काठमाडौँ, १६ वैशाख । राहत शिक्षकहरुले (सटटामा काम गर्ने अस्थायी शिक्षक) लामो समयदेखि राहत दरबन्दीमा कार्यरत आफूहरुलाई प्रक्रिया पु¥याई स्थायी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।  नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनीहरुले आफूहरु विभेदमा रही अध्यापन गराउनुपरेको गुनासो गर्दै शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकको स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने, स्थायी सरह सुविधा दिनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्नेलगायत माग राखेका थिए । 

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा राहत शिक्षकको विषयमा केही पनि उल्लेख नभएको भन्दै शिक्षकमाथि गरिएको विभेद अन्त्यका लागि विधेयक संशोधनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  नेकपा (एमाले) का सांसद रामेश्वर फुयाँलले अब शिक्षामा क्रान्तिको आवश्यकता रहेको बताउँदै राहत शिक्षकको समस्या उपयुक्त विधिबाट समाधान गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न लाग्नुपर्ने धारणा राखे । 

एमाओवादी सांसद धनिराम पौडेलले मुलुकमा विद्यमान १७ प्रकारका शिक्षकलाई अन्त्य गरेर एकै प्रकारको स्थायी शिक्षक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।  शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले सामुदायिक विद्यालय निर्देशिकामार्फत् राहत शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै निर्देशिका बनाउनुपर्ने औल्याए ।  

राहत शिक्षकलाई पनि दरबन्दीमा ल्याउने पहल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले राहत शिक्षकलाई अन्य सरह तलब समान भइसकेको बताए ।  नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौलाले आफूहरु राहत शिक्षकको पक्षमा रहेको बताउँदै पेसागत सुरक्षा नरहेका यस्ता शिक्षकले विद्यार्थीको शिक्षामा पूर्ण रुपमा केन्द्रित हुन नसक्ने गुनासो गरे ।  

समितिका अध्यक्ष गोकुल रोकायले राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा ल्याएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी गर्नुपर्ने माग गरे ।  

रासस