- शिवशरण ज्ञवाली / शिक्षा ऐनले ‘सामुदायिक’ नामले सम्बोधन गरिने सरकारी विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न अध्यक्ष सहित १० जना सदस्यहरु भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई विभिन्न ११ शिर्षकमा लिपिबद्ध गरिएको छ । त्यस्ता काम, कर्तव्य र अधिकार केवल त्यही ऐनमा मात्रै सीमित छन् । अर्थात् अधिकांश व्यवस्थापन समिति त्यस्ता काम, कर्तव्य र अधिकार प्रति उपेक्षा तथा वेवास्ता मै भेटिन्छन् । 

व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुले विद्यालय व्यवस्थापनमा होइन, आफ्नै राजनीतिक ‘करिअर’ मा ध्यान लगाईरहेका देखिन्छ ।  तसर्थ विद्यालय व्यवस्थापन समिति केवल राजनीतिक भ¥याङ् मात्र भएको छ । त्यही कारण शिक्षा जस्तो सर्वाधिक महत्व राख्ने क्षेत्रमा पनि राजनीतिक तछाड मछाड र भोटका माध्यमबाट व्यवस्थापन समिति चुनिने प्रचलन विकसित भएको छ । भोटका लागि जायज नाजायज सम्झौता गर्ने प्रवृति पनि पाइन्छ ।

अझ विडम्बना र लाजमर्दो स्थिति त्यतिबेला देखिन्छ, जब भ्रष्टाचारको आरोपमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति समेत कारबाहीमा परेका वा तारिख खेपेका समाचारहरु अख्तियारका सूचनाहरुमा पाइन्छन् । कथित संगठन र राजनीतिका आडमा पछिल्ला केही दशकमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । त्यसकारण ऐनका नियम कानुन कार्यान्वयनमा आउने कुरै भएन । बरु गति उल्टो देखिँदै गएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा आज पनि शिक्षकहरु स्कुलमा पुगेका छैनन् स्कुलमा शिक्षक नपुग्नु व्यवस्थापन समितिको मिलोमतो बेगर संभव छैन । व्यवस्थापन समितिसँग मिलेर शहरमा बसेर कतिपय शिक्षकहरुले आफ्नो जागिर खाइरहेका छन् । नियमनकारी निकाय जिल्ला सदरमुकाम भन्दा बाहिर जाँदैन । कुनै विशेष कार्यक्रममा गयो भने पनि उसको बाटो दायाँबाँया लाग्दैन । सिधा कार्यक्रममा जान्छ अनि सिधा फर्कन्छ । बाटैमा रहेको स्कुलमा पस्न पनि तालुकवाला निकायलाई निकै ठूलो सोर्सफोर्स र फूलमालाको स्वागत चाहिन्छ । तसर्थ जिम्मा व्यवस्थापनकै हो । व्यवस्थापनले चाह्यो भने तालुकवाला निकायलाई पनि खिचेर आफ्नो विद्यालयको दैलोमा सजिलै निम्त्याउन सक्छ । यसका लागि उसले आफ्नो राजनीतिलाई सही कामका लागि प्रयोग गर्ने क्षमता राख्नुपर्दछ ।

‘संघौ शक्ति कलौ युगे’ भनेजस्तै हिजो आज राजनीतिक संगठनको कारण एउटा सामान्य व्यवस्थापन समितिले पनि असीमित राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता राख्दछ । तर राजनीतिलाई केवल पद प्राप्त गर्ने माध्यम मात्रै बनाउँदा ऊ स्वयं लाचार बन्न पुगेको छ । साथसाथै व्यवस्थापन समिति पनि राजनीतिक ‘करिअर’को माध्यम र भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुगेको छ । फलतः विद्यालय व्यवस्थापन अव्यवस्थापन बन्न पुगेको छ । तत्काल शिक्षाबाट प्रतिफल लिने माध्यम बन्न पुगेको छ जबकी शिक्षा भनेको तत्काल प्रतिफल दिने माध्यम होइन, दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिको सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हो । 

उचित रेखदेख, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको अभावले सार्वजनिक विद्यालयहरुको उपलब्धि निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । ओरालो उपलब्धिका बारेमा कुरा गर्दा ङिच्च दाँत देखाएर हाँसी टार्ने प्रवृति सार्वजनिक विद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको रहेको छ । एउटा निजी विद्यालयमा त एक दिन ‘प्रिन्सिपल’ नहुँदा त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीले लाहपरवाही गरेको सुनिन्छ भने कँही कसैको डर नभएका शिक्षकहरुले उचित रेखदेखको अभावमा विद्यालयमा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

शिक्षकहरुको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापन समितिको काँधमा छ । तर व्यवस्थापन समिति फरक बाटो हिड्ने प्रयत्न गरेको देखिदैन । पद लिए पछि स्कुल जाँदै नजाने प्रवृति व्याप्त छ । केवल शिक्षक कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने वा अस्थायी नियुक्ति तथा सरुवाका काम मात्रै गर्ने प्रवृति व्याप्त छ । नियमित स्कुल जाने र पढाउने काम त केवल तलब भत्ता खाने शिक्षकको मात्रै हो भन्ने मान्यताले जरो गाडेको छ । आफ्नो परिचयमा ‘फलानो’ विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारी हुँ भन्ने बाहेक आफ्नो अलग परिचय दिन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु करिव करिव असफल नै देखिन्छन् । यसो गरेर उनीहरुले आफ्नै भविष्य माथि खेलवाड गरिरहेका छन् किनकी स्थानीय स्तरका विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै त्यहाँको स्थायी निकाय हो । आफ्ना बालबच्चाको अभिभावक हो । शिक्षक स्वयं त केही समय मात्रै विद्यालयमा रहन सक्छ, तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु त पदमा भए पनि नभए पनि सदासर्वदा त्यँही रहन्छन् ।

सार्वजनिक शिक्षा खस्कियो खस्कियो भनेर हुने रोईलो घटाउने मुख्य पक्ष बन्न सक्छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति । समितिका पदाधिकारीहरुले धेरै थोक गर्ने पर्दैन जम्मा उनीहरुले अफ्नो दायित्व निर्वाह गरे पुग्छ । अर्थात्, नियमित विद्यालय जाने, छड्के चेक जाँच गर्ने, शिक्षक कक्षाकोठामा कतिबेर बिताउँछ त्यो अनुगमन गर्ने, शैक्षिक सामग्री प्रयोगको अवस्थाको जानकारी हासिल गर्ने, शिक्षकको नियमितता अनुगमन गर्ने, शिक्षकहरुको योग्यता जानकारीमा लिने मात्रै गर्दा धेरै थोक परिवर्तन हुन्छ । यो कार्य गर्नलाई धेरै पढेको व्यवस्थापन समिति आवश्यक पर्दैन । विद्यालय जाने व्यवस्थापन समितिले केवल दिनभर विद्यालयमा बिताउनु पर्ने पनि देखिँदैन । दिनको एक पटक कुनै समयमा विद्यालय पुग्ने हो भने मात्रै पनि काफी छ । यत्तिले मात्रै पनि विद्यालयको पढाइ करिब करिब सही बाटोमा आउँछ ।

केवल माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने, नियुक्ति र सरुवाका काम गर्ने वा तलब भत्ता खुवाएर मात्रै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नो काम कर्तव्य पूरा गर्न सक्दैन । आशा गरौं, निकट भविष्यमै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुले फरक बाटो अख्तियार गर्नेछन् । त्यसो भयो भने एउटा कुरा पक्कै हुन्छ सार्वजनिक विद्यालयको उपलब्धि उकालो लाग्छ लाग्छ ।

प्रकाशित मिति २०७२ चैत १४ गते