काठमाडौं ११ फागुन / प्रकृयामा रहेका कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा मन्त्रालयले गएको तीन महिनाको प्रगति बिबरण सार्वजनिक गरेको छ । देशमा बढिरहेको जनशक्ति पलायन र आवश्यक न्युन तथा उच्च सीपयुक्त जनशक्ति अभावको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नु पहिलो आवश्यकता भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वयंसेवा नीति निर्माण सम्वन्धमा छलफलको प्रक्रिया अगाडि सारिएको जनाएको छ ।

शिक्षक दरबन्दि मिलान सम्बन्धी कार्य भइरहेको र मापदण्ड नपुगेका र अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका फर्जी विद्यालय बन्द गर्ने काम भइरहेको सोमबार सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयको प्रगति बिबरणमा उल्लेख छ ।

बिबरणमा उच्च शिक्षा नीति प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद पठाउने तयारीलाई पनि उपलब्धि भन्दै शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरी सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको पनि उल्लेख गरिएको छ । साक्षरता कार्यक्रमको लागि जिल्लाहरुमा विविध तयारीहरु पुरा भईरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नव साक्षर महिलाहरुलाई आय आर्जन कार्यक्रमका लागि ५०५० समुह गठन गरिएको उल्लेख छ ।

शैक्षिक बर्ष २०७२ बाट एस.एल.सी परीक्षाको परीक्षाफल अक्षर ग्रेडिङ पद्दतिबाट प्रकाशन गरिने भन्दै मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको खस्कदो शैक्षिक गुणस्तर बढाउन पठन सीप विकास कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि पहिलो चरणमा १६ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति बिबरण जस्ताको त्यस्तै

शिक्षा मन्त्रालय र अन्र्तगतका निकायहरुबाट मिति २०७१ मंसीर १ गते देखि माघ मसान्त सम्म सम्पादन भए गरेका मुख्य कार्यहरुः

- शैक्षिक वर्ष २०७१ देखी प्राविधिक एस.एल.सीं र शैक्षिक बर्ष २०७२ बाट एस.एल.सी परीक्षाको परीक्षाफल अक्षर ग्रेडिङ पद्दतिबाट प्रकाशन गरिने।

- शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट ५ हजार शिक्षककालागि सेवा प्रवेश तालिम सम्पन्न भएको  । .रा.प. द्धितीय श्रेणाीका २० जना अधिकृतहरुको १ महिने सेवाकालीन तालिम सम्पन्न भएको छ प्रा.स हरुको तालिम सञ्चालनमा रहेका छ ।

- १००० वटा पुस्तकालय स्थापनाका लागि जिल्लाहरुलाई बजेट तथा कार्यक्रम पठाई सकिएको । ८५७ वटा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाक ालागि जिल्लाहरुलाई बजेट तथा कार्यक्रम पठाइसकिएको ।

- विद्यालय समायोजन निर्देशिकातयार भई जिल्लाहरुमाविद्यालय समायोजन र शिक्षक दरबन्दि मिलान सम्बन्धी कार्य भइरहेका छन् । त्यस्तै मापदण्ड नपुगेका र अनुमति नलिइ सञ्चालनमा रहका फर्जी विद्यालय बन्द गर्ने कामभइरहेको छ ।

- उच्चशिक्षा नीति प्रस्ताव तयार भई अर्थ मन्त्रालय र राष्टिीय योजना आयोगको सहमति प्राप्त भई मन्त्रीपरिषद पठाउने तयारी भएको ।

- शिक्षक सेवाआयोग नियमावली मन्त्रीपरिषदबाट पारीत । अव देखि गणित, अड.ग्रेजी, विज्ञान , लेखा,कम्प्युटर, वालविज्ञान,इलेक्ट्रीकल  इञ्जिनियरीड. र सीभिल इन्जिीनियरीड. विषय लिई स्नातक तह पास गरेकाले माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउन अध्यापन अनुमतिपत्र नभएपनि उमेदवार हुन पाउने छन् । उनीहरुले ५ वर्ष भित्र अध्यापन अनुमति पत्र लिइसक्नु पर्नेछ ।

- आर्थिक वर्ष २०७० ⁄०७१ मा नतिजामाआधारित छोटो अवधिको तालिम प्रदान गरिएका १४३२४ जनाको ६ महिने आम्दानी तथा रोजगारीको भेरीफिकेशन सकिएको ।

- भौचरमा आधारित छोटो अवधिका्े तालिम दोस्रो चरण अन्र्तगत ८६२९ जनाको तालिमको सीप परिक्षण भइसकेको । युवाहरु रोजगारीमा रहेका ।

- साक्षरता कार्यक्रमको तयारीका लागि जिल्लाहरुमा विविध तयारीहरु पुरा भई साक्षरता कक्षाहरु संचालनमा रहेका छन् । हालसम्म ७ वटा जिल्ला, ६३० वटा गा.वि.स र १० वटा नगरपालिका पुर्ण रुपमा साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । ४ वटा जिल्लापुर्ण साक्षर घोषणा हुने क्रममा रहेका ।

- साक्षर अभियान अन्र्तगत १७,४५,३३४ जनालाई ३ महिने साक्षरता कक्षा सञ्चालन भई रहेको ।

- नवसाक्षर महिलाहरुलाई आयआर्जन कार्यक्रमकालागि ५०५० समुह गठन ।

- द्धन्द प्रभावित महिलाका लागि महिला शशक्तिकरण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम, आयआर्जन समुह गठन गरी सीपविकास तालिम गरिएको ।

- देशमा बढिरहेको जनशक्तिपलायन र आवश्यक न्युन तथा उच्च सीपयुक्त जनशक्ति अभावको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नु पहिलो आवश्यकता भइरहेको छ ।  राष्टिय स्वयंसेवा नीति निर्माण सम्वन्धमा छलफलको प्रक्रिया अगाडि सारीएको छ ।

- सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको खस्कदो शैक्षिक गुणस्तरलाई बढाई शिक्षाको गुणस्तर बढाउनको लागि पठन सीप विकास कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि पहिलो चरणमा १६ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

- कुल बेरुजु ७ अरव ७६ करोड १४ लाख डण् हजार मध्ये  शिक्षा मन्त्रालय र अन्र्तगतका निकायबाट माघ मसान्त सम्ममा ६६ करोड ६२ लाख २५ (८.५८%) वेरुजु फछ्यौट भएको । समितितर्फको ५ करोड ९४ लाख ३८ हजार(१.४३%) फछर्यौट भएको ।

- शिक्षा मन्त्रालयमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुबाट परेका ३४ वटा गुनासा तथा उजुरीहरु मध्ये ३४ वटा फछ्र्यौट भएको  ।

- शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरी सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको ।

- अनिवार्य आधारभुत शिक्षा निर्देशिका २०७१ स्वीकृत भएको ।

- कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्ला, मनाड. र  मुस्ताड.मा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको । अन्य जिल्लामा पठाउने क्रममा रहेको ।

प्रस्तोता
हरि प्रसाद लम्साल
प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय