काठमाडौं– नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रबृत्ति ब्यवस्थित गर्न चीनले चासो देखाए पनि प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका बेलामा यो मुद्धालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा अहिले सम्म कुनै तयारी भएको छैन । चीनले छात्रबृत्तिलाई “गर्भमेन्ट टु गर्भमेन्ट” अर्थात् जी टु जी अवधारणा लागू गर्ने ईच्छा देखाएको छ ।

चीन सरकार जी टु जी अवसर उपलब्ध गराउन चाहन्छ । 'तर यस विषयमा अहिले सम्म कतै छलफल भएको थाह छैन' चीनको शिक्षा र नेपाललाई उपलब्ध छात्रबृत्तिका बारेमा जानकार एक शिक्षाविद् भन्छन्, 'शिक्षालाई ब्यापार गर्न पल्किएका शिक्षाका उच्च अधिकारी, चिकित्सक र केही कन्सल्टेन्सी ब्यवसायीले  त्यस्ता अवसरलाई ब्यवस्थित गर्न भाँजो हाल्ने क्रम यस पटक पनि दोहोरियो ।'

कन्सल्टेन्सी मात्रै नभई सम्बन्धित निकायका अधिकाँश जिम्मेवार ब्यक्ति कमिशनका हिस्सेदार हुदाँ  समस्या भएको उनको दावी छ । यसले गर्दा चीनमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीको गुणस्तर र अध्ययन पश्चातको सुनिश्चित भविष्य माथिको अन्यौल यथावत रहने खतरा बढेको उनी बताउँछन् ।

चीनका सरकारी मेडिकल कलेजमा छात्रबृत्ति र स–शुल्क गरी नेपालबाट बार्षिक करिब ५ सय नेपाली विद्यार्थी एमबीबीएस अध्ययन गर्न जान्छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार नेपालबाट जाने विद्यार्थी (एमबीबीए र एमडी) गर्न जाने गरेको तथ्यांक छ । त्यत्तिकै मात्रामा अन्य विषयमा उच्च तथा प्राबिधिक शिक्षा अध्ययन गर्न विद्यार्थी चीन जाने गरेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी आईतबार चैत ७ गतेबाट गर्ने चीन भ्रमणको मिति नजिकिईसक्दा समेत यो विषयमा अहिले सम्म कुनै छलफल नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतले जनाएको छ ।

यदी सरकारले चीनमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको बारेमा चासो मात्र प्रकट गर्न सक्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउन सक्ने संभावना छ । यसले चीनमा अध्ययन गरेर आउने विद्यार्थी प्रतिको धारणामा समेत परिवर्तन आउन सक्छ । त्यसैले प्रम ओलीले चीन भ्रमण क्रममा त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी र शैक्षिक अवसरका बारेमा समेत छलफल गर्न आवश्यक रहेको ती शिक्षाविद् बताउँछन् । 

चीनमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने सामान्य लाईसेन्सको परीक्षामा समेत चीन अध्ययन गरेका अधिकाँश विद्यार्थी अनउत्र्तिण हुने गरेको विगत छ । चीनमा एमबीबीएस अध्ययन पश्चात नेपालमा उनीहरुको भबिष्य सुरक्षित छैन ।

नेपाल स्थित मेडिकल एजेण्टहरुलेले चीनका मेडिकल कलेजमा बार्षिक सयौं विद्यार्थी सप्लाई गर्ने गरेका छन् । त्यस वापत उनीहरुले गैर कानुनी तवरबाट मनग्ये 'कमिसन' पाउने गरेका छन् । सरकारले चीन सरकारसँग त्यस बारेमा प्रत्यक्ष जानकारी माग्न नचाहँदा  एजेण्टहरु नेपाली विद्यार्थी चीन 'सप्लाई' गरेर मनग्ये आम्दानी गर्न सफल छन् ।

अहिलेसम्म चीनमा श–सुल्क चिकित्सा विज्ञान अध्ययन (एमबीबीएस) अध्ययन गर्ने विद्यार्थी एजेण्ट मार्फत जाने गरेका छन् । उनीहरुलाई त्यहाँ कलेजले समेत ब्यापारिक नाफा घाटाका हिसावले अध्ययन गराउँदै आएका छन् । यहाँबाट चीन अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी पनि नेपालका विश्वविद्यालयहरु र मेडिकल प्रतिष्ठानले लिने प्रवेश परीक्षामा समेत उत्र्तिण हुन नसक्ने विद्यार्थी जाने गरेका छन् ।

अर्विट एमबीबीएस तयारी कक्षा ईन्स्टिच्युटका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल रेग्मीका अनुसार चीनका सबै मेडिकल कलेज सरकारी रहेको जानकारी गराउदैं सरकारी तवरबाट विद्यार्थीलाई त्यहाँ पठाउने ब्यवस्था मिलाए एजेन्टको ब्यापारमा संकट आउनुका साथैं शिक्षाको स्तरमा पनि सुधार आउन सक्छ । उनले भने 'सरकारले चाहे छात्रबृति र श–सुल्क अध्ययनका लागि मेरिट वेशका विद्यार्थी नै चीनको अध्ययन अवसर पाउन सक्ने संभावना छ ।'

तर. सरकारले यस्ता सवालमा चासो नदिएको उनले बताए । त्यसले गर्दा यहाँका एजेण्टले त्यसलाई ब्यापार बनाउने गरेका छन् । चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ सम्म खर्चिने गरेका छन् । त्यसको ५० प्रतिशत रकम नेपालमा एजेण्टलाई फिर्ता हुने गरेको छ । एमबीबीएसमा विद्यार्थी चीन पठाउने एजेण्टले कुनै बैधानिक अनुमति विना संचार माध्यमबाट खुलेयाम विज्ञापन गर्ने गरेका छन् । विज्ञापन कै आधारमा त्यस्ता एजेण्टको ब्यापार चल्ने गरेको छ ।

त्यो धन्दामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारी समेत २ बर्ष अघि सम्म सक्रिय थिए । अधिकारीले २ बर्ष अघिसम्म आफुले एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थी 'सप्लाई' गरेको स्वीकार्दै भने “२ वर्ष अधि मैले विद्यार्थी चीन पठाए पनि अहिले छाँडे ।' काउन्सिलको प्रवक्ता भए पछि त्यो काम गर्न छाडे । अध्ययन गरेर फर्किने ५० प्रतिशत भन्दा धेरै विद्यार्थी (चिकित्सक) को भबिष्य नेपालमा सुरक्षित समेत छैन । 

चीनको छात्रबृत्ति र यस क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमण उपयुक्त मौका हुन सक्ने भए पनि त्यस्तो देखिएको छैन ।

चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदुत टंक कार्की यस्ता भ्रमणमा शिक्षाका बारेमा सामान्य विषय उठाउने गरीए पनि खासै छलफल नहुने अनुभव सुनाउँछन् ।  'यस्ता भ्रमणमा खास गरी दुई देशीय संवेदनशिल बिषयलाई केन्द्रमा राखिन्छ' उनले भने, 'लामो लिष्ट बोकेर जान सकिने हुँदैन त्यसैले यस बाहेक अन्य बिषयमा छलफलले महत्व पाउने अवस्था रहँदैन ।'

चीनमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको गुणस्तर र छात्रबृत्ति लगायतका समस्याका बारेमा सरकारको संयन्त्र मार्फत् काम गर्न सकिने उनले सुझाव दिए ।

तर, शिक्षा मन्त्रालयले अहिले सम्म यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा विद्यालय पुर्ननिर्माण, छात्रबृत्ति लगायतका विषयमा छलफल गर्ने तयारी भएको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका स्वकीय सचिव जागृत रायमाझिले बताए । 'हाम्रो यतिखेरको प्रमुख चुनौती भनेको भूकम्पले ध्वस्त विद्यालय भवन बनाउनु हो, यो मुद्धालाई गम्भिरता पूर्वक हेर्नु पर्छ भन्ने मन्त्रीज्यूको कुरा छ' उनले भने, 'यसका अलावा चीनले गरेको प्रविधिको द्रुत विकासलाई नेपालको शिक्षासंग कसरी जोड्ने भन्ने बारेमा पनि मन्त्री ज्यू गम्भिर हुनुुहन्छ ।'

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा शिक्षामन्त्री स्वयं जाने भए पछि शिक्षासंग सम्बन्धित मुद्धाहरुमा उतै गएर पनि छलफल हुने उनले बताए । उनले भने 'मन्त्री पनि चीन जाँदै हुनुहुन्छ, बाँकी छलफल त उतै पनि भै हाल्छ ।'

प्रकाशित मिति २०७२ चैत ४ गते