काठमाडौँ, १६ चैत्र । पूर्वका निजी विद्यालयले सरकारले जारी गरेको संस्थागत विद्यालय शूल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका नमान्ने घोषणा गरेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय महसंघ ९प्याब्सन० पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत यस्तो घोषणा गर्दै निर्देशिका खारेजीको माग गरेको छ । 

समितिले निर्देशिका खारेजीसहित विद्यार्थी र विद्यालयको मूल्यांकन नै नहुने एसएलसीको लेटर ग्रेडिङ प्रावधानलाई संशोधन गरी समग्र ग्रेडिङ गर्नुपर्ने माग गरेको छ । माग पुरा नभए चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ ।  ‘सरकारले ल्याएको निर्देशिका मान्दा निजी विद्यालयको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका क्षेत्रीय अध्यक्ष गोविन्द लम्सालले भने, ‘नमान्दा राज्यको विरोध गरे झैं देखिने भो ।’  

निर्देशिकामा निजी विद्यालयले शूल्क निर्धारण गर्दा दुई तिहाई अविभावकको स्वीकृती लिनुपर्ने, विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकका संघ–संगठन खोल्नुपर्ने, शिक्षकलाई सरकारी विद्यालय सरह तलब र सुविधा दिनुपर्ने प्रावधान छ ।   ‘यि सबै प्रावधान मानेर कुनैपनि निजी विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने स्थिती छैन । यो प्रावधानले साना विद्यालय बन्द नै हुन्छन्,’ लम्सालले भने, ‘ठुला विद्यालय पनि विस्तारै विस्थापित हुने स्थिती छ ।’ 

निर्देशिकाका आधारमा निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयका शिक्षक सरह तलब र सुविधाको व्यवस्था गर्न शूल्क निर्धारण गर्ने हो भने कक्षा १० विद्यार्थीको माशिक शूल्क कम्तीमा ४ हजार ५ सय सम्म पुग्न सक्छ । उनले भने यसले अविभावकलाई झन् आर्थिक भार पर्छ । उनका अनुसार अविभावकको भेला गरेर शूल्क निर्धाण गर्न सम्भव नै नभएको औंल्याए । 

एसएलसीमा विषयगत लेटर ग्रेडिङले विद्यालय र विद्यार्थीको मूल्यांकन नै गर्दैन । यो प्रावधानले विद्यार्थीको पढाई झनै चौपट पारेको उल्लेख गर्दै लम्सालले भने, ‘यसलाई संशोधन नगरे विद्यार्थीको स्तर नै छुट्टिदैन ।’ 

‘निजी विद्यालयका लगानीकर्ताले जोगी हुन लगानी गरेका हैनन्,’ प्याब्सनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष टीकाराम पुरीले भने, ‘लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको संरक्षण गर्नु अपराध होइन ।’ निजी विद्यालयलाई निमयन गर्ने नाममा सरकारले विस्थापीत नै गर्न खोज्नुभन्दा मुअब्जा दिएर सबै निजी विद्यालयलाई सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न पुरीले चेतावनी दिए । 

सरकारले मुअब्जा दिएर निजी विद्यालयलाई राष्ट्रिय करण गरे आफुहरुलाई मान्य हुने वताउदै पुरीले भने नत्र स्वत स्फुर्त रुपमा सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । उनले सरकारी विद्यालयमा झै निजी विद्यालयमा पनि शिक्षक र विद्यार्थीका संघ संगठन खोल्न दिने हो भने निजी विद्यालय राजनीतिक अखडाका रुपमा परिणत भएर शिक्षण विधिनै चौपट हुने औल्याए । 

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)