पोखरा - तत्कालीन निजामती सेवा ऐनको २४ घ अनुसार बढुवा भएका शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिवहरुले शिक्षकलाई सेवा दिने गरी संरचना निर्माण गर्ने हो भने मन्त्रालय अन्र्तगत देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या हल हुने दावी सहित प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पाख्रेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाइ छुट्टा छुट्टै भेटी उनीहरुले आफूले भोगेको समस्या र समाधानका उपाय सुझाएका हुन् ।

करिव १ लाख २० हजार शिक्षकको नियुक्ति लगायत ब्यवस्थापनको कार्य गर्दै आएको शिक्षक सेवा आयोग र करिव ८० हजार कर्मचारी नियुक्ति तथा ब्यवस्थापनको कार्य गर्दै आएको लोक सेवा आयोग विच तुलना गर्दै उनीहरुले आपूmहरुलाई ब्यवस्थापन गर्ने सुझाव दिएका छन् । शिक्षक सेवा आयोगलाई ५ वटा क्षेत्रीय कार्यालय तथा १४ वटा अञ्चल कार्यालय स्थापना गर्ने हो भने धेरै कर्मचारी खपत हुने उनीहरुको तर्क छ । यसले कम्तिमा ५ सहसचिव र २५ जना सम्म उपसचिव तथा ५० जना अधिकृतको व्यवस्थापन हुने उनीहरुको तर्क छ । हाल ७५ जिल्लाका निवृत शिक्षकहरु लाई सेवा लिन समस्या भएकोले शिक्षक किताव खानाका ५ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्न सकिने पनि उनीहरुको सुझाव छ । यसबाट थप ५ सहसचिव र १० जना सम्म उपसचिव तथा २० जना अधिकृत व्यवस्थापन हुने निवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी शिक्षा विभाग, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, सीटिईभिटी लगायतका निकायमा महाशाखा र शिक्षा सेवाको सह सचिव पद थप गर्न सकिने उनीहरुको तर्क छ । यसले थप १० जना सम्म सह सचिव र २० जना उप सचिव व्यवस्थापन हुने उनीहरुले जनाएका छन् ।

यस्तै राष्ट्रीय परीक्षा वोर्डका ५ क्षेत्रीय कार्यालय तयार गर्दा ५ सहसचिव र २५ जना सम्म उपसचिव तथा ५० जना अधिकृत व्यवस्थापन हुने तर्क सहित उनीहरुले निवेदन दिएका छन् । अनौपचारिक तथा खुला शिक्षाका ५ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने, विश्व विद्यालय तथा उच्च शिक्षा हेर्ने शिक्षा मन्त्रालयदेखि क्षेत्रीय तह सम्म ७ वटा कार्यालय स्थापना गर्ने, अगुवा स्रोत केन्द्र रहेका जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तर तथा तालिम केन्द्रको रुपमा छुट्टै कार्यालय वनाउने, जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र अनुसार वा विद्यालय संख्याका आधारमा इलाका स्तरका सम्पुर्ण अधिकार र जिम्मेवारी सहितका शिक्षा कार्यालय वनाउने हो भने धेरै कर्मचारी समायोजन गर्न सकिने उनीहरुको तर्क छ ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, साझा प्रकाशन जस्ता निकायहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयको महाशाखा वा केन्द्रीय निकायको रुपमा रुपान्तरण गरी सहसचिव र उपसचिवहरु प्रशासनिक प्रमुखको पद सृजना गर्ने,     जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हालको एकीकृत संरचनालाइ अनौपचारिक शिक्षा तथा खुल्ला शिक्षा कार्यालय,शैक्षिक गुणस्तर नियन्त्रण तथा तालिम कार्यालय,शिक्षा प्रशासन तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा विभाजन गर्ने उनीहरुके सुझाव छ ।

यसरी पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिएका संख्यालाइ निजामती सेवाका अन्य सेवा समुहमा र अन्य मन्त्रालयका निकायहरुमा पदस्थापन गर्नु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

'उपसचिवहरू बढी हुनुको कारण यो समस्या श्रृजना भएको कुरा छर्लङ्गै छ  । तसर्थ संख्या घटाएर उचित वयवस्थापनका लागि पहल हुन जरूरी छ र यसका लागि  गोल्डन हेण्डसेकको सुविधा सहित स्वेच्छिक अवकासको प्याकेज ल्याउन जरूरी देखिन्छ' उक्त निवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरुलाई उचित ब्यवस्थापन नगरी काम र जिम्मेवारी नभएका शाखाहरुको स्थापना गरी पदस्थापन गरिएकोमा उनीहरुको गुनासो छ । आफूहरुलाई  खरिदार र सुब्बाले गर्ने काममा खटाउँदा बढुवा भएर पनि घटुवा भएको भन्दै उनीहरुले उक्त निवेदनमा दुखेसो पोखेका छन् । यसले गर्दा आफूहरुको मनोवल गिरेको उनीहरुको भनाई छ ।

जिल्ला स्तरका कार्यालयमा समान तहको कार्यालय प्रमुखको मातहतमा समान तहको सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सहायकको रुपमा काम गर्नु पर्दा आफ्नो मर्यादामा आँच आएको निवेदनमा उल्लेख छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कार्यालय संचालन र सेवा प्रवाहमा देखिएको उनीहरुले जनाएका छन् ।

आफूहरु जस्तै २४ घ कै आधारमा बढुवा भएका अन्य सेवा र मन्त्रालयका कर्मचारीको समस्या नहुने तर, शिक्षा सेवामा मात्रै यस्तो हुनु विडम्बना भएको भन्दै उनीहरुले दुखेसो पोखेका छन् । 'एउटै कार्यालयमा ८ जना सम्म समान तहका कर्मचारीको पदस्थापनाले शिक्षा सेवाको  अपमान भएको अनुभूति हुनु अस्वाभाविक होइन' निवेदनमा भनिएको छ,  'पद सोपान तथा चेन अफ कमाण्ड भत्किएको छ । हामी आफ्नो परिचयमा शिर ठाडो पारेर आफ्नो सेवा र पद उच्चारण गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले पद लुकाएर परिचय दिनुपर्ने वाध्यता रहेको छ, जसवाट शिक्षा सेवाका  हामी उपसचिवहरू उत्प्रेरित हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।'

प्रकाशित मिति २०७२ चैत ४ गते