काठमाडौँ, १६ चैत्र । भूकम्पको मारमा परेका विद्यार्थी अस्थायी टहराबाटै एसएलसीको तयारीमा छन् । काभ्रे दाप्चा माविबाट सामेल परीक्षा तयारी गरिरहेका दीपक श्रेष्ठ तीमध्येका हुन्, जो अस्थायी टहरामा स्थायी भविष्य खोजिरहेका छन् ।  योग्यता परीक्षामा ७७ दशमलव २५ प्रतिशत ल्याएका उनी विशिष्ठ श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने आशामा छ, सोचेअनुरूपको तयारी भने गर्न पाएका छैनन् ।

जिल्लाका १० हजार एक सय २५ विद्यार्थी अस्थायी टहरामा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन् ।  पूर्ण पढाइ नहुनु, टहरामा पढ्ने वातावरण नहुनु र परीक्षाकेन्द्र समेत टाढा भएकाले यो वर्ष परीक्षार्थीलाई कठिनाइ छ । ‘असहजताबीच पनि सहज बनाउने प्रयासमा छौं,’ जिल्ला शिक्षा अधिकारी नन्दलाल पौडेलले भने, ‘नतिजामा असर पर्ने अनुमान छ ।’ 

गैरसरकारी संस्था र शिक्षा कार्यालयको बजेटमा बनेका अस्थायी सिकाइ केन्द्रले नै जिल्लाका ५ सय ९० सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप धानिरहेका थिए ।  जनविकास उच्च मावि तालढुंगाबाट परीक्षा तयारी गरिरहेकी ममता लोप्चनका बाबु भीमलाई अहिले बास पाउने चिन्ताले सताएको छ । उनको विद्यालयको परीक्षा केन्द्र परेको गोकुले मावि घरबाट पाँच घण्टा टाढा छ । कोठा नै लिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । सडक सञ्जाल समेत नपुगेको डाँडापारिका पाँच विद्यालयको केन्द्र गोकुले माविमा परेको छ । 

बत्ती खोज्दैमा हैरानी

रसुवा हाकु ८ तिरुबाट विस्थापित भएर लहरेपौवा १ बोगटीटारमा बस्दै आएका मंगल तामाङ दिनको उज्यालोमा पढेर परीक्षाको तयारीमा लागेका छन् । उनी दिउँसो नजिकै बसेका शिक्षकसग ट्युसन पढिरहेका छन् । बत्ति नभएको र सोलार र टुकीकै भरमा पढ्नु परेको बताए । डाँडागाउँ ४ की शर्मिला तामाङ जस्ताको टहरामा बसेर पढिरहेकी छन् । कालिका हिमालय उच्चमावि केन्द्रमा तीन सय १७ जना छन् । 

केन्द्राध्यक्ष शिवराम चालिसे अस्थायी टहरामा बसेका र विस्थापित विद्यार्थीलाई परीक्षाले बढी सताएको बताउँछन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यस वर्ष पाँच केन्द्र कायम गरेको जिशिअ बौधराज निरौलाले बताए ।  यसवर्षको एसएलसी परीक्षामा दोलखाबाट ९२ वटा विद्यालयका चार हजार पाँच सय ७० परीक्षार्थी सामेल हुादैछन् । तीमध्ये अधिकांश अव्यवस्थित टहरामा बसेर परीक्षा तयारी गरिरहेका छन् ।

२२१ जना परीक्षाबाट वञ्चित

स्याङ्जामा एक सय विद्यार्थीले जाँच दिन नपाउने भएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार वञ्चित हुनेमा नियमित विद्यालय नजाने र ७५ प्रतिशत हाजिरी नपुगेकाहरू छन् । यस्तै, बाँकेमा राजस्व नबुझाएका र हाजिर नपुगेका एक सय २१ विद्यार्थी एसएसलीबाट वञ्चित हुने भएका छन् । केहीले विद्यालय छाडेका छन् ।

चैत १८ गतेबाट सुरु हुने परीक्षामा ९ हजार ५ सय ९५ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदैछन् । तीमध्ये ५ हजार ५० छात्रा छन् । बाँकेका जिल्ला शिक्षा अधिकारी भीमबहादुर साउदले विभिन्न कारणले केही विद्यार्थी परीक्षाबाट वञ्चित हुने बताए । सामुदायिक र संस्थागत गरी १ सय ४७ विद्यालयका विद्यार्थीका लागि ३१ स्थानमा केन्द्र तोकिएको छ ।

प्राविधिकतर्फ ४० र खुलामा २ सय २५ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदैछन् । २ हजार ३ सय ७८ पुराना विद्यार्थी एक्जामटेडका छन् । गत वर्ष ४२ प्रतिशत विद्यार्थी सफल भएका थिए । आंशिक र एक्जामटेडमा सहभागी केही विद्यार्थी पास भएका थिए । 

तर, फेल भएका कतिपय विद्यार्थीले पढाइ छाडेका छन् । जसका कारण पुराना विद्यार्थी कम देखिएका हुन् । एक पटक फेल भएपछि आंशिकका विद्यार्थीले पढाइ छाड्ने गरेका छन् । प्रावि र निमाविका विद्यार्थी पढ्न आएनन् भने खोजबिन हुने गरे पनि एसएलसीमा एक पटक फेल भएर नआउने विद्यार्थीबारे सरकारले खोजनीति गरेको छैन । 

परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जिशिकाले जनाएको छ । उत्तरपुस्तिकालगायतका सम्पूर्ण परीक्षा सामग्री केन्द्रमा पठाउने कार्य जारी छ । परीक्षालाई मार्यादित बनाउन केन्द्राध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । 

सुरक्षा व्यवस्थाका लागि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरिसकिएको छ । राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा केन्द्राध्यक्ष र गार्ड राख्दा विवाद हुने गरेका कारण यस वर्ष सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई केन्द्राध्यक्ष तोकिएको छ । 

प्याब्सनले सरकारी निर्देशिका नमान्ने

विराटनगर– पूर्वका निजी विद्यालयले सरकारले जारी गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका नमान्ने घोषणा गरेका छन् ।  निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन ९प्याब्सन० पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो घोषणा गर्दै निर्देशिका खारेजीको माग गरेको छ । समितिले निर्देशिका खारेजीसहित विद्यार्थी र विद्यालयको मूल्याङ्कन नै नहुने एसएलसीको लेटर ग्रेडिङ प्रावधानलाई संशोधन गरी समग्र ग्रेडिङ गर्नुपर्ने माग गरेको छ । माग पूरा नभए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ । 

‘सरकारले ल्याएको निर्देशिका मान्दा निजी विद्यालयको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ,’ प्याब्सनका क्षेत्रीय अध्यक्ष गोविन्द लम्सालले भने, ‘नमान्दा राज्यको विरोध गरेझैं देखिने भयो ।’ निर्देशिकामा निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्दा दुई तिहाई अभिभावकको स्वीकृति लिनुपर्नेलगायत प्रावधान छ ।

अस्थायी टहरामा शैक्षिक भविष्य खोज्दै

 ‘पढ्ने वातावरण नै छैन’

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)