काठमाडौँ, १३ चैत्र । प्रस्तावित मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारले किन्न नमिल्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा.गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा गठित समितिले निजी लगानीमा खुलेको संस्थालाई सरकारले किन्न नमिल्ले सुझाव दिएको हो ।  

निजी संस्थालाई सरकार मातहतमा ल्याउन उपयुक्त कानून नभएको र निजी संस्थालाई सरकारले खरिद गर्दा गलत नजिर बस्ने भन्दै खरिद गर्न नहुने सुझाव दिइएको समितिका एक सदस्यले बताए । समितिको प्रतिबेदन अनुसार सरकारलाई मनमोहन प्रतिष्ठान विधेयक संसदबाट पास गर्ने दबाब दिन चलखेलको बाटो खुलेको छ । 

समितिले सोमबार स्वास्थ्य सचिव शान्त बहादुर श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण अधिकारीले बताए । ‘प्रतिवेदन सचिवमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ,’ उनले भने ।  प्रस्तावित प्रतिष्ठान सरकारीकरण गर्ने सम्भावना अध्ययनका लागि ७ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले फागुन ४ गते १५ दिनभित्र सुझाव बुझाउने गरी समिति गठन गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा लोहनीको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्य सचिव अधिकारी हुन् । यसैगरी शिक्षा, अर्थ, कानून मन्त्रालयका उपसचिवसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका उपसचिव र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट संघका प्रतिनिधि सदस्य थिए । 

समितिको कार्यविवरण समितिले प्रस्तावित प्रतिष्ठान नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन गर्ने सम्भावना र उपायका सम्बन्धमा प्रतिष्ठानको भौतिक सम्पति, ऋण एवं दायित्व, शेयर अवस्थालगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नुपर्ने थियो । समितिले समय अभाव र विज्ञ नभएका कारण भौतिक सम्पति मुल्याङ्कन गर्न सकेन ।

यसैगरी समितिले सरकारले विशेष व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसको कानूनी तथा व्यवहारिक पक्ष, सम्पत्ति खरिदको व्यवस्था, दायित्व र सञ्चालनको व्यवस्थापनको विश्लेषण गरी अन्यत्र पर्न सक्ने सम्भावित असर, प्रभाव र सान्दर्भिकताबारे पनि विवेचना गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्नुपर्ने थियो ।  

तर समितिले यसबारेमा पनि बिस्तृत अध्ययन गर्न सकेन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको प्रस्ताविक विधेयक गत पुस ८ गते व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको छ ।
(स्वास्थ्यखबरपत्रिकाबाट)