काठमार्डौँ – पछिल्लो समय कालोबजारी र महंगीका विरुद्धमा प्रदर्शन गरिरहेका विभिन्न विद्यार्थी संगठनले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि वैज्ञानिक शुल्क मापदण्ड लागु गर्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै दबाब दिएका छन् ।  मंगलबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संस्थागत विद्यालयलाई प्राविधिक समितीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण मापदण्ड लागु गर्न दबाब दिएको हो । 

सयुँक्त विद्यार्थी संगठनले ५ बुदँे ज्ञापनपत्रको पहिलो बुदाँमै नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण मापदण्ड लागु गर्न अनिवार्य भएको भन्दै संस्थागत विद्यालयलाई विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्न रोक्नुपर्ने पनि बताएको छ । फागुनमा शिक्षा विभागका बैकुण्ठराज अर्याल संयोजकत्वको प्राविधिक समितीले बुझाएको वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण मापदण्ड प्रतिवेदनलाई संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । 

प्रतिवेदन लागु नभईकनै वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण मापदण्ड नमान्ने चेतावनी दिदै आएका प्याब्सन र एनप्याब्सनको गोप्य लबिङ यतिबेला शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयसंग भइरहेका बेला विद्यार्थी संघ संगठनले शूल्क मापदण्ड लागु गर्न दबाब बढाएका हुन् । साथै नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले नयाँ शिक्षा नीति पारित हुन नदिन पनि चलखेल गरिरहेका विद्यार्थीको आरोप छ । 

शिक्षा सरोकारवालाहरुको सहभागितामा यसअघि भएका सहमतिहरु समेत कार्यान्वयन गर्न माग गरेका विद्यार्थी संगठनले बढ्दो विदेशी विद्यालयको खुलेआम प्रवेश रोक्न र विदेशी विद्यालय सञ्चालन नीति बनाउन माग गरेको छ ।  शिक्षामन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा त्रिवि र कृषि तथा वनविश्वविद्यालयविचको विवाद अन्त्य गरि विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्न पनि विद्यार्थी संघ संगठनले माग गरेका छन् । 

नेपालमा सञ्चालित भारतीय विद्यालय सञ्चालक विरुद्ध कडा रुपमा देखिएका शिक्षामन्त्रीलाई विद्यार्थी संगठनले नीजि विद्यालयले भर्नाका बेला विद्यार्थी र अभिभावकबाट लिने चर्को शुल्क रोकेर देखाउन समेत चुनौति दिएका छन् । नेविसंघ प्रवक्ता युपी लामिछानेले आफुहरुले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ र विश्वसनीय काम गर्छु भन्दा पनि गरेरै देखाउन मन्त्रीलाई चुनौति दिएको एडुखबरलाई बताए । 

‘हामीले ज्ञापनपत्र बुझाउने बेलामा मन्त्रीलाई काम गर्छु मात्र नभई गरेरै देखाउन भनेका छौँ । गर्छु भन्ने तर नगर्ने यसअघिका शिक्षामन्त्रीको परिपाटी नदोर्याउन हामीले आग्रह गरेका छौँ’ उनले भने ‘अहिले पनि भारतीय र नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले मनोमानी शूल्क लिइरहेका छन् । नियमविपरित लिइने शुल्क रोक्न भनेका छौँ ।’

जवाफमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले नियमविपरित नीजि र भारतीय विद्यालयलाई सञ्चालन गरी शुल्क लिन नदिइने भन्दै आफुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको लामिछानेले बताए ।  नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनै लाग्दा एमाले, एमाओवादी, काग्रेस लगायत विभिन्न राजनीतिक दलनिकटका विद्यार्थी संघ संगठन कालोबजारी, महंगी, नीजि विद्यालय सञ्चालकले विद्यार्थी भर्नाका बेलामा लिने चर्को शुल्कका विरुद्धमा चरणबद्ध रुपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसअघि उनीहरुले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरीका जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । 

प्रकाशित मिति : २०७२ चैत्र २३ गते ।