काठमाडौँ, ५ चैत्र । आफैंले हस्तारक्षर गरी तयार गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका–२०७२ निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले कार्यान्वयनमा अटेर गरिरहेका छन्।  सञ्चालकहरुले शिक्षा विभागले उनीहरुकै उपस्थितिमा तयार गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न नमानिरहेका हुन्। 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले निर्देशिकाको अन्तिम रुपमा हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयन गराउन हस्ताक्षर गरेपछि शिक्षा विभागका उपनिर्देशक बलबहादुर कार्कीले फागुन २७ देखि नै कार्यान्वयनका लागि ५ वटै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पत्राचार गरे। 

सरकारले संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्कलाई व्यवस्थित गरी व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराई पारदर्शी गर्ने मुख्य उद्देश्यसाथ शिक्षक, विद्यार्थी, निजी विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक, सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालाको प्रतिनिधिको छलफलबाट निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको शिक्षा विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन्। 

तर यो निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अव्यावहारिक भएको कारण देखाउँदै कुनै पनि अवस्थामा मान्न तयार नभएको बताएका छन्। 

बिहीबार शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) ले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा प्याब्सन अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले प्याब्सन अध्यक्षका हैसियतले निर्देशिका तयारीका लागि सरकारले गठन गरेको प्राविधिक समितिको हरेक छलफलमा सहभागिता रहे पनि दुईतिहाई अभिभावकको मतबाट शुल्क निर्धारण हुने व्यवस्थाको खिलाफ रहेको स्पष्ट पारे। 

अन्तरक्रियामा निजी स्कुल सञ्चालक, शिक्षा विभागका निर्देशक र अभिभावकबीच भनाभन भएको थियो। निजी स्कुल सञ्चाकलले आफूअनुकूल निर्देशिका नभएकाले कुनै पनि अवस्थामा नमान्ने र आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै गर्दा विभाका प्रवक्ता एवं निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले सरकारले जसरी पनि लागु गराइछाड्ने र अटेर गर्ने स्कुललाई खारेजीसम्म गरिने चेतावनी दिए। 

विद्यालयहरुको नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १ बाट सुरु हुँदैछ। तर त्यसअगावै निजी विद्यालय सञ्चालकले यो व्यवस्थाले ठूलो समस्या ल्याउने भन्दै नमान्ने बताएका छन्। अध्यक्ष केसीले शिक्षा नियमावली अनुसारै शिक्षक अभिभावक संघ हुने र प्रतिनिधिमूलक रुपमा शिक्षक अभिभावक संघको बैठकले शुल्क प्रस्ताव अनुमोदन लगायत काम गर्ने सक्ने हुँदाहुँदै जबर्जस्ती शिक्षक अभिभावक भेलाको कल्पना आफूहरुलाई मान्य नहुने जनाए। 

निर्देशिकामा निजी विद्यालयहरुले नानीहरुको मासिक शुल्क निर्धारणका लागि अभिभावक शिक्षक सभा बोलाउनुपर्ने र सोही सभामा शुल्क प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सभाका दुईतिहाई मतबाट पारित भएको शुल्क प्रस्ताव जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र त्यसपछि बल्ल जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था लागु तथा कार्यान्वयन गराउनका लागि अध्यक्ष केसीले स्वयं हस्ताक्षर गरेका छन्।

'कुनै पनि शुल्क दुईतिहाई अभिभावकले तोक्ने प्रक्रियाप्रति हाम्रो आपत्ति हुँदाहुँदै प्राविधिक समितिका संयोजक आफैंले मासिक शुल्कको हकमा यो प्रवाधान लागु नहुने आश्वासन दिएका थिए,' अध्यक्ष केसीले भने, 'तर व्यवहार र निर्देशिकामा मासिक शुल्क प्रस्तावका लागि समेत अभिभावक भेला अनिवार्य गरिएको छ।'

उनले थपे, 'यो प्रवधानको साटो शुल्क प्रस्ताव सञ्चालक समितिको प्रस्ताव र व्यवस्थापन समितिले अनुमोदन गरपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय अन्तर्गतको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी संयन्त्रको स्वीकृतिमा लागु हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो।'

उनले प्याब्सनले राज्यको कानुन नमान्ने भनेको होइन भन्दै अभिभावक शिक्षक हाउसको साटो अभिभावक शिक्षक एसोसिएसन बढी व्यावहारिह हुने भएकोले यो ब्यवस्था लागु गर्न माग गरे। यसैगरी निर्देशिकामा ब्यवस्था भए अनुसार अब विद्यालयहरु संचालन गर्न ३२ वटा मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने छ। जसमा विद्यालय भुकम्प प्रतिरोधात्मक हुनु पर्ने,तीन वर्ष भित्र आफनै भवन हुनु पर्ने,अपाङ्गमैत्रि हुनु पर्ने,शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता नेपाल सरकाले तोके अनुसारको हुनु पर्ने,कमप्युटर ल्याब,प्रयोगशाला,पुस्तकालय,शौचालय र सरसफाई ब्यवस्थापनलगाएत ३२ माप दण्ड भित्र स्कुल संचालन हुनु पर्छ।

राष्ट्रिय निजी तथा अवासिय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल ९एनप्याबसन०का अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले तीन वर्षभित्र आफनो भवन बनाउने ब्यवस्था कुनै पनि अवस्थामा पुरा गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। उनले सरकारले एनप्याबसनको स्वीकृतिविनै लागु गरेको निर्देशका नमान्ने स्पष्ट पारे।

'दुई तिहाई अभिभावको अनुमोदनबाट शुल्कनिर्धारण गर्ने ब्यवस्था गरेर राज्यले निजी विद्यालय र तिनका अभिभावकविच विवाद ल्याउन खोजेको देखिन्छ,'अध्यक्ष शाहीले भनेुभाडामा संचालन भएका स्कुलहरुलाई भुकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउन सकिन्दैन। निर्देशिका अनुसार तीन वर्षभित्र सबै मापदण्ड पुरा गर्न र आफनै समपति बनाउन मुस्किल छ।' उनले थपेुतीन वर्षमा मापदण्ड पूरा नगर्ने विद्यालयलाई खारेजी गर्ने ब्यवस्था पुर्णरुपमा हटाउनु पर्छ।'

निजी विद्यालयहरुको शुल्कको मनोपरी रोक्न बैशाख ६ गतेनै विद्यार्थी र मन्त्रालयविच मध्यरातमा भएको सहमति अनुसारै बैज्ञानकि शुल्क तोक्न सहमति भएको जनाए। सोहि सहमति अनुसार सरकारले एक प्राविधि समीति गठन गरी १० महिना लगाएर अध्ययन अनुसन्धान गरी सबै पक्षको छलफलबाटै शुल्क निर्धाराणको मापदण्ठको ब्यवस्था गर्न निर्देशिकिा कार्यन्वयनमा ल्याएको हो। तर प्याबसन र एनप्याबसनको चरित्रनै आफैले हस्ताक्षर गरी ल्याएको निर्देशीका आफैले नमान्नपे भएको अध्यक्ष भण्डारीले अवगत गराए। ु२०७० सालामा विद्यालय संचालन तथा मापदण्ड निर्देशीका सरकारले कार्यन्वयन गर्यो त्यतिखेरपनि निजि विद्यालयले मानेनन्। त्यसैगरी ०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षसम्म शुल्क नबढाउने दिएको निर्देशक अटेर गर्दै झनै मनपरी शुल्क असुली गरे,ुअध्यक्ष भण्डारी भन्छन्( ुनिजी विद्यालय संचालकहरुले शिक्षा मन्त्रालय हाकिरहेकोले राज्यको नियम कानून भन्दा उनीहरु माथि रहेको अवस्था छ,ु उनले चेतावनी दिए, ुअब यो निर्देशिका लागु नभए अभिभावकहरु पनि कडा आन्दोलनमा उत्रने छन्।'

उता शिक्षा विभागका निर्देशक बैकुन्ठ अर्यालले निर्देशिका निजी विद्यालय संचालक,अभिभावक ,शिक्षक विद्यार्थीलगाएत सबै सरोकारवालाहरुसँग शब्दशब्दमा छलफल गरी ल्याएकोले यसलाई कार्यन्वयन गर्ने पर्ने बताए। राज्यको कानून भन्दा माथि कोहि नभएकोले निजी विद्यालयहरुले राज्यले बनाएको कानून मान्नु पर्ने विभागको धरणा रहेको उनले स्पष्ट पारे। हाल निर्देशिकामा निजी विद्यालयहरुले मनपरी शिर्षकमा शुल्क असुली गर्ने ब्यवस्थामा समेत अंकुश लगाइएको छ। निर्देशिकामा १५ वटा शिर्षक बाहेक अन्यामा थप शुल्क लिन नपाइने ब्यवस्था गरिएको छ।

मासिक पढाई शुल्क,वार्षिक शुल्क,भर्ना शुल्क,धरौटि शुल्क,परीक्षा शुल्क,कमप्युटर शुल्क,स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क,आवास शुल्क,भोजन शुल्क,परिवहन शुल्क,शैक्षिक भ्रमण शुल्क,अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता संचालत र शैक्षिक समाग्री शुल्क मात्र लिन पाउने ब्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको निर्देशक अर्यालले जनाए।

'विद्यालयले अभिभावक शिक्षक सभामा शुल्क प्रस्ताव पेस गर्दा शिक्षक कर्मचारीको तलब सुविधा ६० प्रतिशत ,विद्यार्थी छात्राबृत्ति९।५ प्रतिशत ,घरभाडा तथा बैंको ब्याज १४ प्रतिशत शैक्षिक विकास कार्यक्रम ७ प्रतिशत र संस्थागत विकास ९लगानी प्रतिफलसमेत०गरी ९।५ प्रतिशत तोकेर खर्च क्षेत्र सीमाङ्कन र शुल्क निर्धारण गर्नु पर्छ,'निर्देशक अर्यालले भनेुविद्यालयलाई अभिभावकबाट शुल्कस्वरुप प्राप्त हुने रकम र संचालकका लगानीबाट उपलब्ध बजेट खर्च ब्यवस्थालाई पारदर्शी तुल्याउन यो ब्यवस्था गरिएको हो।ुउनले थपेुतीन वर्षभित्र मापदण्ड पुरा नगर्ने र साथै यसैवर्षदेखि लागु गरिएको निर्देशिका पालना नगर्ने निजि विद्यालयलाई खारेजी गरिन्छ।'

उनका अनुसार अगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने गरी सरकारले कार्यन्वयनमा ल्याएको निर्देशिकामा बुँदा नम्बर ८को शुल्कको मापदण्ड तथा स्वीकृति विधिमा भएको ब्यवस्थामा प्रत्येक विद्यालयले शुल्क दर आँकलन मंसिर मसान्तसम्म तयार गर्ने,शुल्कदर आँकलन अभिभावक शिक्षक सभामा शुलक प्रस्तावको रुपमा पुसको पहिलो सातासम्म पेश गर्ने ब्यवस्था छ। यसैगरी विद्यालयले पेश गरेको शुल्क दर अभिभावक शिक्षक सभाले अनुमोदन गरी सो अनुमोदित प्रस्ताव स्वीकृतिकोलागि पुसको तेस्रो सातासम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गर्नु पर्छ। 

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सबै प्रकारको शुल्को आवाश्यक प्रकृया जाँबुझ गरी चैत्रको दोस्रो सातासम्म स्वीकृति दिइसक्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। स्वीकृति लिएको शुल्कदर प्रस्ताव एक साताभित्र पारदर्शी हुने गरी विद्यालयमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ।

(नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)