ललितपुर - शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले शिक्षा मन्त्रालयद्वारा हालै जारी संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकालाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । मन्त्रालयद्धारा जारी निर्देशिकामा निजी शिक्षण संस्थाहरुले लिने शुल्क सहित विद्यालय हुन आवश्यक भौतिक सुविधा, जनशक्ति र संरचनाका बारेमा समेत ब्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त निर्देशिका लागू भएपछि शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरणले निम्त्याएको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने हरेक बालबालिकाको अधिकारमा भएको असमानता हटाएर शिक्षालाई  सार्वजनिक उपभोग्य सुविधा र राज्यको दायित्व भएको कुरालाई आत्मसात गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेको अभियानले जनाएको छ । अभियानका अध्यक्ष राजकुमार गन्धर्वले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षालाई नाफा आर्जन गर्ने व्यापारको वस्तु नबनाउन आग्रह गरेका छन् । 'निजी विद्यालयबाट भईरहेका यस खालका अभ्यासहरुलाई सरकारले नियमन गनु पर्दछ भन्ने यस अभियानको जोडदार माग रहि आएको छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'निर्देशिकाले संस्थागत विद्यालयभित्र अभिभावकहरुको अर्थपुर्ण सहभागिता, जोखिम न्यूनीकरण, बालमैत्री भौतिक संरचना, शिक्षक सेवा सुविधा आदि क्षेत्रमा सुधार ल्याउने छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।'

निजी विद्यालयले लिने मनलाग्दी शुल्कलाई नीयमन गर्न मन्त्रालयले दुई तिहाई अभिभावकको स्विकृतिमा मात्रै शुल्क बढाउन पाईने ब्यवस्था सहितको निर्देशिका जारी गरेको छ । निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सनका प्रतिनिधिको समेत सहमतीमा जारी उक्त निर्देशिका नमान्ने भन्दै प्याब्सनले सार्वजनिक रुपमा विरोध गरिसकेको छ ।

प्याब्सनको प्रश्न : शुल्क तोक्ने मन्त्रालय को हो ?

निजी विद्यालयको मनलाग्दीलाई रोक्न भन्दै जारी गरिएको निर्देशिका पालना नगर्ने विद्यालयलाई गर्ने जरीवाना रकम भने उनीहरुको दवावले घटाएर निर्देशिका जारी गरिएको हो ।

शुल्क मापदण्ड तय, नीजिको दवावले कारवाहीको दायरा घट्यो

सार्वजानिक शिक्षा सबल बनाउने उद्धेश्य सहित शिक्षाका क्षेत्रमा कृयाशिल संस्थाहरुको साझा मञ्चका रुपमा अभियानले काम गर्दै आएको छ । शिक्षालाई  मानव अधिकार र सबैलाई समान शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्वका बारेमा अभियानले वकालत गर्छ ।

प्रकाशित मिति २०७२ चैत १ गते