ्चालनमा रहेकालाई पनि दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने गरी अनुगमन गर्न निर्देशन दिईसकेका मन्त्रालय श्रोत बताउँछ । 

पूर्व शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवका पालामा पहिलो चरणको अनुगमन सकिए लगत्तै दोश्रो चरणको अनुगमन गरेर विना दर्ता नै सञ्चालमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने स्वीकृति दिने काम भएको थियो ।
एकपटक विदेश भ्रमणका बेला कन्सल्टेन्सीको गलत परामर्शले विद्यार्थी ठगिएको र नराम्ररी दुःख पाएको प्रत्यक्ष देखे पछि पोखरेलको कन्सल्टेन्सी प्रति हेर्ने धारणा पूर्ण रुपमा गलत भएको मन्त्री निकट श्रोत दावी गर्छ ।

‘मोटो रकम असुलेर राम्रो कलेजमा पढ्न भन्दै विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सी मध्ये धेरैले ठग्ने गरेको प्रत्यक्ष देखे पछि मन्त्री ज्यूले आफ्नो धारणा बदल्नु भएको हो, श्रोतले भन्यो ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा लैनचौरको तथ्यांक अनुसार हाल सञ्चालमा रहेका १२ सय ३६ कन्सल्टेन्सी मध्ये ५ सय १ वटाको मात्रै अनुगमन भएको छ । पहिलो चरणमा भएको अनुगमनबाट ५ सय १ मध्ये ४ सय २ ले स्वीकृति लिइसकेका छन् । स्वीकृति लिएकामध्ये ३६ कन्सल्टेन्सी नयाँ थपिएका हुन् । यसअघि ३ सय ६६ कन्सल्टेन्सीले मात्रै स्वीकृति लिएका थिए ।
‘मन्त्रालयबाट कन्सल्टेन्सीको दोश्रो चरणको अुनगमन शुरु हुने जानकारी आएको छ । सायद एक दुई हप्ता भित्रै अनुगमन शुरु हुन्छ होला’ शाखा प्रमुख तारानाथ निरौलाले भने ।

मन्त्रालयका सह सचिव एवं प्रवक्ता डा. हरि लम्सालको संयोजकत्वमा गठित समन्वय समितीले दोश्रो चरणको अनुगमनका लागी १० सदस्यीय समिती समेत गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समितीमा शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, कर कार्यालय लगायतका निकायका प्रतिनीधि सदस्य छन् ।

‘इक्यान’ले सहयोग नगर्ने

कन्सल्टेन्सीहरुको अनुगमन तथा नियमन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गठन गर्ने शैक्षिक परामर्श समन्वय समितिमा प्रतिनिधित्व घटाएको भन्दै विरोध स्वरुप नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले अनुगमनमा सक्रियता नदेखाउने जनाएको छ ।

इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले अनुगमन समितिमा इक्यानको सहभागिता कम गराइएको भन्दै आफुहरुले अवरोध नगर्ने भए पनि सक्रिय सहभागिता नरहने एडुखबरलाई बताए ।
म्याद सकिएको ५ महिना पछि बल्ल शिक्षा मन्त्रालयले शुरु गरेको ९ सदस्यीय उक्त समिति गठन प्रकृयामा कन्सल्टेन्सी आवद्ध तीन वटै संस्थाका तर्फबाट ३ ३ जना सदस्यको नाम सिफारिस गर्न भने पछि नै समितिका बारेमा अन्यौल देखिएको थियो ।

समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्न मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सी आवद्ध तीन वटै संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यान, इन्टरनेशनल एजुकेशन रिप्रेजेन्टेटिभस् इनिसियटिभ अफ नेपाल– आइरिन र स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल फेकनलाई हरेक संस्थाबाट १ महिला सहित ३ सदस्यको नाम सिफारिस गर्न पत्राचार गरे सँगै समिति विवादमा परेको थियो । यस अघि उक्त समितिमा इक्यानको मात्रै सहभागिता थियो ।
शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका २०६८ ले उक्त समितिको परिकल्पना गरेको छ । 

पढ्नुहोस् : कन्सल्टेन्सीको अनुगमन र नियमनको काम अलपत्र, विद्यार्थी ठगी बढ्दो

‘विद्यमान निर्देशिकाले मात्रै कन्सल्टेन्सीलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन । यसलाई संशोधन नगरिकनै अनुगमन शुरु हुँदैछ भन्ने सुनेको छु, तर हाम्रो सक्रियता सहभागिता कम रहन्छ ।’ पाण्डेले भने ।

ऐनको आवश्यकता

विदेशमा कामदार पठाउने म्यानपावरहरुको व्यवस्थापनमा सरकारले छुट्टै निकाय ‘बैदेशिक रोजगार विभाग’ नै खडा गरेको अवस्थामा कन्सल्टेन्सी व्यवस्थापनमा सरकारले चासो नदेखाएको कन्सल्टेन्सीवालाहरुकै आरोप छ । यसका लागी कन्सल्टेन्सी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निर्देशिका पर्याप्त नभएको र त्यसलाई पनि संशोधन नगरिकनै अनुगमन शुरु गर्नु आफैमा दिगो समाधान नभएको पाण्डे बताउँछन् ।

‘कम्तीमा पनि निर्देशिका संशोधन गरेर मात्र अनुगमन अगाडी बढाउनु पथ्र्यो । त्यो हुन सकेको छैन् । इक्यानले आवाज उठाएर सरकारले निर्देशिका जारी गरेपनि त्यो संशोधन छैन । अनि कसरी यो दिगो समाधान हुन सक्छ ?’ पाण्डेले प्रतिप्रश्न गरे ।

विदेश जाने विद्यार्थी बढ्न थालेपछि अवैध रुपमा सञ्चालन गर्दै परामर्श दिदै आएका कन्सल्टेन्सीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पाचँ बर्ष अघि उक्त निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
कन्सल्टेन्सीको संख्या बढेको र यसलाई पनि वैदेशिक रोजगार विभाग जस्तै छुट्टै निकाय खडा गर्न ऐन चाहिने शाखा प्रमुख निरौला बताउँछन् ।

‘अब निर्देशिकाले मात्रै काम गर्दैन । यसका लागी ऐन चाहिन्छ । यसका लागी मन्त्रालय तहबाटै काम हुन जरुरी छ । नयाँ शिक्षा ऐन विधेयकमा पनि कन्सल्टेन्सीका बारेमा केही व्यवस्था नभएकाले ऐनको आवश्यकता झन् खड्किएको छ ।’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख १९ गते