काठमाडौँ– एक बर्ष वितिसक्दा पनि भूकम्पले भत्काएका विद्यालय पुननिर्माण नभएकोमा सहायता संस्था सेभ द चिल्ड्रनले ध्यान आकृष्ट भएको जनाएको छ । पुननिर्माणको काम सहज नभएको जनाउदैं उसले एक वर्षको अवधीसम्म पनि उचित भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकिएको भन्दै तत्काल विद्यालय भवन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
आफ्नो प्राथमिकता विद्यालय र शिक्षा पर्ने भएकोले ध्यान आकृष्ट भएको उसको भनाई छ ।
सेभले करिब ७ हजार विद्यालयका २८ हजार कक्षा कोठा भत्किएको जनाएको छ । सेभले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफ्नो प्राथमिकताका रुपमा भूकम्प प्रभावित बालबालिकाका परिवारलाई रोजगारी र खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्नै चुनौती रहेको प्रष्टाएको छ । भुकम्पको एक वर्षको अवसर पारेर सेभ द चिल्ड्रेनले भूकम्प प्रभावित परिवारहरुका लागि सरकारले अझै उपयुक्त आवासको व्यवस्था मिलाउन नसकेको ठहर समेत गरेको छ । करिब ६ लाख भुकम्प प्रभावित परिवार स्थायी आवासको अभावमा पाल, अस्थायी आवास र भत्केका भवनहरुमा बस्न बाध्य भएको उसले जनाएको छ ।
संस्थाले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार भूकम्प प्रति कार्यको पहिलो चरणमै धेरै पिछडिएका वर्ग र जोखिममा रहेका समुदाय सरकारको नगद रकम वितरणमा अझै वञ्चित रहेका छन् ।
सेभ द चिल्ड्रेनकी राष्ट्रिय निर्देशक डेलाइला बोर्जाले आगामी वर्षा ऋतुलाई इंगित गर्दै चाँडो भन्दा चाँडो भूकम्प प्रभावित परिवारलाई आवासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय निर्देशक बोर्जाका अनुसार नेपालको भू–बनौट, बाटोको खराबी र इन्धन अभावले गर्दा सबै भन्दा जोखिममा परेका बस्ती र समुदायहरुमा पुग्न थप चुनौती पूर्ण भयो । यी चुनौतीको सामना गर्दै सेभ द चिल्ड्रेनले हालसम्म ५ लाख ८० हजार भन्दा बढी भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरुलाई सहयोग पु¥याइसकेको जनाएको छ । आगमी दिनमा पनि सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । विद्यालय निर्माण र विद्यार्थीको शिक्षामा पनि सेभ द चिल्ड्रेनले विशेष सहयोग गर्दै आएको छ ।
भूकम्पका कारण देशभरका ५ हजार ३ विद्यालयमा क्षती पुगेको शिक्षा मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छ । यी मध्ये १८ हजार १ सय ४७ कक्षा कोठामा पूर्ण क्षती पुगेको छ भने ८ हजार २० कक्षा कोठामा धेरै क्षती भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । १० हजार ३ सय ८० कक्षामा सामान्य क्षती पुगेको छ । यस्तै ति विद्यालयहरुको ३ हजार २ सय ८८ शौचालय, १ हजार ६ सय २० खानेपानी र १ हजार ५ सय १५ घेरावार अर्थात् पर्खालमा क्षती पुगेको मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छ ।
प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख १२ गते
प्रतिक्रिया