काठमाडौँ, १४ चैत । म्याग्दीमा सञ्चालित छात्रावास, ट्युसन र कोचिङ सेन्टर कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन् ।  होटलका रुपमा दर्ता भएका छात्रावासमा शिक्षा कार्यालयको स्वीकृतिबिना ट्युसन, कोचिङ कक्षा सञ्चालन भएको हो । 

सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरुको बेवास्ता र सञ्चालकको लापर्बाहीका कारण शिक्षासम्बन्धी ऐन नियम विपरीत सञ्चालित छात्रावास, ट्युसन र कोचिङ सेन्टरको मनोमानी बढेको छ । 

कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरीकन सदरमुकाम बेनीमा सञ्चालित छात्रावासले शैक्षिक क्षेत्रमा विकृति बढाउनुका साथै महँगो शुल्कका कारण विद्यार्थी र अभिभावक मर्कामा परेका अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले बताए । 

अनुमतिबीना सञ्चालित छात्रावास, ट्युसन र कोचिङ सेन्टरको अनुगमन तथा नियमन गर्न माग गर्दै म्याग्दीमा क्रियाशील नेविसङ्घ, अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीले चैत ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएको पौडेलले बताए ।  

छात्रावास सञ्चालन गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रु दुई लाख घरौटी राखेर आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । यसैगरी ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न पनि रु ५० हजार धरौटी राखेर शिक्षा कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद अधिकारीले म्याग्दीमा कसैले पनि छात्रावास, ट्युसन र कोचिङ कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति नलिएको बताए ।  सामुदायिक विद्यालयमा ट्युसन पढाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था पनि पालना भएको छैन । जसले गर्दा शिक्षामा व्यवसायीकरण र बेथिति मौलाएको छ ।  

बेनीमा रहेका चारवटा व्यावसायिक होस्टेलका साथै ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयले सञ्चालन गरेका छात्रावास पनि कानुनी प्रक्रियामा आएका छैनन् ।  होस्टल सञ्चालकहरु भने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बेवास्ता गरेकाले पटक पटक प्रयास गरे पनि शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । 

रासस